काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले वैशाख १ गतेबाट निक्षेप र जेठ १ गतेबाट कर्जाको व्याजदर घटाउने सहमति गरेसँगै बैंकहरूले वैशाख १ गतेबाट लागु हुने गरी निक्षेपको व्याजदर घटाउने सूचना प्रकाशित गरे । त्यससँगै व्यावसायीले यसको विरोध गरिरहेको छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले निक्षेपको व्याज वैशाख १ गतबाट नै घटाउन तथा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्याजदर चैतको १९ गतबाट नै घटाइसकेको अवस्थामा बैंकहरूले कर्जाको व्याज घटाउन जेठ १ गते पुर्‍याएर व्यवसायीलाई मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नीति लत्याएर अव्यावहारिक सहमति गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मूखदर्शक बनेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १ गते निर्देशन जारी गर्दै नीतिगत व्याजदर एक प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वैशाख १ गतेबाट निक्षेपमा दिने व्याज घटाउने र वैशाख महिनाको आधार व्याजदरका आधारमा जेठ १ गतेबाट कर्जामा दिने व्याज पनि घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार बैंकहरूले वैशाख १ गतेबाट लागु हुने गरी नयाँ व्याजदर समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको इ. प्रा. निर्देशनको १५ को  व्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाको कर्जाको व्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाको पहिलो नंम्बरमा कर्जा तथा सापटको व्याजदर निर्धारण गर्दा आधार व्याजदरसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै त्यसैको तेस्रो नंम्बरमा कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियम दर तय गरी त्रैमासिक रूपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तो प्रिमियम दर परिवर्तन गर्दा अर्धवार्षिक रुपमा परिवर्तन गर्न सकिने तर त्यसलाई परिवर्तन गर्दा ऋणीको सहमतिबिना परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत रहेको छ । 

सोही निर्देशनको बुँदा १० मा कर्जाको व्याजदर वृद्धि गर्दा आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिने र व्याजदर वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, आधार दर वृद्धि हुँदा व्याजदर वृद्धि नगर्न, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर व्याजदर कायम गर्न तथा जुनसुकै समयमा पनि व्याजदर घटाउन यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशनमा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूले आधार व्याजदर घटेमा हरेक महिनामा पनि कर्जाको व्याज घटाउन सक्ने तर आधार व्याजदर बढे हरेक त्रैमासको अत्यमा मात्रै बढाउन सकिने देखिन्छ । बैंकहरूले हरेक महिनामा आफ्नो निक्षेपको लागत र अन्य नियामकीय प्रावधानअनुसार आधार व्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो आधार व्याजदर घटेमा बैंकहरूले हरेक महिना कर्जाको व्याजदर घटाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने आधार व्याजदर बढेमा कर्जाको व्याजदर बढाउन त्रैमासको अन्त्य कुनुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “हिजो व्यापारी व्यावसायाीले नै बैंकहरूले १५ दिन एक महिनामा व्याज बढाए भने पछि ३ महिनासम्म व्याज बढाउन नसक्ने गरी कर्जाको व्याजदरलाई आधार व्याजदरसँग जोडिदिएको हो, आज सोहीअनुसार बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको व्याजदर घटाउने र वैशाखको आधार व्याजदरको आधारमा जेठमा कर्जाको व्याजदर घटाउने निर्णय गरेका हुन्,” उनले भने, “बैंकहरूले नीतिगत रूपमा नै निर्णय गरेका छन् व्यावसायीहरूले गर्नुभएको कुरा इमोसनल मात्रै हो ।”

बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको व्याज घटाउँदा सोही महिनाबाटै निक्षेपको औषत लागत घट्ने र त्यहीअनुसार आधार व्याजदर घट्ने हुँदा जेठ १ गतेबाट कर्जाको व्याज घटाउने निर्णय गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

चैत महिनामा बैंकहरूले निक्षेपको व्याजदर नघटेकाले आधार व्याजदर पनि खासै तलमाथि नहुँदा बैंकहरूले वैशाखबाटै कर्जाको व्याजर घटाउन नसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकले चैत १९ गतेदेखि लागु हुने गरी नीतिगत व्याजदर घटाएको र बैंकहरूले पनि सोहीअनुसार निक्षेप र कर्जाको व्याजदर घटाउने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार निक्षेप व्याजदर घटेको तीन महिनापछि मात्रै कर्जा व्याजदर घटाउनुपर्ने भए पनि कोभिड १९ को महामारीले उद्योग व्यवसायीलाई परेको मर्का कम गर्न एकै महिनामा कर्जाको व्याज घटाउने निर्णय गरेको दाहालको भनाइ थियो ।