काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आज (वैशाख १) बाट निक्षेप र जेठ १ बाट कर्जाको ब्याजदर घटाउने सहमति गरेसँगै बैंकहरूले आजैबाट लागु हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सूचना प्रकाशित गरे ।

त्यससँगै व्यवसायीले यसको विरोध गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले निक्षेपको ब्याज वैशाख १ गतेबाटै घटाउन तथा राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजर चैतको १९ गतेबाटै घटाइसकेको अवस्थामा बैंकहरूले कर्जाको ब्याज घटाउन जेठ १ गते पुर्याएर व्यवसायीलाई मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नीति लत्याएर अव्यवहारिक सहमति गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १ गते एक निर्देशन जारी गर्दै नीतिगत ब्याजदर एक प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर घटाएर ब्याज घटाउन निर्देशत गरेको भन्दै वैशाख १ बाट निक्षेपमा दिने ब्याज घटाउने र वैशाख महिनाको आधार ब्याजदरका आधारमा जेठ १ बाट कर्जामा दिने ब्याज पनि घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार बैंकहरूले वैशाख १ बाट लागु हुने गरी नयाँ ब्याजदरसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको १५ को ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाको कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाको पहिलो नम्बरमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार ब्याजदरसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै त्यसैको तेस्रो नम्बरमा कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियम दर तय गरी त्रैमासिक रूपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षकअनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रिमियम दर परिवर्तन गर्दा अर्धवार्षिक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने तर त्यसलाई परिवर्तन गर्दा ऋणीको सहमतिबिना परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत छ । 

सोही निर्देशनको बुँदा नम्बर १० मा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिने र ब्याजदर वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, आधार दर वृद्धि हुँदा ब्याजदर वृद्धि नगर्न, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न तथा जुनसुकै समयमा पनि ब्याजदर घटाउन यस व्यवस्थाले वाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशनमा छ । 

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूले आधार ब्याजदर घटे हरेक महिनामा पनि कर्जाको ब्याज घटाउन सक्ने तर आधार ब्याजदर बढे हरेक त्रैमासको अन्यमा मात्रै बढाउन सकिने देखिन्छ । बैंकहरूले हरेक महिनामा आफ्नो निक्षेपको लागत र अन्य नियामकीय प्रावधानअनुसार आधार ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । सो आधार ब्याजदर घटे बैंकहरूले हरेक महिना कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने आधार ब्याजदर बढे कर्जाको ब्याजदर बढाउन त्रैमासको अन्त्य कुनुृपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “हिजो व्यापारी व्यावसायीले नै बैंकहरूले १५ दिन, एक महिनामा ब्याज बढाए भनेपछि ३ महिनासम्म ब्याज बढाउन नसक्ने गरी कर्जाको ब्याजदरलाई आधार ब्याजदरसँग जोडिदिको हो । आज सोहीअनुसार बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने र वैशाखको आधार ब्याजदरको आधारमा जेठमा कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका हुन्,” उनले भने, “बैंकहरूले नीतिगत रूपमै निर्णय गरेका छन् व्यावसायीहरूले गर्नुभएको कुरा इमोसनल मात्रै हो ।”

बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याज घटाउँदा निक्षेपको औसत लागत घट्ने र सोहीअनुसार आधार ब्याजदर पनि घट्ने हुँदा जेठ १ बाट कर्जाको ब्याज घटाउन निर्णय बैंकहरूले गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । चैतमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर नघटेकाले आधार ब्याजदर पनि खासै तलमाथि नहुने भएकाले बैंकहरूले वैशाखमा कर्जाको ब्याजर घटाउन नसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । 

यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा राष्ट्र बैंकले चैत १९ देखि लागु हुने गरी नीतिगत ब्याजदर घटाएको र बैंकहरूले पनि सहमतिअनुसार निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउने निष्कर्षमा पुगेका बताएका थिए । तर चैतमै निक्षेपको ब्याज घटाउन र वैशाखमा कर्जाको ब्याज घटाउन चैतको अन्तिममा केही दिन निक्षेपको ब्याज घटाउँदा पनि चैतको औसत आधार ब्याजदरमा खासै अन्तर नआउने भएकाले हरेक त्रैमासमा मात्रै कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकसँग सहमति लिएर वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने र वैशाखको आधार ब्याजदरकै अनुसार जेठ १ बाट कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णय भएको बताएका थिए । 

वैशाखमा आधार ब्याजदर घटे पनि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार साउन १ बाट मात्रै कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने भए पनि कोभिड १९ को महामारीले उद्योगी व्यवसायीलाई परेको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै जेठबाटै कर्जाको ब्याज घटाउने निर्णय गरेको दाहालको भनाइ थियो ।