काठमाडौं । कोराना भाइरस (कोभिड १९) ले प्रभावित क्षेत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सहुलियत घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतमा ऋण लिने ऋणीहरूलाई कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न ३ महिना छुट दिने अथवा उक्त समय नलिएर चैत मसान्तमै किस्ता तिर्नेलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाउन अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउने, पुनर्कर्जा सीमा ५० अर्बबाट ६० अर्ब बनाउने, ब्याजदर कारिडोरमा ब्याजदरको सीमा घटाउनेलगायत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको १९ बुँदे सहुलियतमा काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगन गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरामा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई समावेश गर्ने, चैत मसान्तमा नियामकीय पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही नगर्नेलगायत व्यवस्था पनि गरेको छ । 

निर्देशन समग्रमा राम्रो भए पनि केही कुरा स्पष्ट पर्न अवाश्यक रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । चैतमा ब्याज तिर्दा प्रभावित नभएकालाई पनि १० प्रतिशत छुट हो कि जस्तो देखिन्छ । उनले भने, “कतिपय ऋणहरू प्रभावित भएका छैनन्, कतिपयको मासिक तलब आइरहेको छ, कतिपय क्षेत्रहरू जस्तै खाद्यान्नको बिजनेस राम्रो भइरहेको छ उनीहरूलाई त्यो छुट चाहिँदैन थियो ।” 

कतिपय कुरा नचाइने क्षेत्रले पनि राहत पाउने देखिन्छ तर समग्रमा अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक सन्देश दिने उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यापारी बैंकर्स सबैले समग्रमा अर्थतन्त्रमा नोक्सानी सेयर गर्नुपर्छ भन्ने खालको राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज आएको उनले बताए । तर ब्याज पुँजीकरणमा चैतको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेको तर त्यो स्पस्ट नभएकाले बैंकहरू पाइन्छ भन्नेमा रहेको उनले बताए । 

ब्याज छुट प्रभावितलाई राम्रो हो तर अप्रभावितलाई त आवाश्यक परेन नि । यस विषयमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई स्पस्ट पार्न पत्र लेख्ने उनले बताए । प्रभावित नभएकालाई पनि १० प्रतिशत छुट दिनु कति उपयुक्त हो भन्ने बैंकर्स संघको भनाइ रहेको उनले बताए । प्रभावित छैनन् भने उनीहरूलाई छुट दिन आवाशयक नरहेको दाहाल बताउँछन् । 

यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार गर्न भनेको र त्यसको लागि पैसा आवाश्यक पर्ने तर लगानी गर्न स्रोतको व्यवस्थापन भने नभएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाएको तर त्यसले कर्जा प्रभाव गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्ने तर कर्जा लगानी गर्न मिल्ने फन्ड भनेको पुनर्कर्जाको १० अर्ब मात्रै बढ्ने उनको भनाइ छ । “अन्य मुलुकमा सीआरआर घट्नु भनेको लगानीयोग्य फन्ड बढ्नु हो तर नेपालमा सीआरआर घटेर लगानीयोग्य फन्ड बढ्दैन,” उनले भने, “लगानीयोग्य फन्ड बढ्न सीसीडी र एलडी रेसियो पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”

सीसीडी र एलडी रेसियो यथावत् रहेकाले सीआरआर घटे पनि लगानीयोग्य फन्ड बढ्न नसक्ने उनले बताए । एलडी रेसियो घटाएर सीसीडी रेसियो बढाएको भए कर्जा प्रवाहमा सहज हुने दाहालको भनाइ छ । 

यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भने बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७७ प्रतिशत मात्रै रहेको र बैंकहरूको स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी जोड्दा ३७ खर्ब रकम रहेको र त्यसको ३ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यो रकम १०० अर्बभन्दा बढी हुने बताउँछन् । 

“अहिले बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता सीसीडीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नै १०० अर्बभन्दा बढी छ,” उनले भने, “भोलि सीसीडी टाइट भयो र योभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकले रेगुलेटी व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्छ ।” अहिले धेरै कुरा एकैचोटि परिवर्तन गर्न नहुने र आवाश्यक पर्दा क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै जान सकिने उनको भनाइ छ । कोरोन प्रभाव कति समय र के हो भन्ने नै थाहा नभएको अवस्थामा सबै बाटो एकैपटक खुला गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । 

भोलिका दिनमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्ने भयो भने अन्य नियामकीय व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्ने उनले बताए । सीआरआरले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने मात्रै नभएर अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर पनि घटाउने उनी बताउँछन् । यसले गर्दा आधार ब्याजदर घट्ने र आधार ब्याजदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने भट्टले दाबी गरे । 

यस्तै चैत मसान्तमा किस्ता तिर्दा सबैले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने उनले बताए । सबैलाई असार मसान्तसम्म छुट भन्दा पैसा हुनेले पनि चैतमा किस्ता नतिर्ने भएकाले अहिले नै उसले किस्ता तिर्यो भने बैंकमा तरलता प्रवाह हुने तर उक्त छुट नदिने हो भने उसले पैसा होल्ड गर्न सक्ने भएकाले उक्त छुट दिएको उनले बताए । जसले गर्दा भोलिको दिनमा रिकभरीमा समस्या नआओस् भनेर पनि सबैलाई ब्याज छुट दिएको उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव नपरे पनि कुनै न कुनै रूपमा सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले सबैलाई राहत पुगोस् भनेर सबैलाई ब्याजमा छुट दिने निर्णय भएको उनले बताए । 

कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका लागि थप केही व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले त्यसको अध्ययन पनि सुरु गरिसकेको भट्टले जानकारी दिए । आवश्यकताअनुसार आगामी मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्न सक्ने उनले बताए ।