काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)  बाट नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा परेको एक बर्ष बितिसकेको छ । क्यान निलम्बनमा परे पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल सहभागी भने हुँदै आएको छ । 

यता निलम्बनपछि आईसीसीले विधान संशोधनमार्फत क्यानलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न दिएको समयसीमा समेत सकिन लागेको छ । नेपाली क्रिकेटको भविष्यबारे आईसीसीले अर्को महिना ठोस निर्णय गर्दैछ । उक्त बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने, निलम्बन जारी गर्ने वा नेपालको सदस्यता नै खारेज गर्नेबारे निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आईसीसीसँग छ । 

त्यसअघि नै सल्लाहकार समितिले काम पूरा गर्न नसक्दा नेपाली क्रिकेटको भविष्य के होला भन्ने अझै अन्योलता कायमै छ । 

“यो महिनापछि बस्ने आईसीसीको बैठकले क्यानबारे निर्णय गर्नेछ,” क्यान विवाद सुल्झाउन र विधान संशोधनमार्फत क्यानलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन आईसीसीले बनाएको सल्लाहकार समितिका संयोजक विनयराज पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “आईसीसीले हामीलाई दिएको समय सकिन लाग्यो । हामीले हाम्रो काम जारी राखेका छौं तर, हामीले हाम्रो अन्तरिक विवाद समयमा टुंग्याएनौँ भने क्यान अझै निलम्बित वा खारेजको अवस्थामा जान सक्छ ।”

क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले २०७३ वैशाखमा क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आईसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसनको एक टोली गत सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमण गर्दै नेपाली क्रिकेटको निकासका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई समेट्दै सल्लाहकार समिति बनाएको थियो । 

त्यसबेला पाण्डे र व्यवसायी बसन्त चौधरीको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय समिति बनाएको थियो । तर अहिले सोही समितिको संख्या पनि ८ पुगेको छ । समितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, सरकारका प्रतिनिधि पनि थपिएका छन् ।

उक्त सल्लाहकार समितिलाई विधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रक्रिया पुरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै समितिलाई ६ महिनाभित्र सबै पक्षको राय सल्लाह र सुझाबसहित सबैलाई मिलाएर अघि बढाउनसमेत आईसीसीले निर्देशन दिएको थियो । 

तर, सल्लाहकार समिति भित्र नै विवाद देखिएपछि समितिले आफ्नो कार्य समयमा पूरा गर्न सकेन । विधान संशोधनका लागि तयार पारिएको ड्राफ्टको केही बुँदामा दुई पक्षबीच असहमति हुँदा ड्राफ्टले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन ।  समितिमा रहेका सदस्यहरुमध्ये निर्वाचित भनिएको क्यान पक्ष र अन्य पक्ष दुई ध्रुबमा देखिएका छन् ।

“हामी क्यान फुकुवाको लागि अन्तिम चरणको काममा छौं । हामीले सबैलाई समेटेर नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि काम गरिरहेका छौं, आईसीसी समेत त्यही चाहन्छ,” संयोजक पाण्डेले भने, “यहाँ पदमा बस्न चाहने तर निलम्बन फुकुवा नचाहनेहरुको असहयोग भएको छ । व्यक्तिगत आकांक्षाहरू देखा पर्न थालेको छ जसको कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।”

पाण्डेका अनुसार सल्लाहकार समितिमै रहेका चतुरबहादुर चन्द र अशोकनाथ प्याकुरेल लगायतको समुहले असहयोग गरेको छ । चन्द र प्याकुरेल सरकारको मान्यताबिना भएको निर्वाचनबाट आएका क्यान अध्यक्ष र महासचिव हुन् । तर, अब पनि क्यान विवाद अघि बढाउन असहयोग भए सल्लाहकार समिति आईसीसीको गाइडलाइनमा रहेर अघि बढ्ने पाण्डेले चेतावनी दिए ।

“उहाँहरू बैठकमा आउनुहुन्छ । तर, सधैँ दोधारे कुरा गर्नुहुन्छ,” चन्द समुहलाई लक्षित गर्दै पाण्डेले भने,“कहिले हामी आधिकारिक भन्नुहुन्छ कहिले अदालतमा रहेको बिचाराधिन मुद्दा पहिले किनारा लगाउने लगायतको कुरा गर्नुहुन्छ । यसरी कसरी समाधान हुन्छ विवाद ? आईसीसीले यो समिति बनाएपछि उहाँहरुले आफ्नो आधिकारिकता लडाई सकिएको बुझ्नुपर्यो । आईसीसीले मान्यता नदिएको बुझ्नुपर्यो । अब उहाँहरु मुद्दा फिर्ता लिएर नेपाली क्रिकेट विकासमा लाग्नुपर्यो ।”

यता निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले भने आफुहरुको कारणले मात्र सल्लाहकार समितिको काम नरोकिएको बताए । “हामी क्यान विवाद चाँडो समाधान गर्न नै समितिमा आएका हौं । हामी पनि नेपालको क्रिकेटप्रति सचेत छौं,” समितिका सदस्यसमेत रहेका प्याकुरेलले भने,“आईसिसीले दिएको निर्देशनमै रहेर काम भैरहेको छ । हामीले जाजय कुराहरु उठाएका हौं । हाम्रो मागले मात्र काम रोकिएको भने हैन ।”

सरकार र आईसीसीको स्वीकृतिबिना गरिएको चुनावबाट चुनिएका पदाधिकारीले अब बन्न लागेको विधान निर्वाचित क्यानको साधारणसभाबाट संशोधन हुनुपर्ने, जिल्लाको हकअधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै क्यान विवाद मिलाउन भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाएपछि चन्द समुहले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

प्याकुरेलले आईसीसीले आफुहरुको माग समेत समेटर लैजान सल्लाहकार समितिलाई निर्देशन दिएको बताउँदै जायज मागको उचित मुल्यांकन हुनुपर्ने बताए । “एकअर्कालाई दोष दिएर हैन, धरातलबाट हेरेर काम गर्नुपर्छ,” प्याकुरेलले भने,“हामी समितिमा हस्ताक्षर गर्न मात्र गएका हैनौँ । हाम्रो माग जायज छ । नत्र हामीलाई समितिमा राख्नुको औचित्य थिएन ।”

विधान संशोधन गर्न अहिलेको बिधान र साधारणसभाको आवश्यकता रहेको हुँदा आफुहरुमात्र अहिलेसम्म आधिकारिक रहेको र कानुनसम्मत गए आफ्नो माग जायज भएको उनको बुझाई छ । “कानुनी रुपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि संस्थाको विधान संशोधन गर्न संस्थाको साधारणसभा र अहिलेको विधान चाहिन्छ,” प्याकुरेलले थपे, “यो कार्य गर्न हामी मात्र अधिकारिक हौँ । हामीले निर्वाचन गरेर क्यानको मूल्य मान्यता स्थापित गरिरहेका छौँ । क्यानको विधान हामीसँग छ । कानुनी रुपमा जाँदा पनि हाम्रो विधान र साधारणसभा चाहिन्छ ।”

यस्तै प्याकुरेलले सल्लाहकार समितिले समयमा काम नसके पनि आईसीसीले समय थप गर्न सक्ने र क्यानको सदस्यता खारेज नगर्ने दाबी गरे । “आईसीसीले सल्लाहकार समितिलाई समयसीमा तोकेको छैन । चाँडो गरे हामीलाई फाइदा हुन्छ,” उनले भने, “समयमा काम नसके आईसीसीले समय थप्छ र हामीले चाँडो समाधान गर्न प्रयास गर्ने हो, समयमा काम नसके क्यानमा कुनै भूइचालो आउने छैन । ढुक्क हुनुस् नेपालजस्तो राष्ट्रलाई आईसीसीले सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन ।”

तर, अन्तरिक विवादबीच पनि सल्लाहकार समितिले भने आफ्नो काम जारी राखेको र विधान संशोधन लगायतको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको संयोजक पाण्डेको भनाई छ ।

“हामीसँग समय कम छ ।  हामीले हाम्रो काम गरेका छौं,” संयोजक पाण्डेले भने, “हामी विधान संशोधनको अन्तिम चरणमा छौं । केहि जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न बाँकी छ । छलफल सकिनासाथ हामीले आईसीसीमा पेस गर्नेछौं ।” पाण्डेले विधान संशोधन र निर्वाचनबारे भैरहवामा छलफल गर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए । त्यसपछि  विधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार हुने बताए ।

“केही दिनअघि विराटनगरमा छलफल गरेका थियौँ । अब बुधबार (आज) भैरहवामा छलफल हुँदैछ,” संयोजक पाण्डेले थपे, “अब सबैको राय सुझावअनुसार अन्तिम ड्राफ्ट तयार हुन्छ । त्यो ड्राफ्ट राखेप, मन्त्रालय सबै निकायबाट पारित गरेर आईसीसीलाई पठाउनेछौं ।”