काठमाडौं । सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बन्ने अवस्था आएको छ । चैत ५ अर्थात् भोलि सम्ममा नयाँ गभर्नर नियुक्त नगरे कामु गभर्नर नियुक्त गर्न समेत कानुनी अड्चन देखिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरले अवकाश पाउँदा पद खालि हुने परिकल्पना नगर्दा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी प्रदान गर्न समेत सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंक ऐनकै दफा २७ मा “मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंककोे वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, वहालवाला गभर्नरले कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएको अवस्थामा कामुको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको छैन । 

अधिवक्ता गान्धी पण्डित गभर्नरले कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि रिक्त हुने पदमा कामु गभर्नर नियुक्ति गर्नु कानुन विपरीत हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐनले कायम मुकायम तोक्ने अवस्थामा गभर्नरले कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि रिक्त हुने पदमा कायम मुकायम तोक्ने परिकल्पना नै नगरेकाले कायम मुकायमा तोक्नु ऐन विपरीत हुने उनको भनाइ छ । 

तर पूर्व एक डेपुटी गभर्नर भने गभर्नर रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्लाई कायम मुकायम तोक्ने अधिकार रहेको बताउँछन् ।

वर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बुधबारबाट बिदा हुँदैछन् । तर, सरकारलले भने नयाँ गभर्नर नियुक्ति त परको कुरा गभर्नर नियुक्ति गर्न सिफारिस समिति समेत गठन गर्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा “नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनु भन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, वहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना होइन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा समेत गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

यसलाई राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रजातान्त्रिक सरकारमा जंगबहादुरको पारा भएको टिप्पणी गरे । “दुई तिहाईको बहुमत भएपछि मैले गरे गर्छु नगरे मलाई कसले के गर्छ ? भन्ने जस्तो भयो र कामले पनि त्यही देखायो ।” पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने सरकारको सोही सोचका कारण संवैधानिक निकायमा पनि प्रमुख नियुक्ति नगरेको बताउँछन् । 

यद्यपि अहिले नै कामु गभर्नर भने दिइनसकेको अवस्थामा सरकारले रातारात बैंठक बसेर पहिलेकै मितिमा निर्णय गरेको देखाएर भए पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्ने उनले बताए । देशमा कानुनीराज्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै सरकार नरहेको समेत उनले बताए । “योभन्दा अराजक के हुन सक्छ ?” उनले भने । 

विगतमा पनि राष्ट्र बैंक कामु गभर्नरबाट पनि चलेको थियो । तर, त्यो बेलाको र हालको परिस्थिति बेग्लै छ । तत्कालीन समयमा कानुनी झमेलाका कारण कामु गभर्नरबाट राष्ट्र बैंक चलेको थियो । तर, अहिले सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नै ढिला गरेको हो ।

पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल कानुनी झमेलाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको अवस्था रहे पनि सरकारले नै गभर्नर नियुक्त नगरेर कामुमा जानुपर्ने स्थिति भने पहिलो पटक भएको बताए । 

उनले अझै पनि सरकारले समय हुँदा नै गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री स्वस्थ भएर काममा फर्किसक्नुभएको छ, बैठक बसेर नियुक्ति गर्न सक्ला ।” 
 
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ को १ ले नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफरिस समितिको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही दफाको उपदफा २  ले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्व गभर्नर मध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना सदस्य रहेको समिति गठन गरी सोही समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा डेपुटी गभर्नर एक अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्छ ।