काठमाडौं । नेपालमा वस्तु विनिमय अर्थात् (कमोडिटी) बजारको सुरुवात भएको दशकौं भइसकेको छ । औपचारिक रूपमा कमोडिटी कारोबार सुरु भएको पनि डेढ दशक बित्न लागिसकेको छ । तर, अझैसम्म पनि यो बजार नियमनको दायरामा आउन सकेको छैन ।

नेपालमा धितोपत्र बजार र कमोडिटी बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्डले हाल धितोपत्र बजारको नियमन गर्दै आए पनि कमोडिटी बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । कमोडिटी बजारको नियमन गर्न बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

ऐनको प्रस्तावनामा नै वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट र वेयर हाउस सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो ऐन ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ । 

बोर्डले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई वर्ष बितिसके पनि न त कारोबार गरिरहेका कमोडिटी एक्सचेन्जलाई नियमनको दायरमा नै ल्याउन सकेको छ न त तिनीहरूलाई बन्द गराउन नै ।

कमोडिटी एक्सचेन्जको सुरुवात 

नेपालमा औपचारिक रूपमा कमोडिटी एक्सचेन्जको सुरुवात सन् २००६ मा कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) को स्थापनासँगै भएको थियो । २००६ बाट कमोडिटीको औपचारिक कारोबार सुरु भएकोमा २०१० देखि २०१२ को बीचमा ७ वटा सम्म कमोडिटी एक्सचेन्ज पुगेको थिए ।

कोमेनसँगै मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स), वेल्थ एक्सचेन्ज प्रालि (वेक्थ), कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज (सीएफएक्स), डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज (डीसीएक्स) र आरसीडीएक्सले कारोबार नै गरेका थिए ।

यी सातवटा कम्पनीले मार्केट मेकर, क्लियरिङ र ब्रोकर नै राखेर काराबार गरेका थिए भने अन्य केही कम्पनी दर्ता भए पनि औपचारिक रूपमा भने कारोबारमा आएका थिएनन् । यसबीचमा करिब २०० कमोडिटी ब्रोकर सञ्चालनमै आएका थिए ।

अहिले ७ वटा एकचेन्जमध्ये मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स) र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स) मात्रै सञ्चालनमा छन् । यी दुई एक्सचेन्जमार्फत् करिब ३० वटा ब्रोकरले कारोबार गरिरहेको कमोडिटी बजारका जानकार कृष्ण गिरी बताउँछन् ।

नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जलाई ‘हामी चिन्दैनौं भनेर सूचना निकाल्नु’ अचम्मको विषय भएको उनले बताए । बोर्डले दुई पटक यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरी कारोबारमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जलाई नचिन्ने जनाएको थियो ।

“चलिरहेको एक्सचेन्जलाई बोर्डले चिन्दैनौं भन्छ भने नियमन कसरी गर्र्छ” गिरीले प्रश्न गरे । अहिले सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जलाई बन्द वा नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने वा नयाँलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने गिरीको भनाइ छ । 

“राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको कारोबार गर्ने फिन्गोलाई चिन्दिन भनेन,” उनले भने, “त्यसलाई रूपान्तरण गरेर नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।” कमोडिटी एक्सचेन्जलाई पनि कि बन्द गराउन सक्नुपर्ने कि नियमनको दायरामा तत्कालन ल्याउनुपर्ने गिरी बताउँछन् ।

के हुँदैछ लाइसेन्स प्रक्रिया 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । बोर्डले आवेदन खुलाउँदा नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, मकइन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सेन्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए ।

५ वटा कम्पनीको आवेदन परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्यन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २ वटा कम्पनीलाई मात्रै लासेन्स दिन सुझाव दिएको थियो ।

बोर्डले पनि आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेको थियो । बोर्डले आवेदन लिएको एक वर्षपछि गत वैशाखमा आवेदन दिएका कम्पनीले तोकिएको सबै विवरण पेस गर्न नसकेको भन्दै उक्त आवेदनलाई खारेज गरेर पुनः आवेदन खुलाएको थियो ।

बोर्डले दोस्रो पटक खुलाएको आवेदनमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिए । नयाँ कम्पनीको आवेदनसँगै बोर्डले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा लाइसेन्स वितरण अध्ययन समिति बनायो । समितिको नेतृत्व गरेका पुडासैनीको प्रतिवेदन तयार नहुँदै सरुवा भएपछि अध्ययनले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यता, तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि अवकाश पाएपछि अध्यक्ष पद पनि रिक्त हुँदा उक्त विषय अन्योलमा रहेका थियो ।

सरकारले २ महिना अगाडि बोर्डको नयाँ अध्यक्षका रूपमा भिष्मराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेपछि उनले दुई महिनाभित्रै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने बताएका थिए । तर बोर्डको कार्यभार सम्हालेको २ महिना बित्नै लाग्दा उनले पनि कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा स्पष्टता कायम गर्न सकेका छैनन् । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने गरी समिति  गठन भएको तर, आफ्नो अध्ययन नै पूरा नभई महावाणिज्य दूतका रूपमा चीन प्रस्थान गर्दा अध्ययन प्रभावित भएको बताउँछन् ।

बोर्डले अहिले उक्त समितिलाई पूर्णता दिएर अध्यन गर्ने कि कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा नै छलफल भइरहेको उनले बताए ।

यता बोर्ड निकट स्रोत भने अध्यक्ष ढङ्गाना र अन्य कर्मचारीबीच कतिवटालाई लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा मतभेद हुँदा ढिलाइ भएको बताउँछ । अध्यक्ष ढङ्गाना दुईवटा भन्दा बढीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने पक्षमा रहेको तर बोर्डकै उच्च कर्मचारीहरू भने अध्ययन समितिले नै दुई वटालाई लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएकाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।