काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले कार्यकाल पूरा हुनु केही दिनअगाडि मात्रै सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा वेबसाइडमार्फत सार्वजनिक गरे । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल सकाएर अवकाश पाउन लागेका गभर्नर नेपालले आफ्नो अन्तिम नीतिगत दस्तावेजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय लिन खोजेको देखिएन । यद्यपि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका केही समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भने गरेको देखियो ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २१ प्रतिशले विस्तार हुने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नरले कर्जा विस्तारमा आएको सुस्तताको कारण अपेक्षाकृत कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजे । तर वित्ती क्षेत्रमा सर्वाधिक चासोको रुपमा रहेको स्प्रेड रेट, बिग मर्जर, बफर पुँजीकोषलगायतका विषयलाई भने उनले आगामी गभर्नरको काँधमै छोडिदिए । 

कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तताको विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेका गभर्नरले बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नरलाई राखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको छलफलमा उठेका विषयलाई भने सम्बोधन गर्न चाहेनन् । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणकर भट्ट पनि वित्तीय क्षेत्रमा अहिले खासै ठूलो समस्या नरहेकाले दीर्घकालीन निर्णय नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको र मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि सोहीअनुरूप आएको बताउँछन् । समीक्षाले कुनै दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्ने भएकोले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि ठुलो नीतिगत परिवर्तन हुँदैन, त्यहीअनुरूपै यसपटकको समीक्षा आएको उनले बताए । 

नेपाल अटामोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका पधादिकारीले राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनको गाडी कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत कायम गरेपछि अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थ र राजस्व सचिवलाई भेटेरै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडासहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर र तत्कालीन राजस्व सचिवसँग छलफल गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातसँगै गाडी कर्जाको डाउन पेमेन्टमा समेत पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिइएको नाडाका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल बताउँछन् । तर, यसमा पनि गभर्नरले भने कुनै चासो देखाएनन् । 

यता, नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी प्रमुख अनिल शर्मा कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको बताउँछन् । मौद्रिक नीतिले २१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि ६ महिनासम्मको वार्षिक विन्दुगत कर्जा विस्तार १५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले कर्जा प्रभावलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको हुन सक्ने शर्मा बताउँछन् । 

संघले उठाएको दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने बफर पुँजीकोष, ऋणपत्र, स्प्रेड दरलगायत विषयमा मौद्रिक नीति समीक्षाले केही बोलेन । केही विषय सकुर्लरबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसै कारण केन्द्रीय बैंकले यसमा केही नबोलेको हुन सक्छ । यसमा कस्तो निर्देशिका आउँछ र बैंकर्स संघले कस्तो कदम चाल्नेछ, त्यो भने आगामी दिनमा नै देखिएला । तर, बैंकर्स संघ भने आफूहरूको माग आगामी दिनमा निर्देशिकामार्फत भए पनि सम्बोधन हुने विश्वास लिएको शर्मा बताउँछन् । 

अर्थमन्त्रीको चासोमा कति भए सम्बोधन !
फागुन ५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नरलगायत विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । २ दर्जन बढी विषयमा गरिएको उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने केही विषय पनि औंल्याइएको थियो । खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने गरी एक समिति पनि गठन गरेका थिए । उक्त समिति गठन गर्दा नै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै विरोधसमेत गरिएको थियो । सायद त्यसैले हुन सक्छ उक्त समितिले राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भनेरे दिएको सुझावहरू पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षमा समेटिएन ।

अर्थमन्त्रीले कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तता विशेष चासो दिएका थिए भने बैंकरहरूले काउन्टर साइक्लिकल बफर, ऋणपत्र, स्प्रेड र सहुलियत कर्जाको पोर्टफोलियो किनबेचलगायत विषयमा अर्थमन्त्रीमार्फत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका थिए । तर, अर्थमन्त्री र उनीमार्फत बैंकर्सको चासोलाई भने गभर्नरले ध्यान नदिएको देखियो ।