प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को उपेक्षा गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारी कामकाजमा हस्तक्षेप पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षमा रिक्त हुने स्थानमा केही पहिले निर्वाचन भयो । यो वर्ष रिक्त हुनेमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एउटा स्थान पनि पर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको स्थानमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत गर्नुपर्ने स्थानमा सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गरे सरकार पार्टीको ‘रबरछाप’ हुनेछ । यसअघि पनि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल नगराई अलग्गै अध्ययन टोली बनाएर नेकपाले संसद्माथि हस्तक्षेप गरेको छ । 

संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरूलाई सरकार र संसद्को काममा पार्टीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न अप्ठेरो नलाग्न सक्छ । किनभने, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थामा भने पार्टी वा सत्तारुढ दलका संयन्त्रहरू नै सरकार सञ्चालनमा पनि निर्णायक हुन्छन् । परन्तु, नेपालको संविधान, २०७२ ले भने राज्य सञ्चालनमा जननिर्वाचित जिम्मेवार निकायको भूमिकामात्र स्वीकार गरेको छ । अर्थात्, सरकारी कामकाजमा पार्टीको हस्तक्षेपलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । यसैले संवैधानिक पदहरूमा कसैलाई मनोनयन वा नियुक्तिका लागि पार्टीले सिफारिस गर्नु सरकार र संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउनु नै हो । यसैगरी, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरूलाई एक कार्यकाल राज्यका जिम्मेवार पदमा लैजान नहुने संविधानको भावना देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा संविधानको मर्म र भावनाभन्दा पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन र प्रयोजनलाई बढी महत्त्व दिएर प्रतिनिधि सभामा हारेकाहरूलाई नै सत्तारुढ दलले उमेदवार बनायो । 

संविधानको भावना मिच्ने क्रममै राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय जीवनमा विशेष योगदान गरेका र राजनीतिमा संलग्न नरहेका विख्यात नागरिकलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पदमा पार्टीले आफ्नै उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गर्नु संविधानको भावना र मर्ममा प्रहार पनि हो । जनताप्रति जबाफदेही नभएको निकायबाट देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेल सफल बनाइयो भने त्यसबाट संविधानको मर्म र भावनामा चोट लाग्नेछ । अहिले राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टीको सिफारिसअनुसार गर्ने वा पार्टीको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको बहुमतले पद त्याग गर्ने निर्देशन दिएमा के गर्ने भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । यसैले संविधानको मर्म र भावनामा चोट पर्दा नदिन सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नै सजग हुनुपर्छ । संसद्को मर्यादा राख्ने मूल दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । संसद्ले प्रधानमन्त्रीबाट धेरै विषयमा उत्तर खोजेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा उपस्थित भएर जबाफ दिँदा उनकै शक्ति बढ्ने हो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँदा सबैभन्द बढी लाभ हुने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हो ।