काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएस संकायका विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त ५६ करोड अझै फिर्ता गरेको छैन ।

गत मंसिर १० गते सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीबाट उठाइएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता गर्ने, दोस्रो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्कबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले जानकारी दिए ।

“चितवन मेडिकल कलेजले तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थी ३४ करोड अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ । पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीबाट २२ करोड अशुलेको छ । सहमतिअनुसार २२ करोड रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर फिर्ताको सुरसारै छैन,” चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिकी सदस्य मान्यता थापाले भनिन् ।

शुल्क फिर्ता नभसम्म आन्दोलनरत विद्यार्थीले आर्थिक नाकाबन्दी गरिरहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले बताएका छन् ।

“सहमति अनुसार फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न छाडेर अहिले कलेजले परीक्षा शुल्क दोब्बर बनाउनतिर लागेको छ । विद्यार्थीलाई यही फागुन १५ गतेसम्म पाँच हजार शुल्क बुझाउन सूचना टाँस गरेको छ । जबकि, आईओएमले दुई हजार पाँच सयमात्रै परीक्षा शुल्क निर्धारण गरेको छ,” थापाले भनिन् ।

फागुन १५ गतेसम्म शुल्क नबुझाए हर्जाना लिने र अटेर गर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षा फारम भर्न र परीक्षामा सहभागी हुन बन्देज लगाउने तयारी सीएमसीले गरेको भन्दै सरोकारवाला, नियामक निकाय मुकदर्शक बनेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

“डिनको कार्यालयले आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सजाय दिने नियतले  नियमित वार्षिक परीक्षा नै नगराइ सीधै पूरक परीक्षामा लैजाने र विद्यार्थीलाई एक वर्ष ढिला गराउन लागेको बुझेका छौं, मेडिकल कलेजको यस्तो हर्कत, चिकित्सा शिक्षाभित्रको वेथिति, विृकृतिबारे कसैको चासो छैन । सरकारलाई त झन् छैन,” थापाको गुनासो छ ।

नियामक निकाय र सरकार आफैं सक्रिय भएर नियमन गर्न लाग्नुपर्नेमा विद्यार्थीहरूले वेथिति उजागर गर्दा पनि रहस्यमय मौनता साँधेको भन्दै विद्यार्थीहरू आश्चर्यमा परेको बताउँछन् ।

“मेडिकल शिक्षा चिकित्सा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो । यही क्षेत्र विकृत हुँदा कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ? भोलिका दिनमा कस्तो असर पर्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक हक किटान गरेको छ । तर, मेडिकल शिक्षाको यो हविगत छ !,” थापा आक्रोशित हुन्छिन् ।

मंसिर १० को सहमतिअनुसार मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र २०७४–२०७५, २०७५–२०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट अशुलेको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने र २०७२–०७३, २०७३–२०७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्कबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७६–२०७७ मा भने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो ।

२०७७–२०७८ र त्यसपछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने पनि सहमति भएको थियो ।

सहमतिको पहिलो र दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन नभएको र सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दा मेडिकल माफियाको संरक्षण गर्न लागि परेको चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिको आरोप छ ।