पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरूको सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । यसअघि पनि २०७५ को वैशाख २२ गतेको निर्णयाानुसार बैठक भत्ता ७५० रुपैयाँबाट एक हजार पु¥याइएको थियो । यातायात सुविधा ७५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो भने राजधानीमै घर भएका सांसदहरूलाई पनि मासिक सातहजार पाँचसय रुपैयाँ मर्मतको नाममा लिने बाटो खुलाइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागु हुने गरि मन्त्री देखि सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयले वार्षिक २ करोड तीन लाख रुपैयाँको व्ययभार थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ र यो निर्णय गएको साउनदेखि नै लागु पनि भइसकेको छ ।

यसबाहेक पुन एकपटक गण्डकीका मुख्यमन्त्री देखि सांसदसम्मको तलबमान बढोत्तरी गरिएको छ । पौष ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको २ नं. निर्णयमा भनिएको छ, “आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेशस्तरका मन्त्री, प्रदेशसभाका पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धि विषयको प्रस्ताव स्विकृत गरियो ।” सोही निर्णयको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले फागुन ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तीन बुँदे सूचना जारी गरेको छ ।

सूचनामा साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने व्योहोरा सहित मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र प्रदेश सरकारको कुनै पद सरहको तलब सुविधा सरकारी बजेटबाट पाउने गरि नियुक्त भएका प्रदेश नीति तथा योजना आयोजका उपाध्यक्ष र सदस्य, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सबैलाई नयाँ तलबमान उल्लेख गराउने भनिएको छ ।

यस्तै, ६ महिना सेवा अवधि पुरा गरेको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पनि दिइने उल्लेख छ । यस्तै, मुख्य न्यायधीवक्ताको तलबमान उच्च अदालतका न्यायधीशको नयाँ तलब समान हुने उल्लेख गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित यस सूचनाका आधारमा गण्डकीमा मात्रै वार्षिक ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढि रकम तलबमा खर्च हुने भएको छ ।

साउनदेखि लागु हुने तलबमान अनुसार सबैभन्दा बढि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको तलबमा वृद्धि भएको छ । उनले मासिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ पाउनेछन् । गतवर्ष उनको मासिक तलब ६० हजार ९७० रुपैयाँ थियो । गुरुङले आफ्नो तलब मासिक नौ हजार ७६० रुपैयाँले बढाएका छन् । गतवर्षको तुलनमा उनले एक लाख १७ हजार ७२० रुपैयाँ बढी पाउनेछन् ।

यस्तै, मासिक ५२ हजार रुपैयाँ तलबमान भएका मन्त्रीहरूले साउनयता थप आठ हजार ३२० रुपैयाँ बढि अर्थात, ६० हजार ३२० रुपैयाँ पाउने भएका छन् । प्रदेशका ६ जना मन्त्रीहरूको तलबमा वार्षिक पाँच लाख ९९ हजार रुपैयाँ व्यय थपिने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णयले प्रदेशका राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरूको पनि तलब बढाएको छ । मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउँछन् । त्यस्तै, योजना आयोगकै थप दुई सदस्यहरूले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् ।

सरकारले सुरुमा राज्यमन्त्रीको मासिक तलबमान ४९ हजार रुपैयाँ र सहायकमन्त्रीको तलबमान ४७ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर राज्यमन्त्रीको ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । राज्यमन्त्रीको तलब खाने नेपाली र पौडेलले चालु आवदेखि ७ हजार ८४० रुपैयाँ थप पाउनेछन् । वार्षिकरुपमा १ लाख ८८ हजार १६० रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

कसको तलब कति ?

यस्तै, सहायकमन्त्रीको तलब खाने योजना आयोगका दुई सदस्य भिमा ढुंगाना र विष्णुराज बरालको पनि मासिक ७ हजार ५२० रुपैयाँ बढि पाउनेछन् । सरकारले सुरुमा उनीहरूको तलब ४७ हजार रुपैयाँ थियो भने यो वर्ष उनीहरूको तलब बढेर ५४ हजार ५२० रुपैयाँ पुगेको छ । वार्षिक हिसाब गर्ने हो सहायकमन्त्रीको तलबमा वार्षिक १ लाख ८० हजार ४८० रुपैयाँ खर्च बढ्नेछ । प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतादेखि लिएर प्रमुख सचेतक, समिति सभापति, दलका सचेतक र सांसदहरूको तलब पनि बढेको छ ।

मासिक ५३ हजार तलब बुझ्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले यो वर्षको साउनदेखि झन्र्डै १० हजार रुपैयाँ बढि पाउनेछन् । सरकारले अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेर उनको तलबमान ६१ हजार ४८० रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र उपसभामुख सिर्जना शर्माको तलब समान थियो र उनीहरूको तलब वृद्धि पनि समान ८ हजार रुपैयाँले बढेको छ । उनीहरूले गत वर्ष ५० हजार रुपैयाँ पाउँथे भने यो वर्षदेखि ५८ हजार पाउनेगरि मन्त्रिपरिषदले अनूसूची सच्याउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, समितिका सभापति, दलका सचेतक देखि लिएर सांसद सबैको तलब पनि बढेको छ । यता सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने संघ सरकारले नै तोकेको रकमलाई संशोधन गरिएको बताए । “वृद्धि होइन, अहिले जुन नेपाल सरकारले बढायो नि, त्यही बढाएकोलाई संशोधन गरेका मात्र हौँ । जति प्रतिशत, वृद्धि गरेको छ नि सरकारले, त्यही अनुसार मात्र हामीले संशोधन गरेका हौँ, अरु बढेको छैन् ।” उनले भने । सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम अनुसार नै सुविधाको अनूसूची सच्याउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।