काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ट्रंकलाइन एवं डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगी–व्यवसायीबीचको विवाद थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।
यो विवाद अदालतसम्म र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ ।
विवादित विषयको अध्ययन गर्न भन्दै समितिले गठन गरेको उपसमितिले केही दिनमा प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
ट्रंकलाइन एवं डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका उद्योगी–व्यवसायीसँग उठाउनुपर्ने रकम जसरी पनि उठाउन र प्राधिकरणभित्र थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले समितिलाई सिफारिस गर्दै छ ।
प्राधिकरणका उच्च तहबाटै अनियमितता गरी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन सुविधा दिएको हुन सक्ने आशंका गर्दै थप अध्ययन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिन संसदीय उपसमितिले सिफारिस गर्न लागेको हो ।
उपसमिति सदस्य सांसद प्रदीप यादवले भने, “हामी प्रतिवेदनको अन्तिम तयारीमा छौं । एक–दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बनिसक्छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्नेसहितको सुझाव प्रतिवेदन समितिमा दिदैछौं ।”
विवाद के हो ?
२०६० पछि देशमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङको मात्रा क्रमशः बढेर दैनिक १८ घण्टासम्म पुग्यो ।
लोडसेडिङका कारण अत्यावश्यकीय क्षेत्र अस्पताल, खानेपानी संस्थान, विमानस्थललगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थाले ।
त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सब–स्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दिन थाल्यो ।
डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिनेको संख्या बढ्दै गएपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्यो ।
डेडिकेटेडको नाममा पहुँचवालालाई सुविधा दिन थालेपछि प्राधिकरणको आलोचना भयो ।
आलोचनापछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगायो । फेरि अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोकिदियो ।
यो विषय संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा पुग्यो र लेखा समितिको निर्देशनपछि आयोगले अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो ।
२०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो ।
तर प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकसँग महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुसार २०७३ साउन १ देखि लागु हुने गरी नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ नगरेको र त्यसले प्राधिकरणलाई अर्बौं घाटा लगाइएको सांसद्हरूकै भनाइ छ ।
त्यसमा कर्मचारीको मिलेमतोको आशंका सांसद्हरूको छ । त्यसैले पनि थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्नेसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले लेखा समितिलाई बुझाउँदै छ ।
यता, ट्रंकलाइन एवं डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगीले भने यसका लागि कुनै निवेदन नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले गरेको बिलिङअनुसार तिरिसकेको लामो समयपछि पुनः थप महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै पनि आएका छन् ।
प्राधिकरणले भने छुट बिलिङ जुनसुकै बेला गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले महसुल तिर्नै पर्ने भन्दै आएको छ ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका व्यवसायीलाई उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट महसुल भनी निर्धारण गरेको शुल्कमा असहमत हुने ग्राहकले प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने ठहर गरिसकेको छ ।
यो आदेशले प्राधिकरणलाई छुटेको महसुल उठाउन सघाएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणको विनियम २० मा कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गए जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार गरेको देखियो, छुट बिलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ ।’
व्यवसायीले भने प्राधिकरणले भनेजस्तो समयसम्म निरन्तर विद्युत् नदिएको र लोडसेडिड हटिसकेको घोषणा प्राधिकरणले नै गरेको हुँदा थप महसुल तिर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउँछन् ।
यता, देशमा लोडसेडिङ पूर्ण रूपले हटिसकेकाले डेडिकेटेड लाइन पनि हटाउन व्यवसायीले आग्रह गरे पनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण अझै कायम रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकहरूको महसुल दर विद्युत् नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यो व्यवस्थालाई सरकारले निर्णय गरी लागु गरेकाले उपयुक्त महसुल दर कायम गरी हटाउनुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडले बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले २०७५ जेठ १ देखि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।
के हो ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन ?
प्राधिकरणको नजिकको सब–स्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तारबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने विधि ‘डेडिकेटेड फिडर’ हो ।
यस्तो सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लोडसेडिङ बेहोर्नु पर्दैन ।
‘ट्रंक लाइन’ विशेष रूपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने अर्को विधि हो । यो विशेषगरी तराईका औद्योगिक करिडोरमा प्रयोग गरिएको छ ।
६६ केभीको प्रसारण लाइनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिने विधि ‘ट्रंक लाइन’ हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक लाइनको सुविधा लिने ग्राहकको संख्या ६७ रहेको छ भने ‘डेडिकेटेड फिडर’ बाट नियमित विद्युत सुविधा लिनको सख्ंया २ सय २२ गरी २ सय ८९ ग्राहकले यस्तो सेवा लिइरहेका छन् ।
-1747106471.jpg)
-1745727458.jpg)
