नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी चिन्ने भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । एमाले र माओवादीले एकता हुँदा ‘जनताको जनवाद’ अँगालेका थिए । तर, एमाले पक्षका नेताहरुले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै नयाँ पार्टीको कार्य दिशा हो भनेर दाबा गरे । एकताका यी दुई पक्षबीचमा विवाद चर्कियो । त्यसलाई साम्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए — नेकपाको कार्यदिशा जनताको जनवाद नै भए पनि जनताको बहुदलीय जनवाद नै अनुसरण गरिनेछ । यसबारेमा नेकपाका नेताहरुले अरु व्याख्या गर्ने कोसिस गरेनन् । जनताले पनि धेरै चासो राखेनन् । विवाद एक प्रकारले सामसुम भयो । तर, यत्तिकै माविवाद टुङ्गिएको हो त ? प्रश्न दोहोरिराख्छ ।

यस बारे कम्युनिस्ट नेताहरुले धेरै सम्झाउने कोसिस नगरे पनि दयालबहादुर शाहीले राम्ररी व्याख्या गरिदिएका छन् । उनको व्याख्या राष्ट्रिय मासिक युवा हुङ्कारको भाद्र २०७६ सालको अंकमा पढ्न पाइन्छ । उनकाअनुसार जनताको जनवादमा अधिनायकवाद हुन्छ । त्यहाँ नियन्त्रण हुन्छ र एकदलीय प्रणाली हुन्छ । त्यहाँ मानव अधिकारको मौसमी उपयोग पनि हुन्छ । तर, खासगरी स्वेच्छाचारिता र असन्तुलन हुन्छ । त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको फौजीकरण हुन्छ र सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य हुन्छ । त्यस व्यवस्थाअन्तर्गत पार्टी प्रमुखमा शक्तिको अति केन्द्रीकरण हुने गर्छ भने प्रतिपक्षमाथि निषेधको नीति अपनाइन्छ । 

यसको मूल मन्त्र सशस्त्र क्रान्ति हो । संघर्षका एकमात्र स्वरुप यसले सशस्त्र संघर्षलाई मान्छ । यसले सामाजिक फासीवादमा विश्वास राख्छ । जातीय विद्वेष बढाउनु, उपयोगितावाद अपनाउनु र अरुलाई निषेध गर्नु यसको रणनीति हुन्छ । अरुको निन्दा गर्नु, आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टीको आधार मान्नु यसको नीति हुन्छ । यसले समाजवादको एकोहोरो रटान गर्छ भने जनता र कार्यकर्तालार्ई नेताले दयाका पात्रमात्र मान्छन् । यसले कब्जा र बल प्रयोग गरेर बस्ने, अधिनायकवादलाई टेको दिने र वंशवाद चलाउने प्रयत्न गर्छ ।

यसैगरी जनताको बहुदलीय जनवादको पनि व्याख्या गरिएको छ । सोअनुसार यसले बहुलवाद याने धेरै दलको अस्तित्वमा विश्वास गर्छ । यसले स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षणमा आस्था राख्छ । यसले संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्छ भने विधिको शासनलाई महत्त्वपूर्ण मान्छ । यसले कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतन्त्रीकरण चाहन्छ । यस सिद्धान्तअनुसार आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथक्ककरण पनि हुनुपर्छ । यसले प्रतिपक्षलाई वैधानिक मान्छ । यसले शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा विश्वास राख्छ र संघर्षको सबै विकल्प खुला राख्छ । यसले सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भावको बाटो रोज्छ । यसले अरु पार्टीहरुसित सहकार्य गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने र सम्मान गर्नेमा विश्वास गर्छ । 

यसले दललाई जनाधारित पार्टीका रुपमा विकास गर्छ । यसले धरातलीय यथार्थको लिक समात्ने प्रयत्न गर्छ । यस सिद्धान्तअनुसार कम्युनिस्ट पार्टी, यसका नेता र कार्याकर्ता सबै जनताको परीक्षणको विषय भएको मानिन्छ । यसले सेवा र जनतासँगको निकट सम्बन्धबाट जनताको समर्थन जुटाउन सकिन्छ भनी विश्वास गर्छ । यसले कार्यकर्तालाई सार्वभौम मान्छ र उनीहरुको समर्थनलाई सबभन्दा बलियो मान्छ । 

यसै भिन्नतार्को व्याख्या गर्दै दयालबहादुर शाहीले लेखेका छन्, — ‘जनताको जनवाद, नौलो जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, लोक जनवाद, माओवाद, जुछे विचार, प्रचण्ड पथ सबै जे नामाकरण गरिए पनि एउटै ‘ड्याङका मुला’ हुन् ।’ यसलाई अरु विश्लेषण गर्दै उनले लेखेका छन् — ‘देश र क्रान्तिको केही भिन्न विशेषताका आधारमा नामाकरणमा भिन्नता भए पनि नौलो जनवाद, जनताको जनवाद, लोक जनवाद, राष्ट्रिय जनवादमा तात्त्विक भिन्नता छैन । यो क्रान्तिको एउटै र उही सिद्धान्त हो । यही क्रान्तिकारी सिद्धान्तको आधारमा धेरै देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका थिए । देश, काल र परिस्थितिअनुसार क्रान्तिका आफ्नै विशेषता र विविधता भए पनि सबै देशको क्रान्तिमा आधारभूतरुपमा यही सिद्धान्त लागु भएको छ ।’

नेकपाको भित्री कचिंगलको कारणले अन्तरविरोधी विचार र अवधारणा बाहिर आउन थालेका छन् ।  आखिर नेकपाको पहिचान के हो र यसको चाहना के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनसकेको छैन । यसै सिलसिलामा नेकपाका महामन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भनेका छन् — ‘हामी यतिबेला जनताको जनवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुकूल सामाजिक आर्थिक आधार तयार गर्ने चरणमा छौँ । हाम्रो विधानले पनि समाजवाद हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य भनेको छ । जनताको जनवाद हाम्रो तात्कालिक कार्यक्रम हो । हामीले जनताको जनवाद कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्न र समाजवादमा शान्तिपूर्ण एवं संवैधानिकरुपमा संक्रमण गर्न चाहन्छौं भन्ने सही दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ ।’

के यसकै कारणले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सम्पति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आदि सारिएका हुन् ? के यसैका लागि गैरसरकारी संस्थाहरु र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायलाई समाज कल्याण परिषदबाट प्रधानमन्त्रीको सोझो निगरानीमा राख्ने भनिएको हो ? के यही जनवादको कार्यान्वयनका लागि २५ करोडभन्दा ठूला आयोजना सबै प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ? के यही उद्देश्य हासिल गर्न सबै सानातिना निर्णयहरु पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने प्रचलन भएको हो ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने हुन्छ । के यही जनवादको लक्ष्यको परिपूर्तिका लागि नेपाली सेनाको परिचालन प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्न सक्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ? 

यसरी एकातिर सत्तामा आएपछि नेकपाले राज्यका हरेक अंगप्रत्यंगम प्रभाव पार्ने र प्रभुत्व कायम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ भने अर्कोतिरबाट हेर्दा नेकपा एउटा उदारवादी पार्टीको रुपमा देखिन्छ । यसले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रमा भनेको छ — ‘कम्युनिस्टहरुको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका प्रतिक्रियावादीहरु आफ्नो ऐस आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् ।’ यसै चाहनालाई अगाडि सार्दै यसले भनेको छ, ‘आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रुपमा रहनेछन् । यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो । यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिनेछ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछौँ । समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौँ । तर, संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिँदैनौ ।’

यस्तो बहुरुपी कुरा गरेर कति र कहिलेसम्म नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्ने ? हामी भ्रममा बस्न सक्ने हामी कस्ता ?