काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले देशमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको नाम समावेश गरिएको कालोसूची सार्वजनिक गर्ने भने पनि सो सूची सार्वजनिक गरिएको छैन । 

अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तत्कालीन प्रवक्ता मोहना अन्सारीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् । केही साता अघि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । बाह्रखरीले आयोगका अध्यक्षसँग यसबारेमा जिज्ञासा राख्यो–साँच्चै सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ?

जवाफमा अध्यक्ष शर्माले यसबारेमा आवश्यक तयारी भइरहेको जनाए । उनले जानकारी गराए अनुसार यस्तो सूची करिब दुई सयभन्दा बढीको हुनेछ । कस्ता प्रकृतिका व्यक्ति सो सूचीमा पर्दैछन् भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष शर्माले तत्कालीन माओवादी, सेना, प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मका व्यक्ति सो सूचीमा पर्ने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, “जनकपुरमा ५ जना माओवादी युवा मारिएका छन् । पछिल्लो पटक सर्लाहीमा विप्लव नेकपाका नेता मारिएका छन् । मुठभेडका नाममा पक्राउ गरेर मारिएका कुरा पनि छ । हामीले किटानी नै गरेका छौं । को दोषी हो भन्ने कुरा आयोगको छानबिनको क्रममा पनि देखिएको छ । सोही अनुसार हामीले गरेको सिफारिस पूरा नगरिएकोले हामीले सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हौं ।”

आयोगले गरेका सिफारिसहरुलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने क्रम बढेपछि आयोगले सूची सार्वजनिक गर्ने सोच बनाएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धित ऐनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सूचीकृत गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले आयोगले त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने सोच बनाएको हो । 

सोही  कानुनी प्रावधानलाई टेकेर आयोगले अहिले एउटा कार्यविधि बनाएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए । उनले भने,“कार्यविधि हालसालै बनेकोले आयोगको बैठक बसेर त्यसलाई पारित गरे पछि थप कदम चालिन्छ । तर, यो यो व्यक्ति भनेर हामीले आन्तरिक रुपमा पनि सूची बनाइसकेका छैनौं । पहिला नै यो काम गर्ने भनिएकोमा कहिले बैठक बस्न नसकेर त कहिले के भएर ढिलो भएको हो । तर, अब हामी अगाडि बढाउँछौं ।”

कालोसूची निकाल्छौं भनेर भाषण गर्दै हिंड्ने तर ननिकाल्ने गर्दा बार्गेनिङ गरेजस्तो भएन भन्ने प्रश्नमा उनको भनाई थियो,“त्यस्तो होइन । कार्यविधि बनाउन ढिला भएकोले हामीले सूची निकाल्न नसकेका हौं । तर, अब हामी अघि बढ्छौं ।”

आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने आफूहरुले सरकारलाई सिफारिस गरेको कुरा कार्यान्वयनका लागि बारम्बार भनेको तर सुनुवाई नभइरहेको अवस्थामा नयाँ कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनको भनाई थियो, “पहिला वकिल हुँदा पनि यति धेरै बोलिएको थिएन होला । त्यति धेरै हामीले कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै बोलिरहेका छौं । तर, काम भइरहेको छैन ।”

कालोसूची निस्केमा के हुन्छ ? 
सम्बद्ध विज्ञहरुका अनुसार मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुने भएकोले सो सूचीमा पर्नेलाई विभिन्न मुलुकले भिसा रोक्नेदेखि झुक्किएर कतै गइहालेमा पनि पक्राउ पर्न सक्ने खतरा हुन सक्छ । 

सेना वा प्रहरीको हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन नसक्ने सम्मको खतरा पनि हुन सक्नेछ । स्वेदश भित्रै पनि सरुवा, बढुवालगायतमा पनि असर पर्न सक्नेछ । यसो हुन सकेमा आगामी दिनमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्नु अघि सोच्ने अवस्था आउने सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको कथन छ । त्यसले देशमा मानव अधिकारको संस्कृति निर्माणमा पनि मद्दत गर्नेछ । त्यसरी नाम सार्वजनिक गर्नुअघि मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनेर चिनिएको व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा भन्ने मौका दिने सोचसमेत आयोगले बनाएको पाइएको छ । 
आयोगले सिफारिस गर्ने, अदालतले आदेश पनि दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिने समस्या देखिँदै आएको  छ । तर, नाम सार्वजनिक हुन नदिनका लागि चर्को दबाब पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यही डिसेम्बरको पहिलो साता वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको हिसाबले देशको अवस्था राम्रो नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले त्यतिबेला मानवअधिकार मैत्री कानुन निर्माणका हिसाबले नेपाल अगाडि देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक नरहेको जनाएको थियो । महासन्धी अनुमोदन पश्चात महासन्धी अन्तर्गत स्थापित समितिहरुमा बुझाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदनहरु नियमित हुन नसकेको र यसमा आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो । 

राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘‘राज्यलाई मानवअधिकारको संरक्षक मानिन्छ । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक सरकारबाट अलोकतान्त्रिक, मानवअधिकारअमैत्री कार्यको अपेक्षा गरिँदैन । यस आर्थिक वर्षमा सरकार कतिपय मामिलामा आफैंले मानवअधिकारको सम्मान र सम्बद्र्धनकालागि  व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामा चुकेको देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट ल्याइएका केही विधेयकहरुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस वर्ष मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी  कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक र गुठी विधेयक(फिर्ता भइसकेको) विशेष चर्चामा रहेका छन् । सरोकारवालाहरुसँग बिना छलफल ल्याइएका ती विधेयक प्रक्रियागत ढंगबाट ससदबाट पारित हुने भए पनि सरकार, प्रेस जगत र मानवअधिकार आयोगको सवालमा किन यस प्रकारका विधेयक ल्याइए ? कतै सरकार यी संस्थाप्रति अनुदार हुन खोजेको त होइन ? आशंका पैदा हुनु स्वाभाविकै हो ।’’

‘‘प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको  हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७(२,क)ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ,’’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘‘ स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । मानवअधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । नियमन अनुचित होइन तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकुल हुन सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानअधिकार संस्कृति बलियो हुन्छ । प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल हुन जाने आयोगको निष्कर्ष छ ।” 

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानअधिकार परिषद्को सदस्य रहेको र परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको मानअधिकार आयोग स्थापना काल देखि नै ‘क’ श्रेणीको रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जनाएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट पीडितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, पीडितसँगको सल्लाहमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनअनुसार ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘‘सरकारी प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर गई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयकमा आयोगलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने, आर्थिक स्वायत्तततामा कसिकसाउ गर्ने र आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताको तजबिजमा निर्भर रहने प्रकृतिका प्रावधान राखिनुले माथिका आशंकालाई बल पुर्याएको छ । सरकारको यस किसिमको कदमका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।’’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ,‘‘ सरकारले यो संसदको क्षेत्राधिकार हो भनी पन्छिनुभन्दा पनि ती विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुबीच व्यापक बहस र छलफलपछि नयाँ विधेयक ल्याउनु बाञ्छनीय हुन्छ । यसका साथै आयोगबाट प्रादेशिक संरचनाअनुसार तयार गरिएको सांगठनिक संरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्क्याइएको छ । फलतः आयोगका कामकारवाहीहरुलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कठिनाई भएको अवस्था छ । जबसम्म सरकारले कामबाट सकारात्मक जवाफ दिँदैन, स्वाभाविक हो, सरकारको मानवअधिकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न चिन्ह रहिरहनेछन् ।’’ 

यसैगरी आयोगले मानिसको जीवनको अधिकार हनन् भएको, यातनाका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अप्ठेरोमा परेको र हालसम्म पनि दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समितिले नसकेको,बहिगर्मित बाल सैनिकको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको, परिपूरणको फारम भरेका पीडित मध्ये आधाले मात्रै १० लाख रुपैयाँ पाएको देखिएको, जातीय विभेदका घटनाका रुपमा प्रहरी कार्यालय तथा गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत उजुरी दर्ताका लागि सहज नभएको, कतिपय स्थानमा दलितलाई दिइने चिया अलग कित्लीको प्रयोग वा कित्ली पखाली दिने र दूधको चिया नदिने चलन अहिले फाटफुट देखिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महिला अधिकार र बालअधिकारको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको, बालबालिकाको हिस्सा अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिको समश्या, आदिवासी तथा जनजातीको अधिकार,आप्रवासी कामदारको अधिकार,विकास र वातावरणको अधिकार जस्ता कुरामा पनि भने जस्तो अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको भनी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा २३२ उजुरी दर्ता भएको, आयोगमा दर्ता भएका र दर्ता गरिएका पुराना र नयाँ गरी ६०० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र मानवअधिकारको अवस्था एवं विविध विषयमा २७७ पटकका अनुसन्धान मध्ये ५६ वटा सहकार्य र समन्वयमा सम्पन्न भएको आयोगको तर्क रहेको छ ।