नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशन कहिले भन्ने सकसमा पारिएको छ । गएको आइतवार बस्ने र संगठनात्मक विषयलगायत महाधिवेशनका विषयमा निर्णय गर्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक ‘इतर र भितर’को कारण खासै निर्णयविना शुक्रवार बस्ने गरी पुनः स्थगित गरिएको छ । कहिले बैठक सुरु हुने हो भन्न नसकिए पनि नेतृत्वबीच पूर्वसहमति कायम भएपछि बैठक सञ्चालन हुने अवस्था देखिएको छ । बहुमतको आधारमा निर्णय गरिए कांग्रेस अनपेक्षित कटुतामा फस्नेछ । 

बाहिरबाट हेर्दा सुल्झाउन नसकिने खास कुनै कारणविना पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । बन्दी स्थितिबाट पार्टीलाई मुक्त गर्ने मुख्य दायित्व भने स्वाभाविकरूपमा सभापति शेरबहादुर देउवामा रहन्छ नै । संस्थापन भनिने सभापतिको समूह र संस्थापन इतर मानिने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले राखेको माग र लिएको अडान हेर्दा हलो अड्कििएको विषय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन मुख्य हो भन्ने सार्वजनिक भएकै छ । 

सभापति समूह आधा दर्जन जति क्षेत्रका संगठनात्मक संयोजन पूरा भएपछि र नेविसंघ तथा तरुण दलको संरचना बनाएर महाधिवेशन तालिका तय गर्ने अडानमा देखिन्छ । विभागको संख्या थप र यिनको गठन पनि यो पक्षको अर्को सर्त हो । पौडेल समूहले भने महाधिवेशन तालिकासमेत उल्लिखित संरचना बनाई केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्न तयार रहेको बताइरहेको छ । यस्ता दुई मान्यतामा मान्न नहुने विषय र कारण के छ ? बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो खास कारण केही देखिँदैन । कतै ‘जुँगाको लडाइ’ भने जस्तै अवस्था हो कि यो ? 

संस्थापनलाई आफूले चाहेको सबै संरचना गठनसमेत महाधिवेशनको कार्यतालिका सँगै निर्णय गर्न किन कठिनाइ भएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन । अर्को पक्षले महाधिवेशनको तयारीको मुखमा अन्य संरचना निर्माण सान्दर्भिक नभए पनि महाधिवेशन तालिकासमेत संस्थापनबाट प्रस्तुत सबै विषयमा एकमुष्ठ निर्णय गर्न तयार बताई नै रहेको छ । पार्टी विधानअनुसार आगामी फागुनमा केन्द्रीय समितिको अवधि सकिने नै छ । 

थप एक वर्ष पार्टी संरचनाको म्याद थप्नसक्ने विधान प्रदत्त सुविधा प्रयोग गर्न कांग्रेस अब बाध्य नै छ । तीन महिनामा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन, एक वर्ष थप्दा पनि पन्ध्र महिना हात लाग्छ । यो अवधिमा सक्रिय सदस्यता वितरणलगायत विभिन्न स्थानीय, महाधिवेशन र महासमति सदस्य चयन गर्दा समय पुग्ने हो वा होइन ? समय कति सीमित भयो भने द्रूत गतिमा तयारी थाल्दा पनि थप अवधिमा समेत काम सक्न हम्मे पर्नेछ । बैठक पटकपटक स्थगित गरेर कसैलाई थकाउन र गलाउन खोजिएको हो भने यसले ककसलाई फाइदा वा हानि हुन्छ थाहा छैन तर सिंगो कांग्रेसलाई चाहिँ क्षति पुग्ने निश्चित छ । 

अर्को सुविधा संविधानले दिएको थप छ महिना थप्ने जमर्को चाहिँ कांग्रेसका लागि थप प्रत्युत्पादक हुनेछ । यस अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन मुखमै हुनेछ र त्यसबेला महाधिवेशन गर्दा  चुनावमा आवश्यक सक्रियता र समर्पण पैदा गर्न कठिन पर्नेछ । साथै महाधिवेशनमा हुने रस्साकस्सीको पक्षविपक्षको आलो सम्झना मेटिएर एकत्वबोधको सक्रियता जाग्रत हुन लाग्ने समय पनि बाँकी रहँदैन । परिणाम कांग्रेसले पुनः आफ्नो हैसियत स्थानीय तहमा गुमाउनु पर्ने जोखिम बढ्छ । स्वयंलाई घाटा हुने काम गर्न किन कांग्रेस नेतृत्व उद्यत छ ? बुझ्न सकिँदैन । 

स्पष्ट शब्दमा भन्दा महाधिवेशन कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न संस्थापन पक्ष हिच्किचाउनु तर्कसंगत छैन । स्वयं सभापति र उहाँको समूहले नै कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नु सुल्टो बाटो हुन्थ्यो । महाधिवेशन गर्नैपर्ने अनिवार्य हो भने समय तालिका प्रस्तुत गर्न भयाक्रान्त हुनुपर्ने किन ? वैधानिक समयमा आवधिक महाधिवेशन नगरी सधैँ पदासीन हुन राजनीतिक दललाई विधान, संविधान केहीले पनि दिँदैन । कि दललाई नै विघटनको दिशातिर धकेल्नु पर्यो ! 

करिब आधा दर्जन ठाउँको पार्टी समितिको समायोजन व्यवधानको कुनै कारण नै होइन । निर्वाचन समिति र केन्द्रले चाहँदा सहजै समाधान हुने विषय हो । अहिले समायोजन नसकिई महाधिवेशन तालिका तोक्नमिल्दैन भन्नु महासमितिको निर्देशनसमेत उल्ट्याउन सक्ने र नहिच्किचाउने केन्द्रीय समितिको लय नमिलेको  तार्किक बखेडामात्र हो । 

लोकतान्त्रिक छवि र आदर्श रहेको नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनको समय र तालिका तोक्न अपत्यारिला तर्क दिएर नेतृत्वले छेकबार गरेको सुन्दा ‘देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तो अवस्था छ । कांग्रेस नेतृत्वले बुझेको हुनुपर्ने ! कार्यतालिकासमेत संस्थापनले राखेका सबै प्रस्ताव सहमतिमा निर्णय गर्न इतर समूह तयार रहेको सुन्दा महाधिवेशन समय तालिकाबारे निर्णय गर्न नखोज्ने संस्थापनको उद्देश्य अचाडु हो भन्ने सबैले बुझ्छन् । समूहले सभापतिलाई बन्दी बनाएर यस्तो रमिता गर्नुले स्वयं सभापतिलाई जस र तारिफ दिएको छैन । ‘अतिभक्तले नाक काटे’को कथा याद आउने रमिता संस्थापनको इर्दगिर्दले गरेको छ । कांग्रेसको यो स्थिति  गुट उपगुट नचाहने स्वयं कांग्रेस कार्यकर्तालगायत कुनै पनि लोकतन्त्रवादीलाई प्रिय लागेको छैन । कांग्रेस विरोधीलाई भने हास्यरस प्रदान गरिएको छ । अहिले समय तालिका तोक्दा चौधौं महाधिवेशनमा कसैले जित्ने वा हार्ने निश्चित भइहाल्ने पनि होइन ।     

त्यहीँभित्र एकथरीको ढिट छ बहुमतले ठेल्ने भन्ने । के बहुमतले काम गर्न नपाउने ? उनीहरूको अर्को तर्क छ । ठीकै हो तर दलहरू जस्तो सामूहिक संरचना बहुमत र विधानको ‘लकिरका फकिर’ भएरमात्र चल्दैन । यस्ता संरचनाको सञ्चालन भावनात्मक, एकत्वबोध र अस्तित्व स्वीकृतिको सहभागिता एवं सहमतिले पनि हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतमात्रै होइन अल्पमतको पनि अस्तित्व मान्य हुन्छ र नै लोकतन्त्र बन्छ । लोकतन्त्रवादीले बुझ्नुपर्छ –आवश्यक र सही प्रस्ताव नमान्नका लागि मात्र बहुमत होइन मान्नका लागि पनि हो । कांग्रेस सभापति र इतर समूहले पनि विगतमा सहमतिको साथ निर्णय गरेको देखिएको छ । अहिले त्यसो किन हुँदैन वा गर्न खोजिँदैन त ? राष्ट्रिय लोकतन्त्र र पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको लाज न्यूनतम भए पनि बचाउनु पर्यो नि !  

लोकतन्त्रमा  निर्णय गर्न बहुमत आवश्यक छ, हुन्छ र पाउँछ पनि । तर, भाँती पुर्याएर, अरुलाई पनि विश्वास र सहयोगमा लिएर बहुमत सफल बन्छ । अर्थात्, बहुमत मात्रै सर्वेसर्वा हो भन्ने चाहिँ लोकतन्त्र हँुदैन । बहुमतीय अधिनायवाद हुन्छ । एकपटक बहुमत दम्भको पर्दाफास हेरौँ – नेपालकै कम्युनिस्ट सरकारको झन्डै दुई तिहाइको दम्भ । यही दम्भले कम्युनिस्ट सरकारले दुई वर्ष बिताउँदा प्रतिदिन नागरिकबाट ‘निकम्मा’ भन्ने टिप्पणी हुँदैछ ।

छिमेकी भारतको नयाँ घटना छ – नागरिकतासम्बन्धी संशोधित ऐन । प्रचण्ड बहुमतको भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री अमित शाहको बहुमतीय अहंकारले त्यहाँ आगो लाग्यो । त्यो आगो निभ्ला तर आजसम्म झन्डै आधा दर्जन भारतीय नागरिकले त्यो दम्भको अग्निज्वालामा होमिनु पर्यो । यी बहुमतले दम्भ होइन सर्वस्वीकृति पैदा गर्ने हैसियत राख्नु नै लोकतन्त्र हो भन्ने बुझाउने ताजा उदाहरण हुन् । केही दिनअघि हङकङमा भएको विद्रोहले शक्तिशाली चिनियाँ उद्देश्यको अहंकारलाई पनि पराजित गरेको घटना सम्झना गराउँछ । लोकतन्त्रमा जय पराजय दुवै सँगसँगै हुन्छन् । तर, लोकतन्त्र नरहेको कम्युनिस्ट चीनमा पनि पराजयको संयोग भने आइलाग्दो रहेछ ।  

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पनि शिक्षा लिन मिल्ने घटना उदाहरण हुन् यी । कांग्रेसका लागि सहमति सहयात्राको अर्को विकल्प कमसेकम यतिबेला छैन । बहुमतले सही मार्ग देखाओस् हठ र निषेध होइन । सभापतिले तेरामेरो होइन सबै कांग्रेस आफ्नो ठानेर निर्णय प्रक्रिया बसालेको भए उहिल्यै गुट उपगुट र भागबन्डाको अन्त्य हुने थियो । त्यसो त गुटगत स्वार्थको साठी चालीसको भागबन्डाको सूत्र सभापति देउवाले आफैँले पहिले स्थापित गरेका हुन् । अहिले त्यही सूत्रमा उनी फसेका छन् । यसबाट उम्कन अब महाधिवेशनको तालिकासमेत अरू संरचनामा उपयुक्त पात्रहरूलाई समान आधारमा समेटेरमात्र सम्भव हुन्छ । 

लौ ! सभापति पक्षको खेती गरेकाको केही बढी संख्या कुनै संरचनामा रह्यो भने त्यसको विरोध इतर पक्षले पनि नगर्दा हुन्छ । इमान, निष्ठा, नैतिक चरित्र र योगदानको कदर गर्न सिके सघाए इतरको ‘भितर’ पनि सुन्दर देखिन्छ । तर, कांग्रेस फैलाउने कि खुम्च्याउने ? जस, अपजसको पहिलो भारी सभापति देउवाले नै लिने, पाउने र बोक्ने हो । अहिले कांग्रेस फैलिएको भन्दा खुम्चिएको  जगजाहेर छ ।  आगे, सभापतिको ‘मर्जी’ !