जनकपुर । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको भनिएका विकास निर्माण सम्बन्धी विभिन्न टुक्रे योजनाको भुक्तानी रोकिएपछि सदनमा ठूलै हंगामा भयो ।  यहाँसम्मकि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको थियो । बजेट पारित हुनु अगावै सत्तापक्षकै सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गर्न थाले । अन्ततः सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा अनियमितता छानबिन समिति गठन गरियो र बैठक सुचारु भयो । 

उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक महिना बितिसक्यो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षको आधा समय बित्न लाग्दा पनि भुक्तानीबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

“बोलौं, सरकारले सुन्दैन । नबोलौं धैर्यताको बाँध टुट्न पुग्छ,” प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले बुधबार बाह्रखरीसँग भने, “मुलुकमा संघीयताको पहिलो अभ्यास भइरहेको छ । जनस्तरमा प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक भावना नफैलियोस् भनेर प्रतिपक्षीको रुपमा पनि प्रस्तुत हुन चाहिरहेका छैनौं, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अवरोध पनि गरेको छैन । तर, अब अति भयो । नबोली नहुने भयो ।”
सुरुमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको विकास गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने सरकारले नै अनियमितता गर्नेहरुको संरक्षकको रुपमा उभिइरहेको मण्डलको आरोप छ । 

“सप्तरीस्थित मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको योजनामा व्यापक हिनामिना गरेको ठहर भएपछि राजपाका दुई जना नेता नै जेलमा छन्,” उनले भने, “छ महिना अघि सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको भुक्तानी अहिलेसम्म रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले के हेरी बसेको छ ?”

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाको करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता मण्डलले नियमित रुपमा सदन नचल्दा प्रदेश सरकार झन् सुस्त भएको टिप्पनी गरे ।  “विधेयक अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आइपुग्दा प्रदेश २ मा बजेट अधिवेशनको पनि विधिवत समापन हुन सकेको छैन,” उनले थपे, “योभन्दा ढिलासुस्तीको नमूना अर्को के हुन सक्छ ?”

साउनमा बजेट पारित गर्न बसेको प्रदेशसभा बैठक सत्तापक्षकै स्वार्थको लागि कात्तिकमा एकपटक बस्नु बाहेक सदनको वास्ता नभएको उनको जिकिर हो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिएका योजनाहरुको भुक्तानीबारे आवाज उठाउँदै सत्तापक्ष (राजपा) कै सांसदहरुले गत साउनमा सदन अवरुद्ध गरेपछि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन बुझाउन कात्तिक २५ गते अर्को बैठक बसेको थियो । 

अर्को सूचना नआएसम्मको लागि स्थगित भनिएको बैठक पुनः कहिले बस्ने हो अझै टुंगो नभएको प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत अवधकिशोर कुशवाहा बताउँछन् ।  “अर्को सूचना नआएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यो सूचना अझै आइसकेको छैन,” कुशवाहाले बाह्रखरीसँग भने, “एकदुई दिनमा सभामुखजी जनकपुर आउँदैहुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि सदन चल्ने सम्भावना छ ।”

उनका अनुसार नयाँ बिजनेसको रुपमा प्रदेश पदक, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो र प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेकोलगायत चार विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।  यी बाहेक सञ्चार सम्बन्धी लगायत विधेयक पनि ‘पाइपलाइन’ मै रहेको उनले बताए ।

साउनयता करिब पाँच महिनामा जम्मा दुईपटक प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ ।  नियमित रुपमा बैठक नबस्दा सरकारको बेथिति र क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको बारेमा बोल्नबाट बञ्चित हुनुपरेको सांसदहरुको गुनासो छ ।  प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न छलफलको लागि एक महिनाको अवधि तोकेको पनि तीन महिना बितिसक्यो । 

तर, उक्त विषयमा पनि अहिलेसम्म एकपटकसमेत छलफल हुन नसकेको प्रतिपक्षी दल (कांग्रेस) का नेता रामसरोज यादवले बताए ।  “संघीयताको नयाँ अभ्याससँगै सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश २ लाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन कुनै बाधा नहोस् भनेर प्रतिपक्षमा हुँदाहुँदै पनि सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढिरहेका छौं,” नेता यादवले भने, “तर, यो साथ र समर्थनको उपयोग गर्न प्रदेश सरकार चुकिरहेको छ ।”

कम्तीमा नियमित रुपमा सदन चले पनि यस्ता कुराहरु उजागर गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, “सदनलाई अलपत्र पारेर सांसदलाई बेरोजगार मात्र बनाइएको छैन । प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा गति लिन नदिन अवरोधकको काम पनि गरिरहेको छ ।”