ठूलो होइन तर यही मंसीर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचन परिणामले अनिश्चित राजनीतिक सन्देश छोडेको छ । तीन प्रदेश सभा र एक प्रतिनिधि सभा सदस्य, एक उपमहानगर पालिका प्रमुखलगायत स्थानीय तहका अन्यसमेत गरी कुल ५२ पदमा भएको निर्वाचनको परिणाम आएपछि केही कोणबाट यसको राजनीतिक सन्देश खोतल्ने समीक्षा चलेको छ । यो परिणामप्रति गरिएको समीक्षात्मक हेराइ मुलुकको भावी राजनीतिक निर्वाचनलाई कति काम लाग्छ, त्यो अनिश्चित नै छ । अलोकप्रिय सरकार आउँदो राष्ट्रिय निर्वाचनको बाँकी अवधिमा थप अलोकप्रिय भए परिणाम यताउता हुनसक्छ र लोकप्रिय बन्दै गए उसका लागि  अनुकूल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।   

निर्वाचन परिणामले सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस खासै उत्साहित वा निरुत्साहित हुनुपर्ने देखिएन । दुवैलाई मेरो खुट्टा माथि भन्ने अवस्था चाहिँ भयो । तर, पनि कांग्रेसको अपेक्षामा ठेस लागेको बुझ्दा बढी सत्यको नजिक होइन्छ भन्ने लाग्छ । अप्रजातान्त्रिक गतिविधि गरेको अलोकप्रिय सरकार भन्दै गर्दा पनि कांग्रेसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । यसअघिको स्थानीय तहको दर्जन हाराहारीको परिणाम यताउता परे । कांग्रेसको सात ठाउँ नेकपा र नेकपाको छ ठाउँ कांग्रेसले लियो । कांग्रेसका लागि भक्तपुरबाट प्रदेश सदस्य र धरान उपमहानगरमा प्रमुख जितेबाट केही सन्तोष मिलेको हुनुपर्छ ।    

यो परिणाम भावी निर्वाचनका लागि संकेत वा सन्देश हुन सक्दैन । अहिलेको स्थितिको सामान्य उदाहरणमात्र हो । अहिलेलाई भन्न सकिन्छ – न सरकारप्रति जनविश्वास देखियो, न प्रतिपक्ष कांग्रेसले नै यसबीच मतदातामा भरोसा जगाउन सकेको पाइयो  । अनुमान अनुमान नै हो तर परिणामले अनुमानलाई पनि थप अनिश्चित बनाइदिएको छ । 

आत्मतुष्टिको ठाउँ होला तर निर्वाचन परिणाम नेपाली कांग्रेसका लागि अनुकूल सन्देश भने हैन । महत्वपूर्ण दुई ठाउँ जिते पनि यसअघि जितेका १४ ठाउँ अहिले १३ मा सीमित भएको छ । 

नयाँ विकल्पको बिगुल फुकेर आएका केही दल मतदाताबाट स्वीकृत भएनन् । उनीहरुले पाएको मत परिणाम कति निराशाजनक रह्यो भने नयाँ शक्ति हुने धोकोमा विश्राम त लाग्यो नै तिनले राजनीति नै छोडे हुने सन्देश दियो । नछोडून् तर अहिलेलाई विकल्प होइन त्यसका लागि लामो संकल्प चाहिने देखायो । त्यतिसम्म यिनीहरु टिक्ने हुन् वा होइनन् ? अहिले चुनाव जितेका नेकपा र कांग्रेस त्यसै बनेका दल होइनन् । यिनको लामो इतिहास र योगदान पनि छ । अहिलेको जनमतले राम्रो नराम्रो जे हुन् यी दुईलाई नै पत्याए । त्यसो त सत्तासीन समाजवादी र अर्को राजपाले चार र तीन पद तराई क्षेत्रमा जिते । यी दुवैको अझै राष्ट्रिय हैसियत देखिएन ।

माओवादी हिंसाचारबाट विरक्तिएर नयाँ शक्ति वा विकल्प खोजीको राजनीतिक आवरणमा भाँैतारिएका डा.बाबुराम भट्टराईको महत्त्वाकांक्षाले पनि यसपटक आशाको कुनै नयाँ किरण भेटेन । माओवादी छोडे, तामझामका साथ नयाँ शक्ति नामको पार्टी खोले तर फलिफाप भएन र समाजवादी नाम दिएर उपेन्द्र यादवको पार्टीमा पसे । तैपनि, उनको नयाँ शक्ति बन्ने मोहले पनि यसपटक भरपर्दो सन्देश पाएन । बरु खुम्चिएको राजनीतिले विश्रामतिरको बाटो पो देखाइदियो । अब डा.भट्टराईले आफ्नो उठान कसरी खोज्छन् भन्ने पनि पर्ख र हेर नै भयो । 

राजनीतिमा बढ्दो विकृतिविरुद्ध भन्ने नारा दिएर विवेक शील र साझा पार्टी बनाइए । यी दुई एकपटक सँगै भए तर सधैँ सँगै बस्ने धैर्य भएन चाडै नै छुट्टिए । यहीँ नै खुट्टी देखाए । दुई दशकभन्दा लामो समय बीबीसी रेडियोमा काम गरेको पहिचान रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिमा भजाउन खोजे । सचिवको पूर्व छविले राजनीति जित्ने स्वैरकल्पना किशोर थापाले गरे । यी दुवैले अब बुझेको हुनुपर्छ राजनीतिको उबडखाबड र लगानी कति कठिन हुन्छ । 

कांग्रेस र नेकपाको बाहेक अरुको हैसियत जे थियोे देखियो । तर, काँग्रेलाई पनि कठोर सबक दिएकै छ निर्वाचनले ग्रहण गर्ने हो भने । कम्युनिस्ट सरकार बनेको दुई वर्ष, कांग्रेसकै शब्दमा ‘बेथितिको अवधि’ बीच समेत उसले जनताको भरोसा जित्दै गएको आशाप्रद परिणाम आएन । के अब कांग्रेस नयाँ शीराबाट अगाडि बढ्न इच्छुक छ ? उपनिर्वाचनले दिएको परिणाममा आत्मरति लिन अहिलेलाई विकल्प ‘तिमी हामी नै रह्यौँ’ भन्ने सन्तोषको न्यानो कांग्रेस र नेकपाले पाए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेतले निर्वाचनमा सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको दाबा गरे । सरकारको तर्फबाट निर्वाचन आचार संहिताको व्यापक उल्लंघन भएकै हो । निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गरेकै थियो । आचार संहिता लागु भएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तगी र नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र कास्कीमा मतदानको दुई दिनअघि जिल्ला प्रहरी प्रमुखको बदलीजस्ता संहिताविपरीत अर्थात् अमर्यादित निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले यस्तो जघन्य विषयलाई एक अनुगमन समिति बनाएर केही उजुरी आयोगमा बुझाई टालटुल गर्यो । परन्तु, यो व्यापक विरोध तर शान्तिपूर्ण अर्थात् निर्वाचनमा खलल नपार्ने गरी जनस्तरमा पुर्याउनु पर्ने विषय थियो । परिणाम पछिको भनाइ न फलदायी हुन्छ न पत्यार लायक । 

कम्युनिस्टहरुले गराउने चुनावको शैली प्रजातन्त्रवादीले बुझेकै हुनुपर्ने हो । छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरुले चुनाव गराएरै झन्डै तीन दशक सरकार बनाए । उनीहरुको कृत्यले आजित नागरिक जब उर्लिए अनिमात्र त्यहाँको सत्ताबाट कम्युनिस्ट हटे । कम्युनिस्टहरुका लागि चुनाव जनमत जित्ने माध्यम होइन प्राविधिक विजय हासिल गर्ने उपायमात्र हो । यस्तो सत्तामा जबसम्म जनता जाग्दैनन् तबसम्म तिनले सत्ताको सबै शक्ति प्रयोग वा दुरुपयोग गरेर प्राविधिक जित निकाली रहन्छन् । 

केही वर्षअघिसम्म भारतबाट प्रकाशित हुने ‘दिनमान’ पत्रिका (म्यागेजिन) को एउटा ‘स्टोरी’ यतिबेला सम्झनामा आइरहेछ । अहिले त्यहाँको प्रसिद्ध ‘धर्मयुग’ र ‘दिनमान’ प्रकाशित हुँदैनन् । प्रसंग दिनमानको । दिनमानले आफ्नो आर्थिक विश्लेषणका लागि त्यहाँका तीन राज्य, उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालको भट्टी पसल (रेस्टुराँ) लाई रोजेको रहेछ । विश्लेषक पत्रकारको टोली केही दिन साँझको बेला पटक पटक तीनवटै राज्यको रेस्टुराँ चाहर्दा देखेछन् –विहार र उत्तर प्रदेशका खचाखच तर पश्चिम बंगालको चाहिँ माखा भन्किएका, फाट्फुटमात्रै ग्राहक आउने । विश्लेषणको निष्कर्ष थियो पश्चिम बंगालमा उपभोक्ताको उपभोग्य हैसियत अत्यन्त दयनीय छ अर्थात् गरिबी चर्को देखियो  । 

लामो अवधि कम्युनिस्ट सरकार तर पश्चिम बंगाली उपभोक्ता दरिद्र किन ? किन उनीहरू नै गरिबीको नाममा पटकपटक त्यहाँ चुनाव जितिरहेका हुन् त ? पुष्टि हुन्छ, चुनाव जिताइ प्राविधिक थियो, कम्युनिस्ट सत्ताको परिणाम । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै गर्ने, बहुमत देखाउने, सरकार बनाउने । बाँकी केही ठाउँ अरुले जिते जितून् । यही हो प्राविधिक जितको तरिका, कम्युनिस्टले गराउने चुनावी शैली । 

कम्युनिस्टले समृद्धि ल्याउने भए तीन दशकको कम्युनिस्ट सत्ताले पश्चिम बंगाललाई समृद्ध बनाउने थियो । कम्युनिस्टसँग थिचिएर आजित भएपछि मोहभंग गरिब जनता उर्लिएकाले मात्र त्यहाँ कम्युनिस्ट सत्ता समाप्त भयो । अहिले पनि पश्चिम बंगाल त्यो गरिबीबाट धेरै माथि उक्लिन सकेको छैन । यो पाठ नेपालका प्रजातन्त्रवादीलाई पनि काम आउँछ । अझ प्रजातन्त्रवादी मान्ने वा इतिहास भएको कांग्रेसको लागि त बिर्सनै नहुने कुरा हो यो । कि पर्खनु पर्यो जनता आजित भइञ्जेल । दूरगामी सन्देश होस् नहोस् तर कम्युनिस्ट सरकारले गराएको उपनिर्वाचनको सन्देश पश्चिम बंगालको ३२ वर्षे कम्युनिस्ट सरकारको शैलीसँग मिल्दोजुल्दो भने छ । कामना गरौँ, यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले अब त्यस्तो नदोहोर्याओस् !