काठमाडौं । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको आफ्नै क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिले कुनै अमुक राजनीतिक दलको परामर्शमा भाग लिन पाउँदैन । सरकारका निर्णय प्रभावित गर्न पनि पाउँदैन । कुनै दल विशेषको सदस्य हुन नहुने, भए स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधानका कारण राष्ट्रपतिले कुनै अमुक दलको चासो र चिन्ता राख्नु, दलीय गतिविधिमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्नु संविधानतः निषिद्ध छ ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पदीय साँधसीमा मिचेर राजनीतिक गतिविधिमा चासो देखाएपछि पटकपटक विवादमा मुछिए । मुलुकको दोस्रो र तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीले पनि यही लय समातेकी छन् । 

संविधानले तोकेको सीमा मिचेर पूर्वपार्टीका निर्णयमा चासो देखाउन थालेपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्नसूचक चिह्न खडा भएको छ ।

आइतबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भूमिकाको बाँडफाँट गर्‍यो ।

पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओलीले सरकार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसका अतिरिक्त पार्टी सञ्चालनमा पनि उनको भूमिका निर्णायक छ । पार्टी कमिटीका बैठक आह्वान गर्ने । बैठकको अध्यक्षता गर्ने । बैठकमा विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र निचोड–निष्कर्ष निकाल्ने भूमिका ओलीकै प्रधान हुँदा अर्का अध्यक्षको पद ओझेलमा थियो । र, उनी अध्यक्ष ओलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।

३३ वर्ष पार्टीको बागडोर सम्हालेका अध्यक्ष प्रचण्डमा दोस्रो तहको नेताको भूमिकामा खुम्चनुपर्दा छटपटी र चिढ देखिनु स्वाभाविकै भइहाल्यो ।

झण्डै एक वर्ष प्रचण्डले ‘दोस्रो दर्जाको अध्यक्ष’को भूमिकाप्रति मुख फोरेर असहमति व्यक्त गरेनन् । भर्खर नेकपामा मिसिन आइपुगेकाले पूर्वएमालेको चरित्र, गुटगत अन्तर–मनोदशासँग अन्तरघुलित हुन समय लाग्ने नै भयो । पार्टी एकताका बेला दुई अध्यक्षबीच बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने र तदनुरूप पार्टीका निर्णय, निष्कर्ष र निचोड मातहतका कमिटीमा सर्कुलर–निर्देश गर्ने ‘भद्र–सहमति’ भएको थियो ।

एक वर्षसम्म ओलीले सहमतिको उपेक्षा गरिरहे । बैठकको अध्यक्षतामा साझेदारी हुने, तर निर्णय र निचोडमा अध्यक्ष ओलीको प्राधिकार–एकाधिकार रहने अवस्थाबाट १८ महिना गुज्रियो नेकपा । प्रचण्ड आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेनन् । पार्टी एकताको एक वर्ष पूरा भएपछि उनले पार्टी एकताताक (२०७५ जेठ २ गते) भएको सहमतिको रटान निरन्तर लगाउन थाले ।

‘गोप्य’ भनिएको र पार्टी कमिटीमा जानकारी–अनुमोदनसम्म नगराइएको सत्तासञ्चालनमा साझेदारी गर्ने (आलोपालो सरकार चलाउने) सहमतिप्रति पूर्वएमाले पङ्क्ति सशङ्कित र झङ्कृत बन्यो । सँगै प्रश्नहरू उब्जिए– स्थिरताको आकाङ्क्षाबाट सिर्जित सरकार अस्थिरताको बाटोतिर त लाग्दैन ? कतै पार्टीले विभाजन र विग्रहको दिशा त तय गर्दैन ?

झण्डै ६ महिनादेखि नेकपावृत्तमा देखापरेको आशङ्का, अविश्वासले बुधबारबाट विश्राम पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच देखिएको दरार पूर्तिको माध्यम बनेकी छन्– राष्ट्रपति भण्डारी । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीमा निहीत कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई प्रदान गरेको छ ।

अब अध्यक्ष ओलीको परामर्शमा प्रचण्डले पार्टी कमिटीका बैठक आह्वान गर्न सक्नेछन् । अध्यक्षता गर्न सक्नेछन् । कार्यकारी, अधिकारसम्पन्न अध्यक्षको हैसियतमा बैठकमा निचोड–निष्कर्ष निकाल्न बाधा हुनेछैन ।

तर सहमतिको यो पृष्ठभूमि तयार पार्न दुई अध्यक्ष, नेकपाका अन्य शीर्षस्थ नेताहरूको भन्दा पनि ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्य देखिएको छ । राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका, गतिशीलताकै कारण प्रचण्डले अध्यक्षको ‘तजबिजी अधिकार’ पाएको चर्चा अहिले नेकपावृत्तमा चलिरहेको छ ।
उक्त चर्चा निराधार छैनन् ।

नेकपाले बुधबार बिहान ९ बजे सचिवालय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्ने र मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने कुरा बाहिर आएको थियो । तर भित्रभित्र अर्कै खिचडी छड्किइरहेको थियो । ९ बजेका लागि आह्वान भएको बैठक मध्याह्न साढे १२ बजेका लागि सारियो । सार्नुको कारण थियो– अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा राष्ट्रपतिबीच भेट र सघन वार्ता ।

नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएअनुसार अध्यक्षद्वय मङ्गलबारै बेलुका राष्ट्रपति भवन शीतल निवास जाने तय भएको थियो । पार्टी काममा नवलपरासी पुगेका प्रचण्डको जहाज आउन ढिला भएकाले राष्ट्रपतिसँगको भेट भोलिपल्ट ९ बजेलाई तय भयो ।

बुधबार नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्नुपूर्व दुई अध्यक्ष मन्त्रीहरूको सूची बोकेर शीतल निवास गएको हल्ला नेकपाले नै चलाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले अनौपचारिक प्रसङ्गमा त्यसको खण्डनसमेत गर्न भ्याए । 

“हाम्रो राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो । मन्त्रिपरिषद्–सरकारले गरेको निर्णय खुरूखुरू अनुमोदन गर्ने हो । मन्त्रीहरूको सूची देखाइरहनुपर्दैन । दुई अध्यक्ष अरू नै विषयमा छलफल गर्न जानुभएको हो,” उनले भनेका थिए ।

सचिवालयको बैठक चलिरहँदा बाहिर दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको झण्डावाल गाडीमा चढेर गएको भन्दै नेपाली राजनीतिमा ‘दुरूह र दुर्लभ संयोग’ जुरेको भन्दै नयाँ भाष्य र सङ्कथन पनि निर्माण हुन पुग्यो ।

पार्टी कमिटीको बैठकको मुखमा राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर छलफल गर्नुपर्ने विषय के थियो होला भनेर अनुमान गर्नै परेन । सचिवालयले निर्णय खुलस्त पारिहाल्यो । स्रोतका अनुसार चार बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि राष्ट्रपतिले नै तयार पारिदिएकी थिइन् । पटकपटक शीतल निवासमा बोलाएर छलफल र परामर्श गरेपछि अन्ततः ओली आफूमा निहीत अधिकार आंशिक नै भए पनि प्रचण्डमा सार्न–सुम्पन राजी भए ।

के खेल खेल्यो त शीतल निवासले ? यो प्रश्न गर्नुपूर्व पृष्ठभूमितिर फर्किएर हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

संविधानसभाले संविधान जारी गरेलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्ने भयो । संविधानको अन्तरवस्तुमाथि सहमति जुटाउन दलहरूबीच भएको समझदारीका आधारमा त तत्कालीन एमालेले राष्ट्रपति पाउँदैनथ्यो ।

तर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका बेला काङ्ग्रेसले पनि उम्मेदवारी दिएपछि दलहरूबीचको भद्र–समझदारी भताभुङ्ग भयो ।

तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, नेकपा माले आदिले समर्थन गर्ने पक्कापक्की भएपछि राष्ट्रपति एमालेले जित्ने निश्चितजस्तै थियो ।

तर एमालेले उम्मेदवार टुङ्ग्याएकै थिएन ।

२०७२ साल, कात्तिकको पहिलो साताबाट तत्कालीन एमालेभित्र उम्मेदवार खोजी सुरू भयो । स्थायी कमिटी सदस्यहरू अनौपचारिक छलफल–परामर्शमा जुटे । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा भने– “यसपटक मलाई समर्थन गर्नुहोस् ।”

पार्टीभित्र नवौं महाधिवशेनको समीकरण (माधव–झलनाथ गठबन्धन)भत्किइसकेको थियो । झलनाथ–माधव सम्बन्ध पनि सुमधुर थिएन । त्यसको असर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छनोटमा पर्ने नै भयो ।

माधव नेपालले ओलीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने, “दुईपटक उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइसक्नुभयो । पार्टीमा इतिहास र योगदान पनि छ । यसपटक महिला राष्ट्रपति बनाउने अवसरबाट नचुकौं । विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउँ ।” केपी ओलीको भित्री चाहना पनि यही नै थियो । तर उनले मुख फोर्न सकेका थिएनन् । प्रतिस्पर्धी कित्ताबाट मनकै प्रस्ताव आएपछि ओली खुसी नहुन् किन !

कात्तिक ९ गते स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको थियो । बैठकमा सहभागी हुन नेपाल धुम्बाराहीतिर जाँदै थिए । बीच बाटामै झलनाथले फोन गरे, “राष्ट्रपतिमा मलाई समर्थन गर्नुहोस् ।” नेपालले ओलीलाई वचन दिइसकेका थिए । ‘अरूले माने आफू बाधक नहुने’ भन्दै माधवले फोन राखे । झलनाथले कुरा बुझे ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारीको नाम प्रस्तुत गरे । पहिलो समर्थन गर्ने व्यक्ति तिनै झलनाथ हुन पुगे ! आकाङ्क्षीले नै समर्थन गरेपछि पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलगायत नेता नतमस्तक भए । तर अन्तिम समयसम्म पनि भण्डारी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने पक्षमा नरहेको तत्कालीन एमालेका नेता बताउँछन् ।

त्यसको कारण दुई वर्षपछि खुल्यो । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिँदानसकिँदै विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारी थालिन् । आफू निकटलाई शीतल निवासमै भेट गर्ने, परामर्श गर्ने काम हुन थालेपछि केपी–माधव दुवै तरङ्गित भए ।

नेपाल त तरङ्गितमात्र होइन, बढी सशङ्कित भए ।

पार्टी एकताको सन्दर्भ पनि चलिरहेकाले व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त बेला यही हो भनेर नेपालले पुनः विद्यालाई नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन परामर्श थाले । 

पहिलोपल्ट आफूबाहेकको समर्थन बटुल्न खनालले सकेका थिएनन् । दोस्रो पल्टचाहिँ नेताहरूले समर्थन गर्लान् भन्ने विश्वास उनलाई थियो । चुनावका बेला टिकट वितरणमा किनाराकृत गरेका नेता नेपाल नै विद्याको पक्षमा उभिएपछि उनको पनि केही जोड चलेन । शीर्षस्थ तीन नै भण्डारीका पक्षमा एकमत भएपछि बाँकी २४ जना स्थायी कमिटी सदस्य निर्णयको किनारका साक्षीमात्रै भए ।

यसरी नचाहँदानचाहँदै विद्या दोस्रो कार्यकालका लागि शीतल निवास प्रविष्ट भइन् ।

उनलाई राजनीतिक रूपमा ‘सेबोटेज’गर्न खोजे पनि उनीभित्रको सक्रिय राजनीतिको अभिप्सा अझै थान्को लागिनसकेको नेताहरू बताउँछन् । दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष (आठौं र नवौं महाधिवेशन) निर्वाचित भइसकेको र पार्टीभित्र मदन भण्डारीको विरासत–छायाछवि जीवितै रहेकाले उनी पार्टीभित्र बलियो प्रतिस्पर्धी थिइन् । यही चाल पाएका केपी–माधव दुवै मिलेर उनलाई राष्ट्रपतिमा ‘व्यवस्थापन’ गरे ।

त्यतिबेला पार्टी कमिटीका जिम्मेवारी, सरकारका नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, सरूवा–बढुवा आदिमा ‘उपयुक्त’ भाग दिने आश्वासन पाएपछि मात्रै भण्डारी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न राजी भएको नेकपाका नेताहरु नै बताउँछन् । अहिलेको सक्रियता, गतिशीलता, चासो त्यही सहमतिको उपज भएको उनीहरुको भनाइ छ । 

विद्याको हतियार जबज

पूर्वएमाले पङ्क्ति भन्छ– मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को ‘व्याख्याता’ विद्या होइनन् । कार्यनीतिक रूप दिन र सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्नमा उनको कुनै ठोस–मूर्त योगदान पनि छैन । विद्याका निम्ति जबज विशुद्ध ‘पतिभक्ति’ हो । तर अहिले राष्ट्रपति भण्डारी जबजको पैतृक लिगेसी समातेर पार्टीमा भूमिका खोजी गर्न थालेकी छन् ।

नेकपाको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएअनुसार एकीकृत पार्टीको राजनीतिक विचार, कार्यदिशा जबज नै हुनुपर्छ भन्ने अडान राष्ट्रपतिको थियो । तर माधव नेपाल राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कमिटीको संयोजक बनेपछि भण्डारीको इच्छा पूरा भएन । नेता नेपालले पार्टीको अन्तरिम कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ तय गरे । 

स्रोतका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कमिटीको संयोजक तत्कालीन पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल हुन चाहेका थिए । परिस्थिति अनुकूल बनेन । पछि भण्डारीले पोखरेललाई ‘प्रयोग’ गरेर जबजलाई पार्टीको कार्यनीतिक र मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन लागिपरेको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

तर ईश्वर पोखरेलले जबजको कुरा उठाउँदा महासचिव गुमेको ‘झोँक’का रूपमा बुझियो । उपयुक्त ढङ्गले बहस सिर्जना हुन सकेन । पूर्वमाओवादीको ठूलो पङ्क्ति बिच्कने खतरा बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वामदेवलाई अघिसारेको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिले पटकपटक वामदेवलाई शीतल निवासमा बोलाएर जबज बोकेर हिँड्न आग्रह गरेकी थिइन् । वामदेवले सुरूमा त इन्कार पनि गरे । पछि उपाध्यक्ष र सङ्गठन विभाग प्रमुख बनाउने आश्वासन पाएपछि जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र पार्टी मूलकार्यनीति मान्न तयार भए । पत्रिकामा लामो लेख छपाएर आफू त्यसको पक्षमा रहेको पुष्टि गरे ।

सचिवालयको कार्यविभाजन लामो समय स्कुल विभागमा अड्कियो । ईश्वर पोखरेल विभाग प्रमुखको आकाङ्क्षी बने । तर पूर्वमाओवादी केन्द्रले कुनै हालतमा नस्वीकार्ने भयो । सचिवालय बैठकमा ईश्वरका पक्षमा बोल्ने सदस्य नै नभएपछि ओली पनि धर्मसङ्कटमा परे ।

तत्पश्चात् राष्ट्रपति आफैं अघि सरेर स्कुल विभागको विवाद मिलाएको सचिवालय स्रोत बताउँछ । नेकपाका सचिवालय तहका नेताका अनुसार गत माघदेखि साउन १३ सम्म राष्ट्रपति निवासमा प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेलसहितका नेताहरूको ६ पटकभन्दा बढी बैठक बसेको छ । पटकपटक बैठक बस्नुको एउटै उद्देश्य जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्ने रहेको नेताहरु बताउँछन् । त्यसका लागि भनेभने–मागेमागेको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न आफू सहजकर्ता बनिदिने आश्वासन विद्याले दिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने सहजकर्ता पनि राष्ट्रपति नै हुन् । त्यसका लागि आगामी महाधिवेशनबाट जबजलाई पार्टीको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्नुपर्ने सर्त तेस्र्याइएको छ । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने र पार्टीको मूलकार्यनीति जबज बनाउने समझदारी गत साउन मध्यतिर नै जुटिसकेको थियो ।

साउनमा उपचारका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुअघि नै राष्ट्रपतिकै पहलमा ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन तयार भएका थिए । तर परिस्थिति परिपक्व नभइसकेकाले उनले बैठक बोलाउन सक्नेमात्रै अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सिङ्गापुर गए ।

सिङ्गापुर जानुपूर्व राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, वामदेव गौतमलाई भरोसा गर्न आग्रह गरिन् ।  त्यस्तै आग्रह प्रचण्डलाई पनि गरेको स्रोतको दाबी छ– “ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, वामदेव गौतमलाई भरोसा गर्नूहोस्, धोका हुँदैन ।” साउन २७ गते सिङ्गापुरबाट फर्किएका ओलीले भदौ ५ गतेसम्म एकताका महत्वपूर्ण काम, विभागहरूको बाँडफाँट, वरियता हेरफेर र वामदेवलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्नेसम्मको काम टुङ्ग्याए ।

त्यो सहमतिको पुष्ठभूमि राष्ट्रपतिले नै तयार पारिदिएको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने आश्वासन नपाएको भए युद्धस्तरमा त्यसरी सहमतिको वातावरण सिर्जना हुनेमा शङ्का गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति निवासमा प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल, वामदेव र विष्णु पौडेल बारबार गइरहने बारे सुरूमा नेता नेपाल बेखबर थिए । नेपाल आफैंले त्यसको सुइँको पाएपछि राष्ट्रपतिले नेपाललाई पनि शीतल निवास बोलाएकी थिइन् । तर विद्याले खासै संवाद नगरेपछि एक–डेढ घण्टा बसेर नेता नेपाल फर्किएका थिए । नेपालको वरियता घटाउने र वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएपछि शीतल निवासको रहस्यको उद्घाटन भइहाल्यो । 

पार्टीभित्र अंशियारी

नेकपा स्रोतले जानकारी दिएअनुसार राष्ट्रपतिले पूर्वसमझदारी अनुसार हिस्सा खोज्ने गरेकी छन् । मुख्यमन्त्री छनोटमा पनि उनको अंशियारी रह्यो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राष्ट्रपतिकै कोटाबाट मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । मञ्जु चौधरीलगायतले टिकट राष्ट्रपतिकै कोटाबाट पाइन् । विजय सुब्बा राष्ट्रपतिकै कोटाबाट पोलिटब्युरो सदस्य बन्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्मा थममाया थापा विद्याकै कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा पनि राष्ट्रपतिको विशेष चासो रहन्छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन खुलेरै लागिन् ।

“राष्ट्रपतिको चासो अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगजस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा देखिन्छ । आफूनिकटका मान्छे सिफारिस गर्नेदेखि योजना तर्जुमामा पनि उहाँको विशेष चासो छ,” नेकपा स्थायी कमिटी तहका एक नेता भन्छन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको राजीनामा पनि राष्ट्रपतिकै कारण रोकिएको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ सभामुख चयनको कुरा आउनेबित्तिकै तुम्बाहाम्फेको राजीनामा प्रसङ्ग निकाल्छन् । संसद्को अधिवेशन सुरू हुन लागिसक्दा पनि तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएर सत्तारूढ दलकै सभामुख निर्वाचित गर्न बाटो (संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण सभामुख सत्तारूढले लिन उपसभामुखको राजीनामा अनिवार्य छ) खोलिदिएकी छैनन् ।

राष्ट्रपतिले ‘म छु, अहिले राजीनामा नदिनू’ भनेर आडभरोसा दिएकैले शिवमायाले ‘पहिला सभामुख बनाउने वातावरण सुनिश्चित गर अनि राजीनामा दिन्छु’ भनेको नेताहरूको बुझाइ छ ।

र, प्रचण्डको ‘कार्यकारी’ अधिकार

बुधबार बिहान ७ बजे अध्यक्ष प्रचण्ड, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ खुमलटारमा भेला भए । छलफलमा प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि थिए । चारजना नेता एकघण्टा कुराकानी गरेर खुमलटारबाट बाहिरिए । 

आफूनिकटका नेतासँगको परामर्शपछि प्रचण्ड सीधै बालुवाटार पुगे । अध्यक्ष ओलीकै गाडी चढेर शीतल निवास पुगे । शीतल निवासमा पूर्वसहमति अनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र प्रधानमन्त्री ओलीले पूरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भयो । राष्ट्रपतिकै रोहबरमा साझा समझदारी तय भयो ।

झण्डै एक घण्टा शीतल निवासमा बिताएर ओली–प्रचण्ड बालुवाटार फर्किए । सचिवालय बैठक तीनघण्टा चल्यो । बैठकमा अध्यक्षको कार्यविभाजन नै मूलअजेन्डा थियो । सचिवालयले प्रचण्डलाई बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्न सक्ने अधिकार दियो ।  बुधबारको सचिवालय निर्णयले तत्कालका लागि प्रचण्ड आकाङ्क्षाको ‘फेस सेभिङ’ त गरेको छ तर अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) कसले जारी गर्ने ? दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिने कि नचाहिने ? कमिटीका बैठकको निर्णय गर्दा कुन विधि अपनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित नै रहे ।

“प्रचण्डको सवालमा यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र आगामी बैठकसम्मै अनुत्तरित रहन्छन् । ओलीका सन्दर्भमा भने बैठक प्रष्ट भएको छ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि अब ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । र, जेठ २ गते भएको चौथो बुँदाको ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति’ खारेज भएको छ,” पूर्वएमाले निकट नेता भन्छन् ।