२ नोभेम्बर २०१९ शनिबारका दिन भारतले नयाँ नक्सा तयार पार्‍यो र भोलिपल्ट आइतबार सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त नक्सामा नेपाली भूमि पनि समावेश भएको नेपाली सञ्‍चारमाध्यमले सोमबारमात्रै चाल पाए । सोमबार भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा पश्चिम नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीविहरु सशंकित भए । 

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कमल थापाले मंगलबार पहिलो ट्विटमार्फत् उक्त नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै 'कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि भए पनि भारतले अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेको' धारणा सार्वजनिक गरे । त्यसपछि मंगलबार नै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटमार्फत् नै दिल्लीले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाली माटोका बारेमा कहिँकतैबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरे । 

बुधबारदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ तथा बुद्धिजीवि, सीमाविद् तथा नागरिक समाज भारतको चर्को विरोधमा उत्रिए । नेपाली सञ्‍चारमाध्यमहरुले पनि उक्त विषयमा विभिन्‍न शीर्षकमा नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप भएको सन्देश जाने शैलीमै समाचारहरु प्रकाशन, प्रसारण गर्न थाले । 

बुधबार बेलुका परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 'दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुबै पक्षको आापसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने' स्पष्ट पार्‍यो ।

बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले 'भारतको नयाँ नक्साले सही तरिकाले भारतको सार्वभौम क्षेत्र दर्शाएको र नयाँ नक्सामा नेपालसँगको भारतको सिमानाको कुनै तरिकाले पनि नयाँ परिमार्जन नगरिएको' दाबी गरे । 

भारतीय सञ्‍चारमाध्यमले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ नै प्रकाशन-प्रसारण गरेका छन् । इण्डिया टुडे डट इनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयबाट सार्वजनिक धारणालाई जस्ताको त्यस्तै रिपोर्ट गरेको छ ।  

त्यसैगरी भारतीय अनलाइन मिडिया न्यूज१८ डटकमले शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकका विषयको समाचारमा कालापानी सीमाको मूद्दा कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली नेताहरुले आग्रह गरेको उल्लेख गरेको छ । जसमा राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गर्नसमेत प्रधानमन्त्री आग्रह गरेको उल्लेख छ ।

अर्को भारतीय अनलाइन मिडिया जागरण जोशले 'कालापानीमा भारत-नेपालबीच विवाद' शीर्षकको समाचारमा लेखेको छ- 'भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी भारतको भूमि भएको देखाइएको छ । तर, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि भएको स्पष्ट पारेको छ । कालापानी भारत र नेपालको विवादित भूमि हो । जबकि नेपालले कालापानी नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने भूमि भएको दाबी गरेको छ, यो क्षेत्र उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको एक हिस्साको रूपमा भारतमा प्रशासित छ ।' 

त्यसैगरी भारतको अर्को अनलाइन ट्रिब्यून इण्डियाले 'नयाँ नक्सामा भारत-नेपालको आ-आफ्नै तर्क' शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । जसमा दुबै पक्षले अभिव्यक्त गरेका धारणा रिपोर्टिङ गरिएको छ । 

भारतको हिन्दी भाषाको पत्रिका अमर उजालाले 'भारतको कालापानी-लिपुलेकमा नेपालको दाबी, विदेश मन्त्रालयले भन्‍यो- यो हाम्रो सम्प्रभु क्षेत्र हो' शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । जसमा लेखिएको छ, "भारतको कालापानी क्षेत्रमा नेपालको केही सम्बन्ध छैन । कालापानी भारतको तीर्थस्थल हो । कालापानीमा नेपालको दाबी पूर्ण रुपमा गलत छ ।" 

त्यस्तै भारतीय अर्को पत्रिका लाइभ हिन्दूस्तानमा ईयू-एसिया न्यूजका सम्पादक पुष्परञ्‍जनले 'बिना कारण कसले भड्काउँदै छ विवाद ?' शीर्षकमा विचार लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, "ओली सरकारले विवाद फैलाउन दिन ढिलो प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले २४ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि कालापनी विवादित भूमि हो । सामरिक महत्वको लिपुलेक नेपाल आफ्नो बनाउन चाहन्छ ।"

पुष्परञ्‍जनले थप लेखेका छन्, "के साँच्चिकै नेपाली भूभाग हडप्ने भारतको नियत खराब हो ? जसले वास्तवमा जमिन हडपेको छ, उविरुद्ध बोल्ने हिम्मत नेपाललाई छैन । नेपालमा जो व्यक्तिले नेपाल-भारतबीच विवादको आगो फैलाउने काम गरिरहेका छन्- उनीहरुले एकपटक कृषि मन्त्रालयको रिपोर्ट हेरुन् । नेपालका चार जिल्ला संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लामा ३६ हेक्टर भूमि चीनले हडपिसकेको छ । चार वर्षपहिले वि.सं. २०७२ साउन ५ देखि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सचिवालय सिंहदरबारमा यससम्बन्धी रिपोर्टमा धूलो जम्मा भइरहेको छ । रिपोर्ट दिनेवाला सर्भेयरले ११ स्थान चीनले हडपेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरे पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुनै चासो दिएको छैनन् ।" 

सम्पादक पुष्परञ्‍जले आफ्नो लेखमा अहिलेको विवाद चीनपरस्तहरुले बढाउन चाहिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

अन्य केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले पनि उक्त भूमि भारतको दाबी गरेका छन् भने केहीले विवादित भूमि भएकोले दुबै पक्ष बसेर समाधान गर्नुपर्ने समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण गरेका छन् । 

नेपाली आमसञ्‍चारमाध्यममा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको समाचार पहिलोपटक बाह्रखरी डटकमले प्रकाशन गरेको थियो भने भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा काठमाडौं पोस्टले लेखेको थियो । लगत्तै बाह्रखरीले यस विषयमा थप फलोअप गरेको थियो । 

भारतको नक्सामा नेपाली भूभाग !

मंगलबार कमल थापाले ट्विट गरेपछि यो विषयले व्यापकता पायो भने नेपाली सञ्‍चारमाध्यमहरुले उक्त भूमि नेपालको भएको विषयमा विभिन्न विज्ञहरुको रायसुझाव, उनीहरुले देखेको र भोगेको कालापानीका विषय प्रसंगहरु, नेपाल सरकारले गर्न सक्ने पहलहरु, नेपाली राजनीतिक दलले भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समावेश भएको विरोधमा दिएका अभिव्यक्तिहरु, नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, १९५० को नेपाल-भारत मैत्रीपूर्ण सन्धि, ईपीजी प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु, तत्कालीन कालापानीका विषयमा विभिन्न समयमा भएका गतिविधिहरु लगायतका विषयहरु समावेश गरी समाचार, विचार तथा टिप्पणीहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।

भारतीय नयाँ नक्साको विषयमा परामर्श गर्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भेटे भैरव रिसाल

‘लिपुलेक हाम्रै हो, जनगणना गर्ने व्यक्ति मै हुँ’

भारतको नयाँ नक्सा प्रसंगका क्रममा मिडियाले चीनको विषय पनि बाहिर ल्याउन र जनतालाई सुसूचित गराउन मद्दत गरेका छन् । अन्‍नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बुधबारदेखि नै कालपानी, लिपुलेकका विषयमा विशेष खोज समाचार पस्किने गरेको छ । बुधबार अन्‍नपूर्ण दैनिकले 'भारतले स्वीकार्‍यो काली नदीको यथार्थ' शीर्षकमा समाचार लेख्यो भने बिहीबार '२३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा विवाद' शीर्षकमा अर्को समाचार लेख्यो । त्यसैगरी चीनतर्फको सीमा विवादको विषय पनि अन्‍नपूर्ण पोस्ट दैनिकले शुक्रबार प्रकाशित गर्‍यो । 

त्यसैगरि कान्तिपुर दैनिकले पनि कालापानी विवादमा कहाँ चुक्यो नेपाल ? भन्‍ने विषयमा बिहीबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

२४ गते आइतबार नेपाल खबर ले कालापानीमा भारतले गरेको अतिक्रमणबारे कान्तिपुर दैनिकका तत्कालीन समाचारदाता नारायण वाग्लेको स्थलगत रिपोर्ट जुन त्यसबेलाको प्रमुख म्यागेजिन काठमाडौं टुडेको २४ मंसिर, २०५३ मा प्रकाशित भएको थियो, पुनः प्रकाशित गर्याे । उक्त रिपोर्टमा लेखिएको छ, १९६५ को सन्धिमा भारतले नेपालको पर्वतीय इकाइका सैनिकलाई हातहतियार तथा प्रशिक्षण दिने सहमति रहेको बुझिन्छ। तर त्यस सन्धिमा कालापानीबारे कुनै सहमति भएको बुझ्न सकिन्न। सन् ७० को दशकमा मात्र नेपालले पहिलोपल्ट कालापानी अतिक्रमणविरुद्ध भारतलाई चिट्ठी पठाउँदा भारतले कालापानी भारतकै भूभाग रहेको दाबी पठाएको पनि बुझिएको छ। तर कालापानीबारे कहिल्यै पनि नेपाल र भारतबीच छलफल भएको पाइँदैन। दुवैको दाबी देखिन्छ तर बुझबुझारथ, दाबी प्रतिदाबी चलेको पाइँदैन।" 

उक्त ब्लगमा राखिएको एक तस्बिरमा लेखिएको छ, "कृत्रिम कालापानी : चीनबाट दिल्ली पुग्न सबैभन्दा छोटो बाटो, महाकाली पूर्वपट्टी सैनिक शिविर राख्न भारतले यहाँ नक्कली कालापानी तयार गरेको छ ।"  

त्यसैगरी राजनीतिक दलहरुलाई लामो समयदेखि सीमाका समस्याहरु उठेपनि त्यतिकै सेलाउँदै गएकोमा समेत नेपाली मिडियाहरुले सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई झक्झक्याएका पनि छन् । जसमा नेपालको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरु यसलाई उपनिर्वाचनको एजेण्डा मात्र नबनाउन् भन्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । 

त्यसैगरी नेपाली सञ्‍चारमाध्यमहरुमा पत्रकारसमेत रहेका पूर्वप्रशासन भैरव रिसाल, पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल, सीमाविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठलगायतका विज्ञहरुले पनि आ-आफ्नो विचार तथा राय सुझावहरु व्यक्त गरेका थिए । 

‘लिपुलेक हाम्रै हो, जनगणना गर्ने व्यक्ति मै हुँ’

कालापानी हाम्रै हो छोड्नुहुन्न, संविधानमा पनि गल्ती छ

पश्‍चिम नेपालको छुट्टै नक्सा जारी गर्न सकिन्छ

दुई मुलुकबीचको संवेदनशील विषयमा कस्तो हुनुपर्छ मिडियाको भूमिका ? 

एक सार्वभौम मुलुकको सीमा अनधिकृत अर्को एक सार्वभौम मुलुकले मिचेर त्यसलाई वैधानिक गर्न खोज्नु निकै संवेदनशील र गम्भीर विषय हो । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयमा मिडिया निकै सचेत र सजग रहनुपर्छ । यस्ता किसिमका मुद्दालाई सहज अवतरण गराउन आमसञ्‍चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । आमसञ्‍चार माध्यमको शक्ति सरकारको इच्छाशक्तिभन्दा कयौं गुणा शक्तिशाली भएको द्वन्द्व र मिडियाको भूमिकाका विषय पुस्तकका लेखक एन्ड्रियू पुडेफाटले बताएका छन् । लेखक इन्ड्रियूले भनेको कुरा पछिल्लो समय नेपाली आमसञ्‍चारमाध्यमले प्रमाणित गर्दै आएका पनि छन् । 

अहिले नेपाली मिडियाले सही र तथ्यपरक ढंगमा यस मुद्दालाई उठान गरेको मिडिया विज्ञहरुको धारणा छ । उनीहरुका अनुसार दुई मुलुकको साझा मुद्दामा नेपाली मिडियाले निकै सजगताका साथ समाचार तथा विचारहरु सम्प्रेषण गरेका छन् । माथि उल्लेखित भारतीय र नेपाली सञ्‍चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरुको प्रकृति हेर्दा पनि भारतीय सञ्‍चारमाध्यमको तुलनामा नेपाली सञ्‍चारमाध्यमले जनरल रिपोर्टिङ सँगसँगै केही 'क्रिटिकल', तथ्य र तर्कसंगत र खोजपूर्ण समाचारहरु सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ ।

नेपाली मिडियाको भूमिका देखेर उत्साहित छु, अलि अध्ययनमा जोड दिनुपर्छ 

भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार

मुलुकको माटोको सुरक्षाका लागि मिडियाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ र मिडियाको मूल कर्तव्य पनि हो यो । यसबाट चुक्न हुँदैन र चुक्न दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा मिडियाले जुन रुपमा यस विषयलाई उठान गरेका छन्, यस कुराले म निकै उत्साहित छु । किनकी भारतीय नयाँ नक्साको प्रसंग उठ्दै गर्दा नेपालको सीमा कहाँ कसले कति मिच्यो भन्‍ने सबै नालीबेली खोतल्न थालिएको छ । जस्तै चीनले पनि त हाम्रो भूमि मिचेको रहेछ । यस्ता विषय बाहिर आएका छन् । 

तर, पछिल्लो समय केहीबाहेक नेपाली पत्रकारमा अध्ययनको भने कमी देखिन्छ । कुनै कुराको गहिराईमा गएर अध्ययन गर्ने र विस्तृत रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि दुई मुलुकको सम्बन्धमा नै दरार आउनसक्ने, भोलिका दिनमा युद्ध नै हुनसक्ने यस्ता विषयमा मिडियापर्सन अध्ययनशील भएर गहिराईमा जाने र यसका सकारात्मक र नकारात्मक विषय केलाउन सक्ने हुनुपर्छ । यो केही मात्रामा भएको छ तर, जति हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन । 

सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस विषयलाई नेपालभित्रै पनि नेपाली राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाका रुपमा प्रयोग गरे । त्यो समयमा मिडिया यति धेरै सशक्त पनि भइसकेको थिएन । अहिले त मिडियाको प्रभाव निकै बढेको छ र स्वतन्त्र पनि छन् । अब निरन्तर यस मुद्दाको निष्कर्षमा नपुगुञ्‍जेलसम्म मिडियाले फलो गर्ने र निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ । 

भारत सरकारले मिडियालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको जस्तो लाग्छ । जसका कारण उनीहरुले भारत सरकारले जे बोल्यो र भारत सरकारले ज चाह्यो, त्यसलाई नै कभरेज गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका देखिन्छन् । तर, नेपाली मिडियाहरु भने तर्कसंगत छन् र हुनुपर्छ । 

पश्चिमा मिडियाभन्दा 'फार बेटर कभरेज' छ, निष्कर्ष नपुञ्‍जेलसम्म फलो गर्नुपर्‍यो 

पी खरेल, प्राध्यापक, आमसञ्‍चार तथा पत्रकारिता 

अपवादबाहेक अहिलेको विषयमा नेपाली आमसञ्‍चार माध्यम सही ट्रयाकमा गइरहेको छ । समाचारहरुमा पनि सरकार, नेता तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई 'कोट' नै गरिदिएका छन् । रिपोर्टिङ राम्रो गर्‍या'छन् । तर, मिडियाहरुले आफूले चिनेको, भेटेको मानिसलाई मात्रै स्थान दिएका छन् । त्यहाँको विषयमा जानकार तथा मिडियामा नआएका मानिसले स्थान पाएका छैनन् । उनीहरुबाट समेत धेरै कुरा आउन सक्थ्यो । जस्तो: दार्चुलाको कुनै पाको मानिसलाई पनि काठमाडौंबाट एक दिन गएर फर्किने मानिसभन्दा बढी थाहा होला । त्यस्ता मानिसहरु समाचारमा अटाएका छैनन् । 

अर्को कुरा अघिपछि आफूलाई भारत विज्ञ अथवा चीन विज्ञ भन्‍नेहरुले मुख खोलेको पाइँदैन । उनीहरुलाई मिडियाले ल्याउन नसकेको हो कि मिडियाबाट उनीहरु लुकेका हुन् । यतातिर ध्यान जान जरुरी छ । 

जसरी यस्ता विषयहरुमा पश्चिमा मिडियाहरु अथवा रुस-चीनका मिडियाहरु आफूलाई केन्द्रमा समाचारहरु सम्प्रेषण गरेको देखिन्थ्यो । जस्तो इराक युद्धका समयमा पनि हामीले त्यस्तो किसिमको अभ्यास देख्यौं । उनीहरुले फेरि आफूलाई एकदमै प्रोफेसनल मिडिया भनेर दाबी गर्छन् । तर, नेपालमा भने यो इस्यूमा ती प्रोफेसनल दाबी गर्ने पश्चिमा मिडियाहरुभन्दा क्वालिटीको हिसाबले फार बेटर कभरेज भएको छ । 

अहिले यति गर्‍यो अब मिडियाको जिम्मेवारी सकियो भन्‍ने होइन । अब सुरु भएको छ । यसलाई निष्कर्षसम्म पुर्‍याउन मिडियाको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । नयाँ-नयाँ एंगलहरु दिने, यस्ता विषयको जानकारी राख्‍ने नयाँ-नयाँ मानिसहरुलाई खोज्दै जाने गर्नुपर्दछ । जस्तो हिजो पञ्‍चायी व्यवस्था गलत थियो हामी सबै राम्रो गर्छौं भन्‍ने यी दलहरुको पनि बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएको ३० वर्ष पुग्दैछ । अनि अहिलेसम्म के गर्‍यो ? अर्को कुरा हिजोका दिनमा कहिलेकाँही आफ्नो राजनीति गर्न वामपन्थीहरुले कालापानीलाई प्रयोग गरे । अहिले त्यही दल सरकारमा छ । त्यसकारण सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने किसिमका कन्टेन्टहरुलाई स्थान दिनुपर्‍यो । 

नेपाली मिडिया सरकारको प्रोपोगाण्डाको सिकार बनिरहेका छन् 

भानुभक्त आचार्य, मिडिया रिसर्चर

समग्रमा हेर्दा अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली मिडियाले ठिकै गरेका छन् । काठमाडौंबाट सञ्‍चालन भएका राष्ट्रिय मिडियाले कालापनी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्‍ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो । तर, नेपाली मिडियामा सुधार्नु पर्ने पक्ष निकै छन् । पहिलो कुरा, नेपालका मिडिया विभिन्न आधारमा विभाजित छन्- सरकारका मिडिया, राजनीतिक दलका मिडिया, नेता र गुटपिच्छेका मिडिया । व्यापारिक र विदेशी लगानीका मिडिया समेत छन् । लगानीकर्ताको चाहना बमोजिम वा राजनीतिक आस्थाका कारणले एकले अर्कोलाई गिराउने, कमजोर देखाउने अभ्यास गर्दा राष्ट्रिय मुद्दामा एकताको सन्देश सोचेजति स्पष्ट र प्रभावकारी भएको छैन । जस्तो कि वामदेव गौतम तत्कालीन नेकपा मालेको महासचिव हुँदा मालेका कार्यकर्ताहरु कालापानी फिर्ता ल्याउन काठमाडौंबाट गएकै हुन् । तर, उनीहरु आएकाले सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै भारतले दुई-तीन किलोमिटर वरैसम्म छेकबार लगायो । यसले नेपालको सिमाना अझ खुम्चियो । यो प्रसङ्ग सबैलाई थाहा छ अहिले प्रतिपक्षका राजनीतिक मिडियाहरुले सरकारलाई हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा पनि केही गर्न सकेनौं, राष्ट्रघाती नै काम गर्‍यौं र अहिले सरकारमा हुँदा पनि केही गर्न सकेका छैनौं भन्‍ने आरोप लगाइरहेका छन् । यो आरोप-प्रत्यारोपको बेला होइन । 

अर्को कुरा, नेपाली मिडिया बेलाबेला सरकारी प्रोपोगाण्डाको सिकार हुन्छन् । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । जस्तो कि परराष्ट्रले भारतको नक्सा र नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा नेपालमा टीकाटिप्पणी भएको भन्दै नेपाली भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । यस विषयलाई नेपालका मिडियाहरुले एकदम राष्ट्रवादी कदम सरकारले भयंकरै गर्‍यो भनेर प्रचार गरे । तर, नेपाली भाषामा नेपाली टिकाटिप्पणीकर्तालाई मत्थर बनाउन विज्ञप्ति जारी गर्ने कि भारतलाई हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो भनेर अंग्रेजीमा चिट्ठी लेखेर भारत सरकारलाई पठाउने ? अझ परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवले नेपालका लागि भारतका राजदूतलाई चिट्ठी काटेर मन्त्रालयमा बोलाएर भारतको नक्सामा नेपालको भूमि मिचिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने हो । यस अर्थमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीमा जारी गरेको विज्ञप्तिले कुनै पनि अर्थ राख्दैन । यो कुरा मिडियाले आलोचनात्मक कोणबाट उठाउन सकेनन् । सरकारको प्रोपगन्डालाई नै समाचार बनाएर बसे । मिडियाले राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषयमा सरकारले आफूलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्‍ने बुझ्‍नुपर्‍यो । नेपाली मिडियामा आलोचनात्मक क्षमताको ह्रास हुँदै गएको जस्तो लाग्छ । 

तेस्रो कुरा, धेरैजसो नेपाली मिडियामा राष्ट्रिय एजेण्डा र राजनीतिक एजेन्डालाई उस्तै मान्ने प्रवृत्ति छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा राजनीतिक स्वार्थहरु, देशभित्रका मनमुटावहरु झल्किनु हुँदैन । तर, हाम्रा कतिपय मिडियाले आरोप-प्रत्यारोपलाई नै मूल मुद्दा बनाए । राष्ट्रिय एजेन्डामा विषयमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्‍नेलगायतका विषयमा नेपाल सरकारले पत्रकारलाई लक्षित गरेर विभिन्‍न सचेतना प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनुका साथै रिपोर्टिङ म्यानुअल तयार पार्नुपर्छ ताकि पत्रकारहरुलाई राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा कलम चलाउन थप क्षमतावान बनाउन सकियोस् । भारतका मिडिया राष्ट्रिय मुद्दामा जहिले पनि एक मत हुन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको पूर्वाग्रहलाई वास्ता गर्दैनन् । त्यो अभ्यास हामीकहाँ कमजोर छ । 

चौथो कुरा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतलाई गरेको फोनको प्रसंगलाई नेपाली मिडियाहरुले निकै जोडतोडका साथ लेखे । केहीले त देउवाले राजदूत पूरीलाई थर्काए भन्‍नसम्म भ्याए । तर, यस्ता विषय समाधान गर्ने कूटनीतिक च्यानल कुन हो, देउवाले सिधै फोन गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्‍ने विषयमा लेखेका छैनन् । यी कुरामा नेपाली मिडिया आगामी दिनमा थप सजग हुनुपर्छ । यस विषयलाई उठायो फेरि सरकारले अर्को मुद्दा ल्याउँछ अनि यसलाई चटक्कै छोड्ने र अर्कोमा हाम फाल्ने प्रवृतिले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । फलोअप जारी राख्‍नुपर्छ ।

मिडियाले नकारात्मक कुरामात्र उछाल्‍ने होइन, सम्बन्ध सुधारमा पनि जोड दिनुपर्छ 

लोकराज बराल, पूर्व राजदूत (भारत)

मिडियाले जहिले पनि कुनै विषयलाई अलि बढाइचढाइ त गर्छ नै । तर, समग्रमा नेपाली मिडियाले यो नेपाल-भारतको इस्यूलाई उठाएको छ । एउटा राष्ट्रिय धारालाई एकत्रित गर्ने काम गरेको छ । नेपाली मिडियाहरु थप वस्तुपरक हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ । अहिले के देखिन्छ भने नकारात्मक अलि बढी नै भएका हुन् की भन्‍ने पनि देखिन्छ । विषयलाई उछालेर अन्योल सिर्जना गर्नेमात्र होइन की त्यसका समाधानका बाटाहरु समेत पहिल्याउन सक्नुपर्छ । सम्बन्ध बिगार्नेमात्र होइन कि हामी त छिमेकी पनि हौं त्यसकारण सम्बन्ध सुधार्ने किसिमका कुराहरु पनि समावेश हुनुपर्छ । पछिल्लो समय यो अनलाइनहरु बग्रेल्ती छन् । अनि उनीहरुको शीर्षक एउटा हुन्छ भने भित्र कन्टेन्ट अर्कै कुरा हुन्छ । 

यो समस्या समाधानको अन्तिम निकाय भनेको सरकार नै हो । यसमा दुबै पक्षका सरकारको कमजोरी छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि थुप्रै मेकानिज्महरु बनाइएका छन् । तर, ती मेकानिज्महरुले काम गरेका छन् वा काम गर्ने वातावरण छैन । त्यो वातावरण निर्माण गर्ने त सकारले नै हो । त्यसकारण मिडियाले यस्ता कुराहरुसमेत उठान गर्नुपर्‍यो । जता जता हावा चल्छ उतैउतै माइक समातेर दौडिने संस्कृतिलाई अलि कम गर्नुपर्‍यो । 

जस्तो यो सीमा समस्या कालापानी, लिपुलेक अथवा सुस्तामा मात्र होइन नि । यो समस्या पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छ । तराईका कही जिल्लाका सीमा बस्‍ने नागरिकले निकै समस्या भोगिरहेका छन् भने केही स्थानहरुमा भारतीय र नेपाली निकै सद्भावका साथ पनि बसेका पाइन्छन् । ती कुराहरु मिडियामा आउनु पर्‍यो । यो त के भयो भने, कुनै नेताले जनताको ध्यान आफूतिर तान्‍न हरायो भन्दिन्छ अनि मिडियाहरु पनि भारतले सीमा मिच्यो भनेर बल्ल हामी बोल्छौं । अब यसो हुनुभन्दा यो उठिरहेको विषयमा केकति प्रगति भयो, समस्या समाधानका विकल्पहरु के हुनसक्छन् भन्‍ने पनि मिडियाले औंल्याउन जरुरी छ ।