काठमाडौं । सरकारले सीमा सम्बन्धमा एकपक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय सरकारलाई मान्य नहुने प्रष्ट्याएको छ । 

भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेकलाई समेटिएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो बताएको हो । 

दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुबै पक्षको आापसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा पनि सरकार स्पष्ट रहेको जिकिर गरेको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्तआयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुबै देशका सचिवहरुले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको पनि जनाएको छ ।