भारत सरकारले केही नेपाली भूभागलाई भारतीय क्षेत्रमा पारिएको नक्सा सार्वजनिक भएको छ । सम्भवतः जम्मु काश्मीरको बदलिएको संवैधानिक अवस्था देखाउन नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । जम्मु काश्मीरको विषयलाई नेपालले भारतको आन्तरिक मामिला भनेको छ । यसैले त्यसको चासो भएन । तर, त्यही नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक र कालापानी पनि भारतको नक्सामा पारिएकाले नेपालमा आपत्ति प्रकट भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट’ रहेको जनाएको छ । साथै ‘‘सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको’’ र ‘‘सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेका’’ पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा देशको सीमा मिँचिदा सामान्य नागरिकले व्यक्त गर्नेजस्तो आक्रोश पक्कै पनि प्रकट हुँदैन । तर सरकारले व्यक्त गर्ने विरोध शिष्ट र मर्यादित नै हुन्छ । यसै पनि नेपालले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुको तुक छैन । यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिका शब्दहरू नरम भए भन्नु कूटनीतिक परम्परा नबुझ्नुमात्रै हो । भारतको नक्सामा नेपाली भूभाग देखाइएकोमा नेपाल सरकारको असहमति यही विज्ञप्तिबाट मात्रै पनि प्रकट भएको छ । कालापानी मिचिएको दशकौं भइसक्यो । लिपुलेकमा त झन् भारत र चीनले नेपालको भूमिको प्रयोगसम्बन्धमा सम्झौता गरेका छन् । नेपालले त्यस्ता मामिलालाई अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर उठाउन भने सकेको छैन । यसपटक पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति बढी कूटनीतिक छ । ठूला छिमेकीसँग धेरै जोरी खोज्ने आँट नआउनु अस्वाभाविक पटक्कै हैन ।

नेपालको सहमति र सहभागिता नभई नेपाली भूभागको प्रयोगका बारेमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नु पक्कै पनि आपत्तिको विषय हो । सम्झौता सार्वजनिक हुनेबित्तिकै त्यति बेलाको सरकारले भारत र चीनसमक्ष ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो र चीनले गल्ती स्वीकार गरेको पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको थियो । तर, नेपाली पक्षले त्यसपछि त्यो मामिला भारत र चीनसँग दुई पक्षीय कुराकानीमा पनि उठाएको भने जानकारी छैन । हल्कारूपमा विषय उठाउने र त्यसपछि बिर्सने नेपाली प्रवृत्तिले छिमेकीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मानलाई समेत गम्भीररूपमा नलिएको हुनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तैै यसको समाधान ‘‘कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने’’ विषयमा भने विवाद हुँदैन । तर, यी दुवै भूभाग नेपालका हुन् भन्नेमा भने सन्देह देखिनु हुँदैन । सरकारले नै कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने सिद्ध गर्न ‘दस्ताबेज र तथ्य प्रमाण’हरूको आधार खोज्ने भन्दा यिनमा विवाद रहेको स्वीकार गरेको अर्थ लाग्नसक्छ । यसैले नेपालले पनि तत्काल आफ्नो भूभाग स्पष्ट हुने आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।

सीमाका सम्बन्धमा देशभित्र अनावश्यक विवाद हुनु हुँदैन । यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सिंगो देशले एकमुखले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विपक्षमा हुँदा चर्को कुरा गर्ने र सत्तामा हुँदा सकेसम्म मुख नखोल्ने अभ्यास व्यवहारसम्मत होला । तर, मौनको अन्तर्य अर्को हुनु भएन । सरकारले विपक्षी दलहरूमात्र हैन नागरिकहरूसँग पनि संवाद गरेर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सस्तो राजनीति गर्नका लागि अरू नै धेरै विषय छन् । सीमा मिचिएको विषयमा राजनीति गर्नु आत्मघाती हुन्छ । सबै मिलेर दबाब दिने हो भने भारत वा चीनले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको नयाँ नक्साले नेपालीलाई झस्काउनुका साथै बिउँझने मौका पनि दिएको छ । सरकारले पहल गरोस् ! नेपालसँगको मित्रतालाई महत्त्व दिने हो भने भारत सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्नो नक्सा सच्याओस् । नेपालीको मन जित्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय र मौका यही हो ।