नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक को हुने भन्ने विवाद अब आईजीपीका चार उमेदवारबीचको टक्करमा रूपमा मात्र नरहेर बहुपक्षीय द्वन्द्वका रूपमा अघि बढेको छ । 

यो विवादले नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिका बीच मनोमालिन्य बढेर गएको छ । साथै सर्वोच्च अदालत र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध पनि निकै चिस्याएको छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र सर्वाेच्च अदालत तथा शेरबहादुर देउवा र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको व्यक्तित्व टकराव पनि यो विवादले सुरु गराएको छ । हुँदा हुँदा, आईजीपीको विषयमा मौन धारण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारसमेत यही विषयले ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आईजीपी नियुक्तिको प्रकरण, राजदूत नियुक्ति तथा अन्य विषयमा समेत नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेर दलको साख गिर्न थालेको महसुस गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाए पनि यसका लागि बहाना भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई बनाएका छन् । 

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकबाट कमल थापालाई औपचारिक रूपमै प्रथम उपप्रधानमन्त्री बनाइने हल्ला चलेपछि जनकपुरमा हुन लागेको कार्यकर्ता भेलामा समेत नगएर निधि काठमाडौंमा नै बसेका थिए । तर, उनी जनकपुर नगएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक नै प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबारसम्मलाई सारिदिए । 

यो षड्यन्त्र बुझेर निधिले आफ्नो सम्पूर्ण असन्तोष दाहालमाथि थोपर्दै, नेपाली कांग्रेसको आडमा बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेकालाई नै निचा देखाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठक नबसेपछि कांग्रेसी मन्त्रीहरूलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर निधिले सो असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । उनले वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री आफूले नपाए राजीनामा गर्ने कुरा मन्त्रीहरूका सामु दोहोर्‍याएका थिए । 

तर, निधिले दिएको धम्की प्रत्यक्ष रूपमा दाहालको विरोधमा देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनले आफ्ना सभापति देउवालाई नै सुनाएका हुन । देउवाले आफूलाई उपसभापति नदेलान् भन्ने डरमा बसेका निधिलाई उपप्रधानमन्त्रीमा पनि वरिष्ठबाट तल झारेपछि उनले यो कदम चालेका हुन् । आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा देउवा समक्ष स्पष्ट बोल्न सक्ने निधि पनि आफ्नो विषयमा भने सभापतिका सामु कमजोर देखिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका यी दुई नेताको टकरावको सुरुवात पनि आईजीपी नियुक्ति प्रकरण नै थियो । माघ २८ गते शुक्रबार डिआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउनका लागि अन्तिम पटक सभापतिलाई भेटेका निधिलाई देउवाले दुःखी बनाएका थिए । सभापतिले अर्का डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई बाहेक अरुलाई आईजीपी नबनाउने र यस विषयमा कुनै छलफल नगर्ने सुनाएका थिए । देउवाले आफ्नो इच्छा कार्यान्वयन नगरे निधिलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने धम्की पनि दिएका थिए । त्यस बेला चुपचाप बसेका निधि अहिले उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठताको विषय लिएर भने निकै आक्रोशित देखिएका छन् ।

आईजीपीको विवादले कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाबीच पनि टकरावको अवस्था सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्चले पहिले चन्दलाई कुन आधारमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति दियो भन्नेबारे स्पष्टीकरण सोधेको र सोको सुनुवाइपछि निर्णय गलत भएको समेत आदेश दिइसकेको छ । यो निर्णयले गर्दा कार्यपालिकाको अधिकारसमेत न्यायपालिकाले हनन् गरेको भन्ने विवाद सरकारी र बौद्धिक जगतमा चलेको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा एक कदम अघि बढेर विरोध गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वोच्चको निर्णयका सम्बन्धमा विरोध गर्दै माइन्युट नै लेख्यो । यसपश्चात तुरुन्तै नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा दायर भयो । सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसलाई के कति कारणले त्यस्तो माइन्युट गरिएको हो, त्यसको जवाफ लिएर आउन दश दिनको समय पनि दिएको छ । यस घटनाले सभापति देउवा र प्रधान न्यायाधीश कार्कीको व्यक्तित्वको टकराव उच्च अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । 

यता, सर्वोच्चले वरिष्ठलाई आईजीपीमा नियुक्ति दिनका लागि सरकारलाई आदेश दिएपश्चात डिआईजीहरू नवराज सिलवाल तथा प्रकाश अर्याल आ–आफ्नो वरिष्ठता प्रमाणित गर्ने होडमा लागेका छन् । सिलवाल डिआईजी बन्दा १ नम्बर हुन् तर डिआईजी हुँदाको चार वर्षको आन्तरिक मूल्यांकनमा अर्याल १ नम्बर देखिन्छन् । उता सिलवालको तर्क अर्कै छ । उनका समर्थकका अनुसार पदकमा पाइने २ नम्बर पनि बढुवाको सन्दर्भमा जोडिनुपर्छ, अर्थात यो नम्बरले फेरि पनि उनी नै एक नम्बर हुन पुग्छन् । 

सरकारले आइतबार नयाँ आईजीपीको छनोट गर्ने सम्भावना देखिएको छ । अब सरकारले कसलाई आईजीपी नियुक्त गर्छ र त्यसपछिको खेल कस्तो हुन्छ, पर्दा अझै खुल्न बाँकी नै छ ।