यतिबेला केही ठूला आरोपितहरु अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । बलात्कारको आरोपमा राजीनामा दिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, नृशंश हत्याको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री महमद अफ्ताब आलम, हत्या प्रयासको आरोप लागेका सांसद् पार्वत गुरुङलगायतका पदाधिकारी छानबिनको दायरामा परेका छन् । अरु केही राजनीतिक पदाधिकारी पनि विभिन्न आरोपमा चर्चामा छन् । तिनको विषयमा अनुसन्धान निकायले सूक्ष्म खोजी गर्दै होला । अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकाले हल्लाकै आधारमा तिनको विषय उल्लेख गर्नु जायज हुँदैन । चर्चा के कस्तो हो सायद् निगरानी निकायको दायरामा पर्छ नै होला । छानबिनमा रहेकाहरु समेत दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने पनि न्यायिक निरुपणले ठहर गर्ला । 

परन्तु, उल्लिखित यी यस्ता घटनाले राजनीतिक पदमा आसीनहरुको अपराध कर्मलाई उद्घाटित गर्नसक्छन् । र, यस्ता अपराध कर्मको सीमा नेपाली राजनीतिमा यत्तिमै टुंगिन्छ भन्ने पनि छैन । ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ भयावह दृश्य उद्घाटित हुनसक्छ । निष्पक्ष वा तटस्थ छानबिन र अनुसन्धान हुन पाउँदा राजनीतिमा मुछिएको अपराधको ठूलो हिस्सा पर्दा बाहिर आउने सम्भावना देखिएको छ । 

राजनीतिक वा दलगत नियतले प्रेरित सरकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने स्वतन्त्र अनुसन्धान र छानबिनले राजनीतिक हैसियतको दुरुपयोग वा राजनीतिलाई कुरुप पारेका थुप्रै खेलझेलको पर्दाफास हुने अनुमान यी घटनाले सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली राजनीतिक प्रवृत्ति र चरित्र कति तल झरेको छ भने यसलाई माथि उठाउन दलहरुले ठूलै साहस, त्याग र प्रयत्न गर्न जरुरी भएको छ । भ्रष्टाचार, महँगी र बेथितिविरुद्ध अहिले लेबनानमा भइरहेको ठूल्ठूलो प्रदर्शनले पनि यहाँका दलहरुलाई दीक्षित गर्नुपर्ने हो । 

धेरै पहिलेदेखि नेपाली राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भएको चर्चा चलेको हो । यस्तो चर्चाप्रति उत्तरदायी राज्यनिकायलगायत सरकारी उदासीनता सधैँ रह्यो । फलतः अपराध वा आपराधिक मानसिकता राजनीतिमै घनीभूत फैलिन पायो । यस्तै अपराधीकरणको व्यापकताबीच अहिले भएका छानबिनहरुले विश्वासभन्दा बढी आशंका जन्माएको हो । अपराध कर्मलाई समूल नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ वा यत्तिमै चुपचाप भइन्छ भन्ने आशंका छ । राज्ययन्त्र सञ्चालक सरकारप्रति अविश्वासको कारण नै यस्तो आशंका कायम भएको हो ।

सरकारप्रति भरोसा छैन । राजनीतिक स्वच्छताप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता खरो साबित भएको छैन । जबसम्म सरकार र राजनीतिक दलहरु आर्थिक, चारित्रिक, नैतिकलगायत सबै  प्रकारका अपराधविरुद्ध खरो र विश्वसनीयरुपमा प्रस्तु एवं स्थापित हुदैनन् तबसम्म यस्ता एकाध छानबिनले जनस्तरमा विश्वास आर्जन गर्दैन र आशंका हट्दैन पनि । यस्ता छानबिन प्रकरणलाई लिएर केही व्यक्ति सरकारले विश्वास आर्जन गरेको बताउन आतुर देखिएका छन् । ती सरकारी कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता होलान् वा गोप्य सहयोग प्राप्त मन्त्रणाका अभिव्यक्ति होलान् । अहिले त पर्ख र हेरको अवस्था हो, विश्वासको होइन । विश्वास आशंका हटेपछि पाउने आर्जन हो । 

एकाध घटना छानबिन नै विश्वासको सर्वांश हो भने यस्तो त धेरैपटक भएकै हो । तर, रोकिएन किन, राजनीतिको अपराधीकरण र भ्रष्टाचार ? यसकारण विश्वास आर्जनका लागि अझै धेरै काम हुन आवश्यक छ । पहिलो त सरकार आफै स्वच्छ बनेर जनविश्वास आर्जन गर्ने हो । चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यहीँ आएर भनेजस्तै शुद्धता, स्वच्छता र सुशासनका लागि सरकारले काम गर्ने हो । के अहिले त्यस्तो छ ? स्वच्छता शब्द प्रयोगमा होइन दल र सरकारको व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्छ ।  अनिमात्र हुन्छ विश्वास आर्जन । विश्वासका लागि अनैतिक आर्थिक गतिविधि र सार्वजनिक चरित्र स्खलित हुने कार्य नियन्त्रित हुनुपर्छ । 

कम्युनिस्ट सरकार स्वच्छ हुने हो भने पहिले उसको आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)लाई स्वच्छ बनाउने अभियान चलाउनु आवश्यक छ । त्यसको प्रभाव पूरै राजनीतिमा पर्नजान्छ । त्यसो त पूरापूर कम्युनिस्ट दर्शनमा चल्ने सरकारहरुले सबै राज्य संयन्त्र नियन्त्रित र सञ्चालित गर्छन् । जसरी त्यस्तो सत्तामा अन्य विचारधारात्मक राजनीति चल्न पाउँदैन त्यसरी नै अपराधीकरण छ भने त्यो पनि त्यही सत्ताले मात्रै सञ्चालन गर्नसक्छ । त्यसो भएको पनि छ र कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको अपराध कर्मबाट विभिन्न बाहनामा लाखौँ नागरिक मारिएको विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा निहत्थामाथि जघन्य हिंसा अपराध प्रयोग गरेको उदाहरण खोज्न अन्त पनि जानुपर्दैन । 

नेपालको कम्युनिस्ट सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चलेको मानिन्छ । किनभने वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक छ र त्यहीअनुसार यो सरकार गठन भएको हो । तर, केही त्यस्ता घटना छन् तिनले नेपालको मूलधार कम्युनिस्ट राजनीति अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणमा सबैभन्दा अगाडि प्रमाणित हुन्छ । यसको अर्थ कम्युनिस्ट चिन्तन राख्नेहरुमा असल व्यक्ति नै छैनन् भन्ने होइन । तीमध्ये अधिकांशले आफ्नो विचार र लेखहरुमा कम्युनिस्ट विचारवाहक दलको व्यवहारबाट ग्लानि उत्पन्न भएको बारम्बार व्यक्त गरेको पनि पाइन्छ । कम्युनिस्टमात्रै होइन अन्य दल पनि यस्ता अनुचित कार्यमा चोखा छन् भन्ने हुँदै होइन । को बढी भन्ने प्रश्न भन्ने चाहिँ हो । 

अपराधकर्मले बदनाम अर्को शब्दमा ‘डनहरु’ भित्र्याउनेदेखि ठूला जग्गा कारोबार(दलाली)मा नेकपाकै नेताहरुको नाम सार्वजनिक भएकै छ । बैंकको फर्जी कागजात बनाउने पश्चिमतिरका एक कम्युनिस्ट नेताले मन्त्रीले हालै पद गुमाएका छन् । रोपाइँ दिवसमा अभद्र व्यवहार गरेका कारण र ‘असभ्य’बोली चिप्लिदा दुई संघीय र एक प्रदेशका मन्त्रीले पनि पद गुमाउन पुगे । यी घटना पदीय आचरणविपरीत थिए । यी सबै कम्युनिस्ट दर्शनले दीक्षित हुन् । कम्युनिस्ट बहुमत स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म रहेको आरोप सार्वजनिक छ । कोही पद त्यागेर स्वदेश छोडी अन्तैका ‘पीआर’भएका छन् । 

अहिले त अधिकार केन्द्रित गरेको मूल सरकारी यन्त्र र नेतृत्व नै भ्रष्टाचारलाई सघाउने र लुकाउने टिप्पणीले आरोपित छ । सरकारमाथि लगाइएकोे पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप स्वयं प्रमाणित जस्ता लाग्छन् । माथिका आरोपितमध्ये केही पदबाट हट्नु, हटाइनु सकारात्मक हो तर अरू केहीले सरकारी संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएको देख्दा आशंका ज्युँकातिउँ रहन्छ नै । 

समग्रमा अपराधकर्म र आर्थिक वा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, आरोपितहरुको छानवीन गर्न वा राजनीतिलाई अपराध मुक्त पार्न सरकार प्रतिबद्ध साबित हुनुपर्छ । अन्य दलहरु पनि यस्तो प्रयासमा सहभागी हुनैपर्छ । तर, यस्ता कार्यको नियन्त्रणमा सरकार दलगतरुपले पक्षपाती देखिनु र बन्नु हँुदैन । सरकारी दलका होउन् वा अन्य दलका सम्बद्ध व्यक्ति अनुचित कार्यमा आरोपति छन् भने तिनको निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सघाउनुपर्छ । स्वतन्त्र र निर्धक्क अनुसन्धानलाई दलीय प्रेरणाबाट तोडमोड गरिने सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित हँुदैन । सरकारी निष्पक्षताको सम्भावना चाहिँ अहिले प्रस्ट भइसकेको छैन । सरकारको दायित्व स्वाभाविक बढी हुन्छ । 

हालै, अनुसन्धानका एकदुई घटनाले आशंका मिश्रित केही आशा समाजमा पलाएको छ । पलाएको आशा यत्तिमै मर्न वा मारिन पनि सक्छ । यसप्रति सरकार सधैँ चनाखो र अपराधकर्म रोक्न कटिबद्ध हुनैपर्छ । ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’को विद्यमान स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नसके लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति समाजमा खस्किदो विश्वास थप तल झर्ने छैन, बरु माथि नै उठ्नेछ । बढ्ने जनविश्वास नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि सम्बल हुनेछ । 

राज्य संयन्त्रको पूरै कम्युनिस्टीकरण, अनेकखाले नारा र सहयोगको नाममा कार्यकर्ता समर्थकलाई अनियन्त्रित र अवैध रकम वितरणमा (जुन रकममा प्रतिदिन तीन, चार शवसँगै भित्रिएको विप्रेषण र जनताको पसिनाले सिञ्चित करसमेत मिसिएको छ ) आर्थिक पारदर्शिता छैन । वा स्वेच्छाचारी कामले सरकारप्रति विश्वास र जनभरोसा टुटेको छ । लोकतान्त्रिक विधिले निर्वाचित सरकार यस्तो होस् भन्ने कसैले चाहेको होइन । तर दुर्भाग्य !  समय छ, सरकार सँच्चियोस् र सबैको विश्वास आर्जन गर्न सफल बनोस् । दसैँ त बित्यो, बाँकी तिहारको शुभकामना !