नेपाली जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । लाग्छ, देश असन्तुष्टिको भुङ्ग्रोमाथि छ । यस्तो अवस्थाका लागि केही कारण जिम्मेवार छन् । राजनीति, अर्थनीति र परराष्ट्रनीतिको असफलता र यो असफलतासँगै जोडिएर जन्मिएको असन्तुष्टिका पनि थप तीनवटै कारण छन् । अव्यवस्थित चर्को कर, संस्थागत भ्रष्टाचार र अनियन्त्रित महँगी असन्तुष्टिका थप तीन कारक हुन् ।  

चोक, चौतारी र चिया पसल जतासुकै सुनिने असन्तुष्टिको स्वर प्रतिदिन चर्किँदै छ । नागरिकमा निराशा भरिएको अनुभूति सबैलाई भएको हुनुपर्छ । निराशाजन्य असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए देशले लिने अधोगतिको अनुमान त गरिएला तर हुने यसै हो भन्नसक्ने अवस्था अहिलेलाई छैन । देखाइएको सपना र दुईतिहाइको स्थिर सरकारसँग लिइएको अपेक्षा तुहिएपछि समाजमा क्रमशः निराशा फैलिएको हो ।  

सरकारको असफलता नै निराशाको कारण हो भन्न हिच्किचाउनु पर्ने देखिँदैन । सरकार असफल साबित प्रमुख तीन विषय र सँगै जोडिएको असन्तुष्टिका मुख्य तीन अरु कारणमाथि लेखिए । ठूलठूला वाचा र सपनाको तामझाम सजाएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारले सही गति र मति नलिएबाट थिति बिग्रँदो छ । फैलिँदो निराशाजनित असन्तुष्टिले सत्ताधारीलाई भने छोइसकेको देखिएन । छोएकै भए पनि सरकारीहरु अरुलाई दोषी देखाएर आत्मतुष्टिमा रमाएका देखिन्छन् र निकै उपलब्धि भएको दाबा गर्न चाहिँ चुक्तैनन् ।

संविधान निर्दिष्ट लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप शासन, सुशासन दिन असमर्थ सरकार राजनीतिमा असफल हो । प्रेस स्वतन्त्रतादेखि नागरिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सबै प्रकारका विधेयकहरु प्रजातान्त्रिक संविधानविपरीत प्रस्तुत गरिनु भने राजनीतिक असफलतासँगै ‘बेइमानी’पनि हो ।  सैद्धान्तिक विचलन देखिनु र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा खरो साबित नहुनुसमेत असफलताकै द्योतक भयो । सरकारको गतिविधि लोकतन्त्र विरोधी हुनुले लोकतान्त्रिक नेपाली जनमत असन्तुष्ट हुने नै भयो । 

सरोकारवालाको अधिकार कुण्ठित गर्ने विधेयकहरु ल्याएको सरकार अर्थनीति र परराष्ट्रनीतिमा समेत असफल साबित भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार एक वर्षअघिको तुलानामा विदेशी मुद्रा संचय अहिले पचास प्रतिशत घटेको छ । चौध महिनासम्म आयात धान्नसक्ने मुद्रा घटेर अहिले सात महिनामात्र आयात धान्न सक्ने अवस्थामा झरेको छ । मुद्रास्फिति दुई अंकले बढेर हाल ६ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । 

वैदेशिक लगानी बढेको छैन । लगानी गरेकाहरु पनि बस्ने कि यहाँबाट बाहिरिने मनस्थितिमा देखिएका छन् । उदाहरणका लागि नाइजेरियाको डङ्गोटे सिमेन्ट कम्पनी जो सन् २०१३ मा नेपाल भित्रिएको थियो । स्वदेशी वा निजी लगानीसमेत औद्योगिक, उत्पादन मूलक र रोजगार प्रबद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय छैन । बढ्दो आयात निर्भर व्यापारमुखी लगानी खासै उत्पादन र रोजगार प्रबद्र्धक हुँदैन । 

विप्रेषण(रेमिट्यान्स)ले भरथेक गरेको अर्थतन्त्र प्रियतावादी (पपुलिस्ट) वितरण र सरकारी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता एवं पार्टी संम्बद्ध संस्थालाई बाँड्न प्रयोग गरिएको छ । सरकारले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको अर्थविश्लेषकहरुले औँल्याएका छन् । सरकारी असफलता स्पष्ट हुनेगरी समग्र आर्थिक सूचकहरु ओरालो झरेको तथ्यांक देखिइरहेका छन् । 

परराष्ट्रनीतिमा पनि सरकार चुक्दै गएको छ । भूराजनीतिले तय गरेको सन्तुलित परराष्ट्रनीति सरकारी व्यवहारमा देखिँदैन ।  विवादास्पद शासकहरु भेनेजुएलाका मडुरो, कम्बोडियाका हुनसेन र जिम्बाबेका (हालै स्वर्गीय) रबर्ट मुगाबेतिर आकर्षित नेपालका कम्युनिस्ट सरकारका सञ्चालकहरु परराष्ट्रनीतिको उर्बौला देखिएका छन् ।

भूराजनीतिक अवस्थितिले शीतयुद्धकालीन असंलग्न परराष्ट्रनीति नै हाम्रा लागि शाश्वतजस्तै बनाइदिएको छ । हाम्रो अर्थमा असंलग्नता शक्ति राष्ट्रको स्वार्थसँग नजोडिनुमात्रै होइन भारत र चीनबीच राखिनुपर्ने सन्तुलन सूचक नीति पनि हो । असंलग्नता सम्बन्धहीन बस्नु होइन, सम्बन्धको सन्तुलन हो । नेपाल, भारत र चीनवीच आन्तरिक मामलामा आपसी तटस्थता पनि हो । हाम्रो नीतिलाई भूराजनीतिक वा भूप्राकृतिक स्थितिले पनि सन्तुलनको दायरा कोर्छ । तर, कम्युनिस्ट सरकार शाश्वत सत्यलाई भत्काएर परराष्ट्रनीतिको पानी ढलो उत्तरतिर बगाउने उरन्ठेलो शैलीमा देखिएको छ । यो शैली अन्ततः नेपालको हितमा हुदैन, प्रत्युत्पादक हुने आशंका बढेको छ । 

चीनले पनि नेपाल नीति बदलेको स्पष्ट हुँदैछ । त्यसो त जो शक्ति सत्तामा रह्यो, त्यसैलाई चीनले समर्थन दिने गथ्र्यो । राजा हुँदा पनि त्यसै गरेको हो । त्यतिबेला चीन यहाँ कम्युनिस्ट छन् वा छैनन्, थाहा नपाएजस्तो गथ्र्यो । शक्तिशाली बनेको अहं चीनका लागि स्वाभाविक होला र यही सन्देशमा उसको विश्वनीति आक्रामक बनाइँदै छ । जे भए पनि त्यसको चपेटामा नेपाललाई चाहिँ पार्नु हुँदैनथ्यो । दुर्भाग्य, त्यो प्रयत्न स्पष्टतः जारी भयो । चिनिया प्रस्तावमा नै यो ‘पाठशाला’ चलाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । सरकारी कम्युनिस्ट जनताको ‘बहुदलीय’ जनवाद त्यागेर जनताको जनवादमा लाग्नु ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवादको’ पूर्वाभ्यास रहेको स्पष्ट हुँदैछ ।  

नेपालका कम्युनिस्टलाई आफ्नै देश लगेर गुपचुप कम्युनिस्ट दीक्षा दिने चीन अहिले नेपालमा खुला प्रशिक्षण चलाएर अब ‘सी जिनपिङ विचारधारा’ निर्यात गर्दैछ । निश्चय पनि चीन नेपालको लागि सहयोगी मुलुक हो । तर भनिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिलोपटक चीनले खुल्लमखुल्ला नेपाललाई कम्युनिस्टीकरणको ‘मोहरा’ बनाएको छ । 

लोकतन्त्रको सत्तामा बसेर चीनको एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट पाठशालाका नेपाली छात्रछात्राले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्दैछन् । यस्तो विषयमा चीन पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने हो । नेपालको छिमेकनीतिका बारे माओ र चाउ एन लाइले भनेका कुरा चिनियाँ नेताहरुले नबिर्सनु नेपालको पनि हितमा हुनेछ । 

विकास, सहयोग र बजारको नाममा चीनले नेपालको जुन कम्युनिस्टीकरण गर्न खोजेको देखिँदै छ, अन्ततः त्यसले यहाँ उत्पन्न हुने अप्ठ्यारो चीनका लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ । नेपाल स्थापित र उदाउँदा विश्वशक्तिको ‘शीतयुद्ध’ स्थल बन्ने संकेत देखिँदैछ । यो मुलुकमा अप्ठ्यारो पर्दा पुरानो शैलीमा चीन त पन्छिन सक्ला । त्यसैले यो संवेदनशील र सानो छिमेकी मुलुकमा बढाउन खोजेको हस्तक्षेप चीनले पुरानै शालीन शैलीतिर फर्काए भलो हुन्छ । 

राजनीतिक प्रशिक्षणपछि चीन र नेपालका कम्युनिस्टपार्टीबीच ‘राजकीय शैलीमा’ भएको सम्झौताको ६ बुँदा पढ्दा सहयोग र विकासको प्रलोभन वा आवरणमा चीनले नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको स्पष्ट हुन्छ । यहाँका कम्युनिस्ट लोकतन्त्र भन्छन् तर बहु विचारधारा शून्य एकतन्त्र नियन्त्रित चिनिया कम्युनिस्ट राजनीति (विचार) पढ्ने सम्झौता गर्छन्, किन ? चिनियाँ शासनका प्राधिकार सी जिनपिङको चिन्तनमा कम्युनिस्टबाहेक भिन्न राजनीतिक विचारधारालाई ठाउँ छैन । कम्युनिस्ट चरित्र वा भनिएको ‘चिनियाँ चरित्रको विकास’वादी सोच भने होला । 

कम्युनिस्टहरु अन्ततः कम्युनिस्ट नै हुन् र ती लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैनन् । सत्ता सुविधाको उपयोगवादी, प्रयोगवादी र मौकापरस्त बन्नु कम्युनिस्ट अभ्यासको पारम्परिक साधन हो । अहिलेको प्रशिक्षणले दुवैतर्फका कम्युनिस्टको त्यही चरित्रलाई पुनः सार्वजनिक गरेको छ । शक्ति बढेसँगै चीनले नेपाल नीतिलाई एकपक्षीय (आफू केन्द्रित) बनाउने मौका छोपेको छ । यस्ता परिघटनाले नेपालको कम्युनिस्ट सरकार परराष्ट्रनीतिमा पूर्णतः असफल त देखियो नै देशलाई दक्षिण एसियाको ‘शीतयुद्ध’ स्थल बनाउने गैरजिम्मेवार दिशामा अगाडि पनि बढ्यो । 

तीव्र प्रतिक्रियापछि चिनियाँ पाठशालामा पढाइएका सरकारी ओहोदा आसीन नेपालका छोटेमोटे कम्युनिस्ट नेता आफूहरु लोकतन्त्रवादी भएको ‘बनावटी’ स्पष्टीकरण दिन जुटेका छन् । यिनीहरुको मौकापरस्त धोकेबाज स्पष्टीकरणको चाङ लागेको छ । लाभ अनुकूल कम्युनिस्टहरुले गर्ने प्रतिबद्धता अन्ततः धोका भएको लामो अनुभव नेपालीलाई पनि भइसकेको छ ।   

उक्त तीनवटै क्षेत्रमा असफल कम्युनिस्ट सरकारको स्वेच्छाचारी कृत्यले  नागरिकमा बढेको तीव्र असन्तुष्टि ‘भुसभित्रको आगो’जस्तो विग्रही बन्ने जोखिम छ ।  कम्युनिस्ट सरकारले सुरु गरेको अव्यवस्थित चर्को कर, संस्थागत भ्रष्टाचार र गुणस्तर कायम नगरिएका सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता आक्रान्त छन् । दुवै हातले समृद्धि सोहर्न पाएका सरकारी कम्युनिस्टहरु सन्तुष्ट छन्, बाँकी नागरिक पीडित र प्रताडित । असन्तुष्टि बढ्नुको  कारण सरकारको यस्तै चौतर्फी असफलता हो । 

नीति, योजना र विचारहीन सरकार दुईतिहाइको भए पनि तदर्थवादमा चलेको अस्थिर छ । शब्द घोकाइले सार्वभौमिकताको रक्षक भइने होइन व्यवहारले हुने हो । स्वेच्छाचारी तथा संविधानविपरीतको सरकारी कामले बढेको देश परदेशको असन्तुष्टिको विस्फोटक भुङ्ग्रोले देशलाई अनपेक्षित दुर्घटनाको डिलतिर धकेलेको लक्षण छरपस्ट हुँदैछन् । सावधान !  प्रजातान्त्रिक जनमत सावधान !