पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आफू मातहतका कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने भएको छ । कर्मचारीलाई घुम्न पठाउनकै लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको छ ।

सरकारले कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गरी जिम्मेवारीप्रति उत्साह बढाउन तथा आन्तरिक तथा ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि बिदा पर्यटनको अवधारणा ल्याएको हो । सरकारले २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने र २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।

सोही लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारले बिदा पर्यटनमार्फत् कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने भएको हो । यसबाट सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक सेवालाई समयानुकूल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य समेत लिएको छ ।

बिदा पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुले बढीमा एक हप्तासम्मको काज बिदा पाउनेछन् ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, “कार्यालयले कर्मचारीलाई पर्यटनको माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्न र आन्तरिक तथा ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी सात दिनसम्म गण्डकी प्रदेशभित्र बिदा पर्यटनमा पठाउनको लागि वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।”

कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यालयले कर्मचारीलाई बिदा पर्र्यटनमा खटाउने र कम्तीमा परिवारको एकजना सदस्यलाई साथमा लैजानुपर्नेछ । बिदा पर्यटनमा जाने कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै तोकेका होमस्टे वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका पर्यटकीय स्थलमा मात्र जान पाउनेछन् । नेपाल सरकारले तोकेका पर्यटकीय स्थल पनि प्रदेशभित्रकै हुनुपर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

बिदा पर्यटनमा जाँदा कर्मचारीहरु व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा पनि जान सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका भन्दा बाहिरका गन्तव्यमा मात्र जान पाउनेछन् ।

यसको लागि सम्बन्धित कर्मचारीले पहिले नै जान चाहेको गन्तव्य उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । बिदा पर्यटनमा जाने कर्मचारीलाई सरकारले सम्बन्धित कर्मचारीको एक महिनाको तलब दिने भएको छ । यसको बिल तथा भर्पाइ पनि बुझाउनु पर्दैन । सात दिनको बिदामा एक महिनाको तलबबाट कर्मचारीले दुईवटा गन्तव्यको भ्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, रकम बुझेपछि पनि भ्रमणमा नजाने कर्मचारीको हकमा भने उक्त रकम सरकारले फिर्ता लिनेछ । रकम फिर्ता नगरे सरकारले तलबबाटै उक्त रकम असुल्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा हाल एक हजार सात सय ५२ जना कर्मचारी प्रदेश मातहतमा छन् । प्रदेशले कुल कर्मचारी दरबन्दी भने २ हजार एक सय २८ जना रहेको जनाएको छ ।
समायोजन भएर आएका मध्ये एक हजार चार सय ५२ जनाको पदस्थापना भइसकेको छ भने एक सय ६४ जना पदस्थापनाको चरणमा रहेका छन् । एक सय १६ जना भने आउनै बाँकी रहेका छन् ।

यसैबीच, गण्डकीका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे भारतस्थित नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले उनको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायाण पौडेल पनि चीनको हाईनान प्रान्तको भम्रणमा जाने भएका छन् । हाईनान गण्डकीको भगिनी सम्बन्ध कायम भएको प्रान्त हो । प्रदेश सरकारले अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यका गभर्नर जय ईन्स्लेलाई गण्डकी भ्रमणको निम्ता पठाएको छ । सरकारका प्रवक्ता रामरण बस्नेतले यसको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको भवन र गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषदले जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि बस्यालको संयोजकत्वमा सात सदस्यिय सरकारी समिति गठन गरेको छ । कानून सचिव, अर्थ सचिव, भौतिक सचिव, मालपोतका कार्यालय प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य तोकिएको छ ।

यो समितिलाई एक महिनाको म्याद दिएर जग्गा व्यवस्थापनको बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिएको छ । प्रदेशसभा अहिले पनि भाडामा नै चलिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै प्रदेशसभा भवनको निर्माणकार्य थालनी गर्ने भनिए पनि उक्त कार्य भने हुन सकेको थिएन ।