सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनः पश्चगामी बाटामा फर्किएको छ । त्यसो त कम्युनिस्टहरु कहिले अग्रगामी थिए र हुन्थे त भन्ने प्रश्न उठ्ला । प्रजातान्त्रिक बाटोबाट रुपान्तरित हुदैनन् भने कम्युनिस्टहरु जडसूत्रीय, पश्चगामी नै हुन्छन् । सरकारी नेकपाको हालै सार्वजनिक राजनीतिक दस्तावेजले ऊ पुनः पश्चगामी बाटोमा जानसक्ने विन्दुमा उभिएको देखिँदै छ । (धेरैथरी नेकपा रहेकाले स्पष्ट गर्न सरकारी नेकपा लेखिएको हो ) ।  

छिमेकी चीनले बन्द कम्युनिस्ट सत्तालाई रुपान्तरण गर्न द्वैध शासन प्रणाली अपनायो र आज बलियो स्थितिमा आइपुगेको छ । चीन राजनीतिमा कम्युनिस्ट र अर्थसामाजिक नीतिमा पुँजीवादी व्यवस्थामा गयो । पुँजीवादी अर्थनीति परम्परागत कम्युनिस्ट नीति प्रतिकूल हो । 

तत्कालीन सोभियत संघ अब छैन र अहिलेको रुस पनि लेनिन, स्टालिन त के ख्रुचेबको बाटोमा पनि छैन । बेलाबेला त्यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई दुःख दिइएको समाचार आउनुले रुसमा प्रतिपक्षी दल छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट बन्द समाजबाट रुस केही खुकुलो भएको अर्थ निकाल्न मिल्छ । सामाजिक सम्यताको विकासक्रमले सिर्जना गरेको बाध्यताले यी दुई ठूला मुलुक पोथापन्थी कम्युनिस्ट परम्परामा केही सुधार र रुपान्तरण गर्न तयार भएको हुनुपर्छ । तर, कम्युनिस्ट उत्तर कोरियाको उदाहरण भने भिन्न छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि यहाँका कम्युनिस्टले प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण हुने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यिनले मौकापरस्त र अस्थिर चरित्र कायम राखेका छन् । विगतमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट र विष्णुबहादुर मानन्धरको संयुक्त कम्युनिस्टलाई छोड्ने हो भने नेपालका माले, माओवादी र मालेमा कम्युनिस्टहरु जडसूत्रीय निषेधको राजनीतिमै अभ्यस्त रहेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो उदाहरण, २०३६–०३७ मा बहुदलीय वा निर्दलीय व्यवस्थाको छनोटका लागि गरिएको जनमत संग्रहलाई धोका भन्दै निर्दलका पक्षमा पहेंलो रंगमा मतदान गर्नु हो । यद्यपि, माक्र्सवादी र संयुक्तले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा प्रचारप्रसार र मतदान गरेका थिए । 

नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालको जमानामा कम्युनिस्ट पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा थिए । प्रजातान्त्रिक चुनावमा खुला सहभागी रहे । सत्र सालमा राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन र बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि यहाँका कम्युनिस्टहरु बहुध्रुवमा विभक्त भए । शीतयुद्धको प्रभावको बेला कम्युनिस्ट मुलुकहरु एकले अर्कोलाई कम्युनिस्ट मान्थेनन् । सोभियत रुसले चीन र चीनले रुसलाई कम्युनिस्ट दर्जा दिन अस्वीकृत गरे । 

केही कम्युनिस्ट मुलुक रुसको धुरीमा लागे र केही चीन समर्थक भए । फलतः नेपालमा पनि चीन समर्थक, रुस समर्थक र राजा समर्थक कम्युनिस्ट ध्रुव वा घटक खडा भए । यिनीहरु एकले अर्कोको अस्तित्वलाई सम्मान गर्थेनन् । आपसी आरोप, प्रत्यारोपमा कम्युनिस्ट एकले अर्कोलाई संशोधनवादी, पोथापन्थी, जडसूत्रवादी, लम्पसारवादी र गद्दार जस्तो उपमा दिँदैआए ।    

शक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत रुसको स्पर्धाले उत्पन्न द्वन्द्वको परिणाम विश्वजनमत यी दुई शक्ति राष्ट्रको ध्रुवमा विभक्त थियो । यी दुवै ध्रुवभन्दा भिन्न हुन असंलग्न राष्ट्रहरुको अलग्गै संगठन (आन्दोलन) जन्माइएको हो । सोभियत संघको विघटन भएपछि शीतयुद्धको अन्त्य सँगै एकल शक्तिराष्ट्र अमेरिका मानियो । सोभियत संघको विघटन र शीतयुद्धको समाप्तिपछि पूर्वी युरोपका मुलुकहरुको एकपछि अर्को कम्युनिस्ट सत्ता धराशायी भए । झन्डै आधा विश्व चर्चेको कम्युनिस्ट विचारधारा दिग्भ्रमित अवस्थामा आइपुग्यो ।

यही दिग्भ्रमका बीच चीन र रुसलगायतका मुलुकले आंशिक नै सही रुपान्तरण वा केही खुकुलो समाजतिर जाने बाटो रोजे । चीनमा यसअघि नै देङ सियाओ पिङले आर्थिक उदारीकरणको मार्ग देखाएका थिए । केही कम्युनिस्ट मुलुक प्रजातान्त्रिक प्रणालीमै आए । यद्यपि, दुई चार मुलुक थप अझै बन्द समाजको कम्युनिस्टीकरणमा नै छन् ।

विश्व परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो । परम्परावादी कम्युनिस्ट सत्ताको धुरी निस्प्रभावी भएपछि बिलखबन्दमा परेको र पुष्पलालको मार्गमा पनि नभएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रजातान्त्रिक खुला प्रतिस्पर्धामा ल्याउने प्रयास थाले । त्यसअघि पुष्पलालले अपनाएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई ‘जबज’को नयाँ कलेबर दिएर महासचिव भण्डारीले खासगरी एमालेलाई राजनीतिक बैतरणी पार गराएका हुन् । 

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेका पुष्पलाललाई जडसूत्रवादी र राजापरस्त कम्युनिस्टहरुले निकै प्रहार गरे, उनलाई गद्दार घोषित गरे । पुष्पलाल असफल भए र जडसूत्रीयले अड्डा जमाए, परम्परावादी धुँवाधुनी जगाए । तर, मदन भण्डारीले चाहिँ आरोपहरुलाई परास्त गरे र आफ्नो दल मालेलाई एमाले बनाएर कम्युनिस्ट घटकहरुबीच सबैभन्दा ठूलो देखिए । 

पहिले माले भनिने पार्टीमा माक्र्सवादी मनमोहन अधिकारीलाई मिसाएर एमाले बनाइएको हो । यसपछि २०४९ सालमा मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज)’ को राजनीतिक ‘लाइन’ दिएर बिलखबन्दमा फसेको कम्युनिस्ट दललाई पनि प्रजातान्त्रिक बाटो देखाइदिए । यही बाटो संसदीय प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएर कम्युनिस्टहरु बारम्बार सरकार बनाउन वा पुग्न सफल भए ।

तर, झन्डै २७ वर्षपछि एमाले बिलायो । जबज हरायो । यसको कारण सरकारमा जानु र पाउनु थियो । यतिबेला जबजले सरकार नदिने तर ‘जनताको जनवाद’ले दिने अवसर छोप्न एमालेसमेत जबजलाई तीलाञ्जली दिइयो । कम्युनिस्टहरुको मौकापरस्त अवसरवादी चरित्र यसरी पुनः प्रकट भयो । सरकारमा पुग्ने  अवसरका अघिल्तिर सिद्धान्त त त्यही अवसर छोप्ने साधन हो कम्युनिस्ट लागि ? अब सरकारी कम्युनिस्टका लागि जबज र प्रणेता मदन भण्डारीको सान्दर्भिकता सकियो । जबजअन्र्तगत नेकपा (एमाले)ले प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण रोजेको विश्वास आर्जन गर्दै थियो । तर, अहिलेको दस्तावेजले त्यो विश्वास खण्डित गरिदिएको छ । कार्यकर्तालाई चाहिँ जेसुकै होस् सरकार भने बिगौती ठानिएको छ । 

यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको नेपालका कम्युनिस्टको मूल प्रवृत्ति प्रजातन्त्र विरोधी, अवसरवादी र सुविधाभोगी हो । कुरा अत्यन्त क्रान्तिकारी गर्ने तर व्यवहार दमनकारी र भ्रष्ट  । यही कम्युनिस्ट सरकारको कृत्य हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सबै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने, स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने र नागरिको स्वतन्त्र  आवाजलाई दुत्कार्ने सरकारी कम्युनिस्ट शैली आफैमा छर्लंग छ ।

अब त, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कुनैपनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने विधेयक बनाइएको छ । यसअघि नीतिगत निर्णयमात्र अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने  थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्न खोज्नु निरंकुशता र यसको सोझो अर्थ, उद्देश्य नीतिगत साथै आर्थिक भ्रष्टाचार लक्षित हो । 

उल्लिखित पृष्ठभूमि लिएर आएको नवगठित सरकारी नेकपाले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा २७ वर्षदेखि स्वीकृत गरेको ‘बहुलवादी खुला समाज’ को मान्यता हटाएको छ । त्यस्तै, मुलुकको प्रत्येक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र वैचारिक स्वतन्त्रतालाई नेतृत्व दिएको नेपाली कांग्रेसलाई दस्तावेजमा समर्पणवादी, ढुलमुले र दलाल पुँजीवादलाई नेतृत्व गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।  

लोकतान्त्रिक समाजवादको संवैधानिक मार्गअन्तर्गत चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको दलले दस्तावेजमा पुनःसाम्यवादलाई लक्ष्य बनाएर सबै प्रजातन्त्रवादी नेपालीलाई धम्की दिएको छ । मुख्यतः दस्तावेजका यी तीनवटै विषयले सरकारी नेकपा पुनः पश्चगमनतर्फ जाने बाटो खुलेको छ । राजनीतिक दलको मूलभूत सैद्धान्तिक मान्यता यस प्रकारको तरल वा ढुलमुले हुँदैन । सिद्धान्त जे मन लाग्यो त्यो लेखिदिने प्रवृत्ति नै अवसरवादको द्योतक हो जसले मौकापरस्त भएको सन्देश दिन्छ ।    

नेपाली समाज सांस्कृतिक, विचार र विविध मान्यताले बहुलवादी हो । यस्तो यथार्थलाई दस्तावेजमा अस्वीकृत गर्नुले समाजले दिनसक्ने बहुल विकल्प निषेध भएको छ । संविधान बनाउँदा बहुलवाद राख्न नदिन सक्दो प्रयत्न गरेका कम्युनिस्टले अहिले आफ्नो दस्तावेजबाट बहुलतालाई निषेध गरेछन् । संविधानमा चाहिँ काँग्रेसको कारण उनीहरु सफल भएनन् । स्वीकृत मान्यतालाई हटाएर नेकपाले मुलुकको बहुल सभ्यताप्रति कम्युनिस्ट अधिनायकत्व लाद्न सक्ने अवसर खोलेको र आफ्नो पश्चगमन प्रवृति वा  अवसरवादी चरित्रलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । 

त्यो दस्तावेजमा नेपाली कांग्रेसलाई समर्पणवादीे, ढुलमुले र दलाल पुँजीवादीको नेता भनेको छ । यो प्रवृत्ति कांग्रेसमा होइन माथि लेखिएका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगले नेपालका कम्युनिस्टहरुको हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । सिद्धान्तमा ढुलमुल र मौकाअनुसार समर्पण कम्युनिस्टहरुले देखाएको चरित्र हो । कांग्रेसको ओत लागेर यहाँसम्म आएको कम्युनिस्ट दलले ऐना होइन आफ्नो अनुहार पुछ्न वा सफा गर्न जरुरी थियो । 

विघटित माले (पछि एमाले) वा सात दलीय कम्युनिस्ट घटकको गठबन्धन २०४६ सालको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सहयोगी भयो । हिंसारत तर राजासँग वार्ता गरिरहेको नेकपा (माओवादी), नेकपा एमाले र अरु कम्युनिस्ट दलहरु पनि ०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सहभागी भएका हुन् । कम्युनिस्टले कांग्रेसको ओत पाएका अरु पनि ऐतिहासिक प्रसंग थुप्रै छन् । 

ती दुई दल आपसी विलयपछि बनेको नेकपा (नेकपा)सँग अब उत्तर खोजिन्छ – को, कसले, किन, कोसँग र केमा समर्पण गरे ? अहिले त्यही राजनीतिक ओत वा सुरक्षा दिने कांग्रेस यिनका लागि समर्पणवादी भएको छ । आफ्नो ऐना छैन सरकारी कम्युनिस्टसँग ? 

रह्यो पुँजीवादी दलालको कुरा । कांग्रेसले लिएको खुला अर्थ राजनीतिको बाटोभन्दा भिन्न बाटो बनाउन वा  हिड्न सकेका छन् यी कम्युनिस्टले ? यिनको भीक्षाटन पनि प्रभावहीन छ । देशी, विदेशी र निजी लगानी घट्दो छ । देशको अर्थस्थिति ओरालो झर्दैछ । कार्यकर्तालाई अनियमित पैसा बाँड्ने र शिरमा भ्रष्ट्राचारको भारी बोकेको यो सरकार सीमान्त नागरिकलाई करलगायत महँगीको आर्थिक भार थपी रहेछ । 

स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा सक्रिय माफियालाई पोस्ने कानून यही कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको होइन ? ‘डन’ भित्र्याउनेदेखि यस्ता कैयौँ उदाहरण छन् जसले कम्युनिस्ट सरकार दलाल पुँजीपतिको पकटमा रहेको स्पष्टै देखिन्छ । यस्ता यथार्थबीच अरुलाई आरोपित गर्नुअघि सबै दलहरुभन्दा क्रान्तिकारी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने कम्युनिस्टले आफ्नो आँग छाम्नुपर्ने थियो, दस्तावेज लेख्दा । 

सबै छोडी ‘जनताको जनवाद’ लेखिएको यो दस्तावेज पनि अब हुने महाधिवेशनसम्मलाई भनिएको छ । त्यसपछि दस्तावेजी सिद्धान्तको उँट कुन ‘करवट’ बस्ने हो ? निश्चित छैन । अब भएन त सरकारी कम्युनिस्ट सिद्धान्तको हास्यास्पद विजोग ? झुठ त छदैछ, त्यसमाथि सिद्धान्त ‘पेन्डुलम् ।’  
महाकालीमा असीमित पानी बगिसकेको छ । खोक्रो राष्ट्रवादी बखानमा मन्त्रमुग्ध नवगठित सरकारी नेकपाका नेताले दस्ताबेज लेख्नुअघि आफ्नो अतीत र इतिहास पढ्नुपर्ने थिएन र ?