काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि गठित विज्ञहरूको प्रबुद्ध समूहको बैठक फेरि पनि सरेको छ ।
भारतले आफ्नो राजनीतिक कारण देखाउँदै शनिबार (भोलि)देखि काठमाडौंमा हुने तय भएको बैठक पछि सार्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सम्मिलित परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापाले बाह्रखरीलाई अहिले स्थगित भएको बैठक २–३ हप्तापछि बस्न सक्ने बताए ।

‘‘भारतको आन्तरिक कारणले यस पटकको बैठक पछि सरेको हो । अब २–३ हप्तापछि फेरि बैठक बोलाइन्छ, तर मिति भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’’ थापाले भने ।

भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सदस्य रहेका सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारी शनिबार उत्तराखण्डमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ¥यालीमा जानुपर्ने भएको भन्दै बैठक पछि सार्न भारतीय पक्षले नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । यसअघि पनि भारतले राजनीतिक कारण देखाउँदै बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताएको थियो ।

दुई वर्षको समयसीमा रहेको प्रबुद्ध समूहको तेस्रो बैठक स्थगित भएको यो दोस्रो पटक हो । ‘‘यसरी बैठक सर्दै गएमा समूहले तोकिएको समयमा आप्mनो कार्यसम्पादन गर्न सक्छ त ?’’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा नेपाली टोलीका सदस्य भेषबहादुर थापाले यो कुरा छिटै निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरे ।
‘‘समूह बनेको भर्खर ७–८ महिना भयो । अझै पनि समय छ । एक वर्ष पूरा बाँकी छ र स्थापना भएको वर्षको अझै केही महिना बाँकी छ । हामी पक्कै पनि निष्कर्षमा पुग्छौं,” थापाले विश्वासका साथ भने ।

दुई वर्ष कार्यकाल रहेको यो समूहले यसपटकको बैठकमा सन् १९५० को सन्धि, जलस्रोत, दुई देशको सीमा र व्यापारबारे छलफल गर्ने तयारी भएको थियो ।

सम्झौता पुनरावलोकनसँगै नयाँ सम्बन्धको रूपरेखा तयार गर्न बनेको प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, डा. राजन भट्टराई र डा. सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका छन् ।

त्यसैगरी समूहमा भारतका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारी, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद, प्रा.डा. महेन्द्र पी. लामा र बीसी उप्रेती रहेका छन् ।

सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र प्रबुद्ध समूह गठन गर्न नेपालले गरेको पहलको विकासक्रम :

सन् १९९४ (२०५१) 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका क्रममा आधिकारिक रूपमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरे । यस विषयलाई मन्त्रीस्तरीय वार्ताबाट टुङ्गो लगाउने सहमति भयो । 
सन् १९९७ (२०५४) 
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराललाई भेटी १९५० को सन्धिको विकल्पमा नयाँ सन्धिसहितको नन पेपर प्रस्तुत गरे । त्यसअघि नयाँदिल्लीमा परराष्ट्रसचिव कुमारप्रसाद ज्ञवालीले पनि यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए । 
सन् २००८ (२०६५) 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले उनका समकक्षी मनमोहन सिंहसँग १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे कुराकानी गरे । सो क्रममा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि विमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्ली पुगेका बेला पनि दाहालले सो कुरा दोहोर्‍याएका थिए । 
सन् २००९ (२०६६) 
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भारत भ्रमणका क्रममा सन्धि पुनरावलोकनको विषय उठाएका थिए र सोही बेला द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने लगायतका विषयमा समेत छलफल तथा समीक्षा गर्न दुबै देशका परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिइएकोे कुरा भ्रमणपछि निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । 
सन् २०११ (२०६८) 
बाबुराम भटराईको कार्यकालमा भारत भ्रमणका क्रममा दुबै प्रधानमन्त्रीबीच सन्धिको समीक्षा गर्ने तथा समय सान्दर्भिक बनाउने विषयमा छलफल भयो साथै दुबै पक्षले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अरू विस्तार गर्न सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोेकनका लागि प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाए । 
सन् २०१४ (२०७१)
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धिको समीक्षा गर्ने, यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउने विषयमा सहमति भयो साथै प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने कुराको स्वागत गर्दै तत्काल यसका लागि निर्देशन दिने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भयो । 
सन् २०१५ (२०७२)
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोेदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकोे भारत भ्रमणअघि नै माघ १४ मा नेपालले इपीजीमा रहने नेपाली सदस्यको नाम तय गर्यो भने भारतले ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला आफ्ना सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्यो ।
२०१६ (२०७३) 
नेपाल भारतका प्रबुद्ध समूहहरूको बैठक काठमाडौंमा २० देखि २१ असारमा भयो । उक्त बैठकले १९५० को सन्धिलगायत अन्य सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा समीक्षा गर्ने निर्णय गर्यो ।