काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक कैदीले सजाय छुट पाउनुपर्ने भए पनि कार्यविधि नबन्दा उनीहरु पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई संविधानले दिएको सजाय छुटको सुविधा दिनू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, सरकारले संविधानमै भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा ज्येष्ठ नागरिकको संविधानप्रदत्त हक हनन् पुगेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले ०७५ माघ एक गते गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागका नाममा ज्येष्ठ नागरिक कैदीलाई २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ‘संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेका ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरुको हकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन ०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरुको हकमा यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानुनले तोकेको उमेर हदअनुसार छुट पाउनसक्ने कैदीहरुको उमेरअनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसुरको सूची समेत तयार गर्नू गराउनु भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

तर, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ५ महिना बित्नै लाग्दासमेत कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरू भएको छैन । गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग उदासीन बनिदिँदा त्यसको मार भने कैद छुट सुविधा पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई परेको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको सो निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै दुईपटक गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार समेत गरिसकेको निर्देशनालयका प्रवक्ता शिवकुमार पोखरेलले बाह्रखरीलाई बताए । 

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा के थियो ?  

सर्वोच्च अदालतमा ७५ वर्षका पेम्बा गुरुङले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे । रिटमा उनको माग थियो– आफ्नो उमेर ७५ वर्ष पुगेको र विभिन्न रोग लागिसकेकाले संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको सुविधाअनुसार कैद लगतमा छुट सुविधा पाउनुपर्ने ।  उनी गैँडा मारी खाग बिक्री गरेको अभियोगमा थुनामा थिए । सुनुवाई नसकिँदै कारागारभित्रै रोगले च्याप्दै लगेपछि उपचारको क्रममा अल्का अस्पताल पुर्याइएका उनको ०७५ असोज २४ गते निधन भयो । 

उनको मृत्युपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निवेदकले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर भएको भन्दै संविधान र कानुनले दिएको सुविधा माग गर्दागर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु कानुन र मौलिक अधिकारको उपहास भएको ठहर गर्यो । उनको मृत्यु भइसकेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरियो । तर, अदालतले ज्येष्ठ नागरिकको सजाय छुटका बारेमा गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो । 

‘कानुन र नियममा ज्येष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिनसक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले कैदको सजाय छुट दिनसक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नू गराउनू तथा उमेर हदअनुसार २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार समेत निर्धारण गर्नका लागि आवश्यक नियम, कार्यविधि तत्कालै बनाउन गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । ‘संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेका ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरुको हकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन ०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरुको हकमा यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानुनले तोकेको उमेर हदअनुसार छुट पाउनसक्ने कैदीहरुको उमेरअनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसुरको सूची समेत तयार गर्नू गराउनू भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी जारी गरिदिएको छ,’ संयुक्त इजलाशको आदेश थियो । 

त्यस्तै, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरुलाई पनि आफ्नो मातहत रहेका कारागारको निरीक्षण गरी कैद छुट दिनसक्ने उमेर हद, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र कसूरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा आवश्यक निर्णय गर्न उच्च र जिल्ला अदालतलाई पनि आदेश गरेको थियो । मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अधिकारी नभएको र नियम कार्यविधि समेत नभएका कारणले आवश्यक लागेमा सजाय छुटको निर्णय उच्च र अदालतले गर्नसक्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । 

संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था 

नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।  ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, ०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहाय बमोजिमको कैद छुट दिन सकिनेछ । ६५ वर्ष पूरा भई ७० नाघेकालाई २५ प्रतिशत, ७० पूरा भई ७५ ननाघेकालाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म भन्ने व्यवस्था छ ।