काठमाडौं ।  मेची–महाकाली अभियानमा जुटेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार कपिलवस्तुबाट दाङतर्फ नगई अचानक काठमाडौं हान्निए ।
उनी काठमाडौं ओर्लनासाथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच करिब एक घण्टा ‘वान टु वान’ वार्ता भयो ।
करिब सात महिनापहिले ओलीको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालसँग अचानक ओली किन यसरी नजिकिए त ? के संविधान संशोधन र मधेसी मोर्चाको विषयले मात्र यी दुईलाई यसरी अपर्झट बन्द कोठामा गोप्य वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको हो त ? राजनीतिक टिप्पणीकार भन्छन्, राजनीतिको भान्सामा फेरि केही पाक्दैछ । 

मधेसी मोर्चाले गएको हप्ता मंगलबार सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दियोे । चैत २ गते बुधबार सो अल्टिमेटमको एक हप्ता पुग्यो । तर पनि मोर्चा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा थिएन । बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग वार्ता गर्न गएको मधेसी मोर्चाले अचानक सरकारबाट औपचारिक तवरमा नै हट्ने निर्णय गर्यो, किन ? दाहालप्रतिको विश्वास नडगमगाएको भए मोर्चाको यो निर्णय आउने सम्भावना थिएन । सोही निर्णयअनुसार मोर्चामा आवद्ध एक पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बुधबार नै र अन्य चार पार्टीले बिहीबार सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा नै फिर्ता लिए ।
उनीहरुले फिर्ता लिएको जानकारी संसद् सचिवालयमा गराउँदै विपक्षी सिट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रहसमेत गरे ।

ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेकपा एमालेका एकजना सांसद दाबीका साथ भन्छन्, “दाहाल–ओली वार्ता केवल संविधान संशोधनसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदै होइन, आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचन, त्यसपछि हुने संघीय संसद्को चुनावसम्मका कुराकानी भएको छ ।”
त्यतिमात्रै होइन, ओलीका अत्यन्त नजिकका मानिने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मंगलबार संसद्मा गरेको सम्बोधनले पनि ती सांसदको भनाइ पुष्टि गर्न थप बल प्रदान गरेको छ ।

सभामुखसँग विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका नेम्वाङले भने, “सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ, यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि हामी एकजुट हुनैपर्छ । एकजुट हुने कुराको कसैले विरोध गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन ।”

घुमाउरो पारामा आफ्ना कुरा राख्न सिपालु नेम्वाङले थप भने, “हामी एकजुट हुँदा निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलनमा सफलता हात पार्यौं, संविधान जारी गर्यौं । अब पनि एकजुट भयौं भने देश बनाउने आधार तयार गर्न सक्छौं । त्यसका लागि नेकपा एमाले तयार छ ।”

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको सरकार प्रवेशको विषयलाई लिएर पनि मधेसी मोर्चा तथा नेपाली कांग्रेसका नेतामा चिसो पसेको छ । थापाले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्छन् भनेर सरकारमा सहभागी गराएको हो भन्नु नै राप्रपाको राजनीति नबुझ्नु हो । थापाले उपप्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै संविधान संशोधनलाई आफूले समर्थन नगर्ने, बरु संविधान संशोधन हुने अवस्था आयो भने सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनेसम्मको घोषणा गरिसकेका छन् । कमल थापालाई शेरबहादुर देउवाको बलमा होस् वा दाहालको करमा सरकारमा ल्याइएको होस्, उनी ‘राष्ट्रवादी’ कै खेमामा उभिन्छन् । उनको राजनीतिक लाइन पनि त्यही हो । 

मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक रूपमै यो कुराको पुष्टि गरेका छन् । कर्णले बिहीबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि टिप्पणी गर्दै भने, “यो सरकार मधेसी मोर्चाको मागप्रति उदासिन बन्दै गएको छ । त्यतिमात्रै होइन, मोर्चाको विकल्पको रूपमा अन्य दललाई सरकारमा प्रवेश गराएको छ ।”
माओवादीका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेको सम्बन्ध जोड्ने सूत्रधारका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालका एकमात्र प्रतिनिधि नारायणकाजी श्रेष्ठ सक्रिय छन् । एमालेका तर्फबाट भने यो कुरालाई अघि बढाउन बामदेव गौतम र भीम रावल लागिपरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । तर दाहाल र ओलीको दोस्रो गोप्य भेटवार्तापछि सहयोगीको जरुरत करिब सकिएको आकलन पनि गरिँदैछ । ओली र प्रचण्डको पहिलो गोप्य वार्ता मेची–महाकाली अभियान सुरु हुनुअघि नै एक पटक भइसकेको थियो, जुन मिलाउने काम माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले नै गरेका थिए ।

अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई जोड्ने काममा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा आफैँ लागेको पनि एक सूत्रले बाह्रखरीलाई बताएको छ । विजय गच्छदार अहिलेसम्म सरकारमा गई नहाल्नुमा पनि यो नयाँ समीकरणले भूमिका खेलेको बताइएको छ । यदि नयाँ समीकरण राष्ट्रवादी भनिएका समूहको बन्ने हो भने सरकार तिनैको बन्ने पक्काजस्तै भएको र नेपाली कांग्रेस सरकारबाट एकै पटक प्रमुख प्रतिपक्ष बन्ने अवस्था आएको हुनाले पनि गच्छदारको प्रवेशमा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहाल चाहन्छन्– नेकपा एमाले पनि चुनावअघि कुनै न कुनै रूपमा यो सरकारमा सहभागी होस् । त्यसले चुनावमा पनि फाइदा हुने र आफ्नो सरकार बलियो हुने दोहोरो फाइदा हुन्छ ।
नेकपा एमालेको रणनीति भने कुनै पनि हालतमा कांग्रेस नेतृत्वमा कुनै चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने छ ।
सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेका बेला हुने निर्वाचनमा कांग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने एमालेको ठहर छ । 
त्यसैले पनि स्थानीय चुनावको जोडमा एमाले सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छ । 

कमल थापाका लागि माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा गराउनु र गच्छदारका लागि नेपाली कांग्रेसले एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने तर्कले पनि राप्रपा कसको आडमा सरकारमा गएको हो र गच्छदार कसको आडमा छन् भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमणले पनि ‘राष्ट्रवादी’ लाई अझ नजिक ल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने आकलन पनि गरिँदैछ । ओलीको पालामा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण भएको नेपाल–चीन सम्बन्ध अहिले थोरै चिसिएको छ । यदि ओली र दाहालको गठबन्धन हुने हो भने सो कुराको प्रतिविम्ब चीन भ्रमणमा पनि देखिनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले आफूविरुद्धको यो खेल बुझिसकेको उच्च स्रोतको दाबी छ । भारतमा एउटा सामान्य कार्यक्रम सम्बोधन गर्न गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको लम्बिएको बसाइले पनि यही कुरालाई संकेत गरेको छ । नेकपा एमालेका एक नेताले नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि यसै समयमा नयाँ दिल्ली पुग्नुलाई एक नयाँ राजनीतिक कोर्सको संकेत भएको बताएका छन् । 

मेची–महाकाली अभियान सकिएसँगै नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँगै सरकारमा सामेल हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । तर, तरल राजनीतिमा हरेक क्षणले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिरहेको हुन्छ । यो नयाँ समीकरणका विरुद्ध भारत र अन्य छिमेकीको कस्तो व्यवहार र कदम हुन्छ, त्यसले पनि सरकार परिवर्तनको खेलमा प्रभाव पार्नेछ ।