काठमाडौं । इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्डले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भन्दै सरकारले मोटो रकम खर्चिएर नेपालमा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकारले शान्तिसुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसअघि बलिउड स्टार सलमान खान र कमेडियन कपिल शर्मालाई नेपाल ल्याउने तयारी हुँदा सुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो । 

‘दबङ द टुर’ अन्तर्गत ओडीसी इन्टरटेनमेन्टले सलमानलाई नेपाल ल्याउने भन्दै टिकट बेच्न थालिसकेको थियो भने उनलाई पारिश्रमिक पनि पठाइसकेको थियो । तर, विप्लव समूहले सलमान आउने दिन नै बन्दको आह्वान गरेपछि सलमान आउने कार्यक्रम नै रद्द भएको थियो । ‘दबङ द टुर’का लागि आयोजक ओडीसी इन्टरटेनमेन्टले स्टेज निर्माणका लागि नेपालबाहिरबाट सामग्रीसमेत आयात थालिसकेको थियो । सलमान र कपिललाई सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले बलिउडका एक सय एक सयौं कलाकारलाई ल्याएर कसरी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

कलाकार, निर्देशक तथा लेखक दीपकराज गिरी आईफा अवार्डमा आउने सयौं कलाकारलाई उचित सुरक्षा दिन सकिनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । “पैसाको कुरामा धेरैले असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ । तर म यस्तो अवार्ड नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । ४४ करोड रुपैयाँ सरकारका लागि ठूलो कुरा होइन । नेताहरुको भ्रमणमा मात्रै अरबौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ,” गिरीले बाह्रखरीसँग भने, “सलमान सुरक्षाका कारण आउन सकेनन् । कपिल आउने कार्यक्रम सुरक्षाकै कारण रद्द भयो । अहिले पूरै बलिउड नै आउँछ भन्दा सरकारले सुरक्षा दिनसक्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउनु ?”

चलचित्र विकास बोर्डले भने सरकार स्वयम् संलग्न भएपछि सुरक्षा प्रबन्धमा कुनै कमजोरी नहुने दाबी गरेको छ । सरकार संलग्न नभए सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले सरकारलाई संलग्न गराइएको बोर्डको भनाइ छ । 

“सलमान र कपिललाई निजी कम्पनीले ल्याउने भएकाले सुरक्षाको प्रश्न उठेको थियो । त्यही भएर हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका हौं,” चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “सरकार नै आबद्ध भइसकेपछि सुरक्षामा कुनै समस्या हुनेछैन ।” 

अहिलेको अस्तव्यस्त काठमाडौं देखेर बलिउड स्टारमा नेपालबारे राम्रोभन्दा पनि नराम्रो प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ दीपक सचेत गराउँछन् । “काठमाडौंको बाटो लथालिङ्ग छ । धुलो र धुवाँ छ । ट्राफिकको समस्या छ । हिलो र मैलो छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ कि, नेपाल जानु हुँदैन भन्ने उल्टो सन्देश पो जान्छ कि ?” 

६ सयभन्दा धेरै सेलिब्रेटी एकैपटक आउँदा उनीहरुका लागि होटलमा सुविधासम्पन्न कोठा पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अर्को प्रश्न भएको दीपक बताउँछन् । “सलमानलाई २५ जना सेक्युरिटी हुन्छ । अरु सयौं कलाकारका लागि पनि सेक्युरिटी चाहिन्छ,” गिरीले भने, “हाम्रो विगत राम्रो छैन । यस्ता कुरामा म सशंकित छु ।” 

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी नेपाली चलचित्र उद्योगमा सरकारले लगानी नगरिरहेका बेला ठूलो रकम विदेशी अवार्डका लागि खर्च गरिनु गलत भएको बताउँछन् । सरकारले सुरक्षा र आवासको प्रबन्ध गर्न सक्ने तर अवार्ड सञ्चालनका लागि रकम दिनु अनुचित भएको उनको तर्क छ । “नेपालमा विदेशी अवार्ड हुनु नराम्रो होइन । तर, पैसा दिनु चाहिँ गलत हो । पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि हो भने यो निर्णय गलत हो । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तरिका धेरै छन्,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “साढे ४४ करोडको २५ प्रतिशत रकममात्रैले पनि विश्वका उत्कृष्ट सञ्चारमाध्यम ताथ सामाजिक सञ्जालबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।” आईफा अवार्ड विशुद्ध कमर्सियल अवार्ड भएको सरकारले बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।   

निर्देशक प्रदीप भट्टराई आफ्नो अवार्ड तीन वर्षसम्म गर्न नसक्ने तर अर्काको देशको अवार्डका लागि सरकार नै लाग्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन् । “तीन वर्षदेखि सबैले घचघच्याउँदा पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय अवार्ड गर्न सरकार इच्छाशक्ति देखाउँदैन,” निर्देशक भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने,  “आफ्ना छोराछोरीलाई हेला गर्ने तर अरुका छोराछोरीलाई मिठोमिठो खानेकुरा दिने जस्तो भयो ।” उनी अलपत्र अवस्थामा रहेको फिल्म सिटी बनाउन चासो दिनुपर्ने बताउँछन् ।   

बोर्ड अध्यक्ष भट्टराई अहिलेको विरोध आफ्नै अवार्ड नगर्ने तर विदेशी अवार्ड गर्ने र पैसा दिने भन्ने कुरामा रहेको बताउँछन् ।  राष्ट्रिय अवार्डका लागि पहल नै नभएकाले हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले भने, “यही असार १७ गते अवार्ड हुँदैछ ।” 

आफ्नो १९ औं संस्करण थाइल्यान्डमा आयोजना गरेको आईअफाले २० औं अवार्ड काठमाडौंमा गर्न लागेको हो । 

हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईफा अवार्ड नेपालमा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त अवार्ड गरेबापत सरकारले आईफालाई साढे ४४ करोड उपलब्ध गराउने बताइएको छ । कलाकारको जम्बो टोलीसहित ६ सय पाहुनाका लागि आउने–जाने प्लेनको टिकट र बसाइ खर्च जोड्दा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । । 

अवार्ड कार्यक्रमको सहआयोजक पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका हुने छन् । नेपालको राष्ट्रिय अवार्डका लागि पटकपटक पहल गर्दा सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय अवार्ड वितरण हुन सकेको छैन । आफ्नै अवार्डमा चासो नदिने सरकारले भारतको निजीस्तरको अवार्डका लागि ठूलो रकम खर्चिन लागेको भन्दै सरोकारवालाले चौतर्फी आलोचना गर्दै आएका छन् ।