काठमाडौं । केपी ओलीले २०७३ असोज २५ गते पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा उनीसँग जनताले खासै अपेक्षा गरेका थिएनन् ।

संविधान जारी भएपछिको सरकार हुनाले राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुकले निकास पाओस् भन्नेमात्रै आम अपेक्षा थियो । तर, परिस्थिति सङ्लिएन । एकातिर संविधानका अन्तरवस्तुप्रति असहमति जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलले आन्दोलन चर्काउँदै लगे । अर्कोतिर संविधानमा ‘आफ्ना कुरा’ नसमेटिएपछि भारत क्षुब्ध भयो । सीमानाकामा वस्तु निर्यात गर्न रोकिदियो । मुलुकले नाकाबन्दीको मार खेप्यो ।

भूकम्पको धूलो टक्टक्याएर उठ्न लाग्दा छिमेकले गरेको मर्मघाती प्रहारबाट ओली रत्तिभर गलेनन् । डटेर सामना गरे । उनको दृढतासामु दक्षिणी छिमेकीको सीप–सामथ्र्य निरीह भयो । उनको अडान छिमेक सामुमात्रै मुखरित भएन । तराई–मधेसमा सल्किएको आन्दोलनको डढेलो ओली टसको मस नभएपछि त्यसै सेलाएर गयो ।
नौमहिने शासनकालको दृढता र अडान नै वास्तवमा वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने आधार भयो । र, केपी ओलीलाई दोस्रोपल्ट सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुर्‍यायो ।  ओलीले दोस्रोपल्ट सत्ता सम्हालेको १५ महिना व्यतीत भयो । १५ महिनाको यो अवधिमा उनको ‘प्रधानमन्त्रीय साख’ धूलोपीठो भइसकेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा धनात्मक देखिएको केपी ओलीको लोकप्रियता अहिले ह्वात्तै ओह्रालो झरेको छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता एक्कासी उल्टो यात्रामा हिँडेको होइन । त्यसमा सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैली मुख्य जिम्मेवार छ । १५ महिने दौरानमा सरकारको भूमिका ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’मै केन्द्रित भयो । हतारमा निर्णय गर्ने, सारा ऊर्जा लगाएर परिणाम र असरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, यसप्रकारको अवस्थाबाट सरकार शुरूदेखि नै गुज्रियो ।

१५ महिना १५ काण्ड
गुमनाम साढे ३३ किलो सुन, बदनाम सरकार

२०७४ मंसिरमा दुबई हुँदै साढे ३३ किलो सुन नेपाल भित्रियो । सोही सुन माघ ९ गते सम्बन्धित ठाउँ (तस्करको गन्तव्य) मा पठाउने क्रममा बाटोबाटै गायब भयो । यो प्रकरणले शृङ्खलावद्ध हत्या निम्त्यायो । र, तीनजनाको ज्यान लियो । सुन भित्रँदा ओली नेतृत्वको सरकार गर्भमै थियो । तर, प्रकरण ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नै बाहिर आयो । ०७४ फागुन १८ गते मोरङका सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर हत्या गरेपछि सुन प्रकरण सार्वजनिक भयो । 

साढे ३३ किलो सुन काण्डमा थाइ एयवेजका प्राविधिक सानु बन र प्रेमलाल चौधरीको पनि रहस्यमय मृत्यु भयो । यद्यपि यसको सत्यतथ्य अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । नेपाल प्रहरीको बर्दीमा समेत दाग लगाउने प्रकरणमा पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी श्याम खत्री, विकास खनाल, एसपी, डीएसपी प्रजीत केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल मुछिए । 

प्रकरणका आरोपितमध्ये निरौला, लोहनी, खनाल, केसी, सञ्जेल साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् भने खत्री थुनामै छन् ।

मुख्य अभियुक्त करार गरिएका चुडामणि उप्रेती उर्फ गोरे जेलमा छन् । उनका सहयोगी किटान गरिएका सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल र मदन सिलवाल गत कात्तिक २९ गते पाँचलाख धरौटी तिरेर जेलमुक्त भइसके । राजकुमार दारुका र मदनप्रसाद घिमिरे पनि गत पुस १९ गते पाँच लाख धरौटीमै छुटे ।

विमल पोद्धार र राजेन्द्रकुमार शाक्य पनि गत मंसिर २७ गते १० लाख धरौटी तिरेर थुनामुक्त भइसकेका छन् । सुन तस्करीका आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेश गर्ने उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिएर सफाइ पाइसकेका छन् ।

सुन काण्डबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौड्यालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यवसायीसमेत मुछिएका छन् । ‘लहरो तान्दा पहरो खस्ने भय’ बढेपछि साढे ३३ किलो सुन प्रकरण वेपत्ता बनाइयो ।

एकवर्षसम्म सिन्डिकेटको पिरलो 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गर्‍यो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९ले सिन्डिकेटलाई कानुनी मान्यता नदिएको भए पनि यातायात समितिका नाममा रुटमाथि एकाधिकार (सिन्डिकेट) थियो । सरकारले भाडा दर तोके पनि बस–व्यवसायीले आफूखुसी भाडा असुल्थे । यात्रुले अवर्णनीय दुःख–सास्ती पाउँदै आएका थिए । दूरदराजमा होइन उपत्यकाभित्रै सेवाग्राही, यात्रु पशुसरह कोचिएर यात्रा गर्न अभिशप्त थिए ।

२०७५ असार मसान्तभित्र संघ–समितिहरू अनिवार्य रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएपछि समितिले एकलौटी ‘प्रोभोक’ गर्दै आएका रुटमा प्रतिस्पर्धा हुने र यात्रुले बेहोर्दै आएको सास्ती हट्ने अपेक्षा थियो । र, सरकारको निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरियो पनि । तर, सरकारले प्रभावकारी रूपमा निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेन । गत असार मसान्तभित्र न्यूनमात्रै संघ–समिति कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन राजी भएपछि सरकारले म्याद थप गरेर पुस मसान्त पुर्‍यायो ।

पुस मसान्तभित्र पनि ठूला यातायात समितिहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन मञ्जुर भएनन् । सरकारले फागुन मसान्त हुँदै जेठको १८ गते अन्तिम समयसीमा तोक्यो । चार महिनाको समयसीमा लम्ब्याएर वर्षदिन पुर्‍याउँदासमेत सबै गाडी कम्पनीमा दर्ता नभइसकको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

“यो एकवर्ष सरकारले पूर्वाधार तयार गर्न सकेन । बीमा, उपचार खर्चलगायतका विषय छिनोफानो हुन सकेन । एक वर्षको अन्तरालमा गाडी कम्पनीमा लैजाने काममात्रै भयो, नियम, विनियम, कार्यविधि केही तयार भएको छैन,” सिटौलाले थपे । 

विगतमा दुर्घटना–उपचारवापत समितिले तीन लाखदेखि ५० लाखसम्म खर्च गर्दै आएको सिटौला बताउँछन् । “कम्पनीमा गइसकेपछि उपचारको व्ययभार व्यवयायी एक्लैले बोक्न सक्दैन । ४०–५० लाख लगानी गरेर व्यवसायमा हात हालेको हुन्छ । कदाचित् दुर्घटना भइहाले उसको घरखेत हुन्छ, हिजो पो समितिले बेहोर्थ्यो,” उनी भन्छन् । यी सबैको अध्ययन नगरी हठात् सिन्डिकेट हटाउने निर्णयमा पुग्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको सिटौलाको निष्कर्ष छ ।

बजेटको आलोचना वर्षभरि

सपनाको उडान भरेर बर्हिगमित भएका केपी ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा बोलेका कतिपय कुरा चुनावी घोषणापत्रका रूपमा आएका थिए । चुनावताका चर्चामा ल्याइएको स्थिरता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बजेटमार्फत संस्थागत हुने अपेक्षा थियो ।

२०६६ मा गभर्नर छँदा डा. युवराज खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको थालनी गरेका थिए । बैंकरहरूको सुविधामा सीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जरको शुरूआत, नयाँ वित्तीय संस्था खोल्नमा कडाइ, बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपमा सीमा, वित्तीय पहुँच विस्तार गरेकाले अर्थमन्त्रालय गतिलोसँग सम्हाल्ने धेरैको विश्वास थियो ।

तिनै खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै जारी गरेको स्वेतपत्रले अधिकांशलाई निरास बनायो । र, आर्थिक वर्ष २०७५–०७६को बजेट वक्तव्यले त झन् ‘आगामा घ्यू’ थप्ने काम गर्‍यो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो बजेटले चुनावी प्रतिवद्धतालाई ‘अस्वीकार’ गरिदिएपछि सत्तारूढ दलका सांसद नै आलोचनामा उत्रिने नै भए । प्रदेश तीन र प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीलेसमेत अर्थमन्त्रीको खुलेरै विरोध गरे । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि छुट्याइएको बजेटले संघीयता कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले  ‘कच्चा अर्थमन्त्री’को उपमा दिए ।

बजेटप्रति पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको पनि असमहमति थियो । घोषणापत्रका मस्यौदाकारसमेत रहेका वामदेव गौतमले सरकारले चुनावी प्रतिवद्धता बिर्सिए दुर्घटनामा पर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । चुनावी प्रतिवद्धतालाई एकातिर पन्छाएर बजेट तयार पारिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सत्तापक्षबाट अर्थमन्त्रीले वर्षभरिजस्तै आलोचित भइरहे । २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्य ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा लागे’झैँ भयो ।

वृद्धभत्ता, कर्मचारीको वेतनवृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ६ करोड विनियोजनआदिका कारण यसवर्ष भने अर्थमन्त्रीले धेरै अबगाल बेहोर्नुपरेको छैन ।

ठेकेदार कारबाहीको योजनामा ठेस

सरकारको अनुगमन, नियमन प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश ठेकेदारहरूले सम्झौताअनुकूल समयमै काम सम्पन्न गर्दैनन् । ठेक्का–सम्झौता गर्छन् । पेस्की बुझ्छन् । तर मिति गुज्रिएर वर्षौं बित्दा पनि काम सम्पन्न गर्दैनन् । आजित थिए– आम उपभोक्ता, सेवाग्राही ।

विकास निर्माणमा ‘पप्पु प्रवृत्ति’ मौलाउँदै गएपछि गएको वैशाखको अन्तिम हप्तातिर काम समयमा नसक्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । केही ठकेदारहरूलाई प्रहरीले धरपकडसमेत गर्‍यो । तर, अनुगमन र नियमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्वयम् सरकारको काममा बाधक बन्यो ।

कारबाही गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने, जरीवाना लगाएर काम गराउने आदि दुई पक्षीय करार सम्झौता अनुसारै गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रालयको काममा साथ नदिएपछि ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना बीचमै गर्भश्राव भयो ।

केसी भर्सेस केपी

गत वर्ष केपी ओली सरकारलाई आचोचित बनाउने अर्को परिघटना थियो– चिकित्सा शिक्षा सुधारका सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन । काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायतका प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि सहमति उलङ्घन भएको भन्दै केसी कर्णाली प्रदेशको जुम्ला पुगेर १५ औँ अनशन शुरू गरे ।

अनसनको पक्षमा सिंगै देश जुर्मुराउँदा पनि सरकारले १९ औँ दिनसम्म कुनै वास्ता गरेन । २० औँ दिनका दिन स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिइसकेको भन्दै काठमाडौं ल्याउन खोजेपछि स्थिति बिग्रियो । अनसन–स्थल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रणभूमिमा परिणत भयो ।

सरकार आफैँले चलाएको गोली लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भए । आन्दोलनमा हताहती नै हुने अवस्था सिर्जना भएपछि केसी काठमाडौैं आए । २७ औँ दिनमा सरकारले चिकित्सक केसीसँग सहमति गर्‍यो ।

तर, सहमतिको मर्मविपरित गत माघमा संसदले चिकित्सा शिक्षा पारित गर्‍यो । सत्तापक्षले दुईतिहाइको बलमा सादगी अभियन्ता केसीसँगको सहमतिको अटेर र अवमूल्यन गरेको भन्दै आलोचना भयो । यसले पनि ओली नेतृत्वको सरकारको साख गिरायो ।

नमीता–सुनीता बिर्साउने निर्मला प्रकरण 

२०३८ साल जेठ १८ गते लाजिम्पाटका नमीता, सुनीता र नीरा पोखरा घुम्न गएका थिए । केही दिन पोखरा घुमेर जेठ २४ गते वेगनासतालतिर निस्किएका उनीहरू एकाएक गायब भए । हराएको ५ दिनपछि नमीता र ९ दिनपछि उनकी दिदी सुनीताको शव सेतीको किनारमा फेला प¥यो । दुवैको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरियो । तर, बलात्कारी, हत्यारा को थियो ? पञ्चायती सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने चेष्टा पनि गरेन ।

कञ्चनपुर भीमदत्तनगरपालिकाकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तले पनि गत साउन १० गते यही नियति बेहोरिन् । ट्युसन पढ्न भनेर साथीको घर पुगेकी पन्तको शब उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला प¥यो । त्यो पनि रक्तमुच्छेल बनाइएर ।

नमीता–सुनीता काण्डले पञ्चायत बदनामित भएको थियो । निर्मला पन्त प्रकरणले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको छवि धूलिसात भयो ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको आउँदो साउनमा वर्षदिन पूरा हुन्छ । तर, अपराधी को हुन् ? कसले गर्‍यो बलात्कार र हत्या ? आजसम्म रहस्यको गर्भमै छ । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको प्रतीत हुन्छ ।

निर्मला पन्त प्रकरणको केस्रा केलाउन प्रहरी प्रशासन र सरकारले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति बनायो । ती पनि अपराधीको छेउसम्म पनि पुग्न सकेनन् । 

प्रकरणले प्रमाण विलुप्त गरेको भनेर प्रहरीको बर्दीलाईसमेत बदनामित तुल्यायो ।

पुत्री–वियोगको पीडा खेपिरहेका निर्मला पन्तका बाबुआमा बादल–झरी, शीत नभनी धर्ना बसे । सिंगो देश निर्मलाको फोटो छातीमा टाँसेर आन्दोलनमा उत्रियो । तर, सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन सकेन । प्रमाण लोप गरेको अवस्थामा आरोपमा एससी, इन्स्पेक्टर बर्खास्त भए । सोही आरोपमा अन्य छजना प्रहरी निलम्बनमा गर्नेबाहेक सरकारको भूमिका अन्यत्र देखिएको छैन ।

घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लागाउनुपर्ने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री पनि यो प्रकरणमा विवादित बन्न पुगे । कञ्चनपुरबासीको शंका बम दिदीबहिनी (निर्मला ट्युसन पढ्न जान्छु भनेर गएको घर)माथि पनि सोझिएको थियो । तर, कात्तिक महिना नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’कार्यक्रममा बम दिदीबहिनी निर्दोष रहेको बताए । छानबिन प्रक्रिया नसकिँदै प्रधानमन्त्री आफैँले आरोपित चोख्याउन लागेको भनेर उनको सर्वत्र आलोचना भयो ।

न्याय माग्दा गोली ! 

बलात्कारी, हत्यारा खोज्न प्रहरीले उदासीनता देखाएको भन्दै कञ्चनपुरबासी आन्दोदित भयो । सरकारले न्याय दिनुको सट्टा उल्टै धरपकड गर्‍यो ।  भदौ ८ गते प्रहरीले चलाएको गोली लागेर शनि खुन्नाको मृत्यु भयो । त्यसको अघिल्लो दिन पनि प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको थियो । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर अर्जुन भण्डारा सख्त घाइते भए । खुट्टाका गोली लागेका भण्डाराको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार सम्भव भएन । काठमाडौैं ल्याएर खुट्टा काटियो । अहिले पनि उनी अस्पतालको शैय्यामा जीवनमरणको दोसाधमा छन् । ९ महिनादेखि कोमामा रहेका उनको वाक्य निस्कँदैन । 

“बरु गोली हानेर मारिदिए हुन्थ्यो, छोरोका दुःख त हेर्नुपर्दैनथ्यो !,” उनकी आमा शिवकला भण्डारा अनुनयविनय गर्छिन् । न्याय माग्न उत्रिएको कञ्चनपुरबासीमाथि गोली बर्साउँदा सरकार बलियो होइन, कमजोर सावित भयो । अझ प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास भएको र गणतन्त्रमाथि नै गोली चलाइएको भन्दै सरकार बदनामित बन्यो ।

चर्चित वाइन, ‘होली वाइन’ 

नेपालको संविधानले अमुर्क धर्मप्रचार–धर्मप्रवर्द्धन निषेध गरेको छ । संविधान प्रतिकूल हुनेगरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार ‘होली वाइन’ प्रकरणमा  फस्यो ।

गत निर्वाचनमा ‘सूर्य छाप’ लिएर वाम गठबन्धनसँग हातेमालो गरेका एकनाथ ढकालको ‘क्रिश्चियानिटी प्रवर्द्धन गर्ने’ कार्यक्रमको सह–आयोजक सरकार पनि थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रबुद्ध समूहले व्यापक विरोध गरेपछि सरकार सह–आयोजकबाट त हट्यो । तर, मञ्चमा देखा प¥यो । युपीएफ (युनिभर्सल पिस फेडेरेशन)लाई आयोजक राखेर गरिएको ‘मिसिनरी कार्यक्रम’मा सरकारले पत्रै काटेर विभिन्न देशका सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन उर्दी नै जारी गरिएको सत्तारूढ दलका नेता भीम रावलले बताउँदै आएका छन् ।

अझ, सोही कार्यक्रममा आयोजक संस्थाको ‘होली वाइन (पवित्र रक्सी)’द्वारा सेचित भएपछि सरकारको आलोचना हुन कतै बाँकी रहेन । आयोजक संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुशासन पुरस्कारबाट समेत विभूषित गरेको थियो ।

अहिले पनि प्रतिपक्षीलगायत विपक्षीले ‘होली वाइनको नशामा सरकारले सनातन, पुस्तौपुस्तादेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति निमिट्यान्न बनाउन लागिपरेको’ आरोप अहिले पनि सरकारले खेपी रहनु परेको छ ।

वाइडबडीमा नांगिएको ‘बडी’

वर्तमान सरकारको नारा छ– “भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न ।” सरकारी कार्यालयको ढोका अगाडि ठाउँठाउँमा टाँसिएको पनि छ । तर, बहुचर्चित वाइडबडी प्रकरणले सरकारको यो नारालाई नराम्रोसँग गिज्यायो ।

नेपाल वायु सेवा निगमले भित्र्याएको दुईवटा वाइडबडी खरिदमा संसदीय उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको ठहर गर्दै निगमका अधिकारीदेखि प्रक्रियाबेगर भुक्तानीमा सामेल कर्मचारी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पर्यटन मन्त्रालयलगायत अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय सर्वोच्चता अस्वीकार गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा अर्को जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो । गत पुस १९ गते । यो प्रकरणले सरकाले संसद्लाई अविश्वास गरेजस्तो देखियो ।

४५ दिन अर्थात ४ फागुनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको भए पनि जाँचबुझ आयोगले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन बुझाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ, जानकारीसमेत गराएको छैन । यसरी वाइवबडी घोटाला प्रकरण कारबाही बेगर नै चिस्सिएको (सेलाएको) छ ।

बेला न कुबेला, भेनेजुएला !

वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूले छिमेक सम्बन्ध सुधार गरेको दलील पेश गर्दै आएको छ । संविधान जारी भएपछि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार भएको बताउँदै आएको छ । चीनसँग पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएर एकतिरको मात्रै परनिर्भरता अन्त्य भएको र दुवै देशसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम भएको सरकारको दाबी छ ।

तर, यो दाबी मान्ने भरपर्दो आधार छैन । पारवहन सुविधा र तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन चीन तयार भएपछि ऊसँग सम्बन्ध सुमधुर रहेको मान्न सकिन्छ । तर, भारतको त्यस्तो अवस्था होइन । 

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनकानी गरिरहेको छ । लोकसभा निर्वाचन अघि नै नेपालले ताकेता गरेको भए पनि भारतले समय दिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भ्रमणका बेला भारतले थप चारवटा हवाइ रुट प्रदान गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख थियो । भारतले अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।

विविध घटनाक्रममार्फत सरकारको कुटनीतिक अपरिपक्वता (बचकना) प्रदर्शित भइरहेका बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा पनि अपरिपक्वता देखायो । गत माघ ११ गते भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोर विरोध गरेर वक्तव्य जारी गरे । त्यसको केही दिनपछि नेकपाले पनि अध्यक्षकै वक्तव्यलाई सदर ग¥यो । सरकारले पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै वक्तव्यलाई राम्रो सम्पादन गरेर ‘सफ्ट ल्याङ्ग्वेज’मा अमेरिकी कमदको विरोध गरेको थियो ।

यी सबै घटना हुँदा अध्यक्ष ओलीले विदेश भ्रमणमा थिए । स्वदेश फर्कनेबित्तिकै वक्तव्यमा प्रयुक्त भाषाप्रति असहमति जनाए । “वक्तव्यमा जुन भाषा प्रयुक्त भयो, त्यो उपयुक्त भाषा पनि अलि भएन । त्यसले तरङ्ग ल्यायो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो अपरिपक्वता लुकाउनै नमिल्ने गरी छताछुल्ल बनाए ।

राजपाद्वारा समर्थन फिर्ता

संविधान जारी भएर २०७४ फागुन २३ गतेको मलेठ घटनासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र तत्कालीन एमालेबीच पानी बाराबार थियो । तर, २०७४ को निर्वाचनपछि भने संविधान संशोधन गर्ने सहमतिपछि राजपा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न तत्पर भयो ।

तर, सरकारले एकवर्षसम्म पनि संविधान संशोधन गर्न राजी नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लियो । यद्यपि टीकापुर प्रकरणसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता नलिएपछि र कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाइएपछि राजपा समर्थन फिर्ता लिने तहमा पुगेको हो । तथापि यस प्रकरणमा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोप बेहोर्नुपर्‍यो ।

महासचिवको ‘बालुवाटार’ मोह !

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनाबारे छानबिन गर्न ओली नेतृत्वको सरकारले शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनायो । र उक्त समितिले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको, व्यक्तिको नाममा दर्तास्रेस्ता कायम भएको निष्कर्ष सरकारलाई बुझायो । गत मंसिर २६ गते । त्यसमध्ये ८ आना नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको छोरा नवीन पौडलेको नाममा रहेको मालमोत कार्यालयको दर्तासे्रस्ताबाट खुल्यो ।

पौडेलले दुईपटक विज्ञप्ती जारी गरेर आफूले अरूकै नाममा दर्तास्रेस्ता कायम रहेको जग्गा खरिद् गरेको सफाइ दिए र चोख्याउने प्रयत्न पनि गरे । बर्दघाटमा रहेको जग्गा बेचेर बालुवाटारको जग्गा किनेको दलिल पेस गरेका थिए । तर, मालपोत रोक्का भइसकेको र सरकारले खोसिसकेको जग्गा पौडेलले फिर्ता गर्न चाहेनन् । 
प्रकरणले महासचिवलाई नै डाम्दा पनि नेकपाले सामान्य स्पष्टीकरणसमेत नसोधेको भन्दै उल्टै पार्टी र सरकारको सक्दो आलोचना भयो ।

विवादास्पद विधेयकका चाङ

अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट २८ र राष्ट्रिय सभाबाट १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ३१ र राष्ट्रियसभामा ११ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । जसमध्ये अधिकांश विधेयक ‘विवादित’ छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक विरोधकाबीच पारित गरियो । राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिइन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानले राष्ट्रियता कमजोर बनाउने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।

मिडिया सम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक दुवै विधेयकले प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने भन्दै सञ्चार जगत र प्रतिपक्षी आन्दोलित छ ।

गुठी सम्बन्धी विधेयकले काठमाडौं उपत्यकालगायत उपत्यकाबाहिरको समेत धर्म, संस्कृति, मूल्य र परम्परा मास्ने भन्दै गुठियारहरू सडकमा ओर्लिएपछि सरकारकले विधेयक फिर्ता लिएको छ । तर, पनि आन्दोलन थामिएको छैन । उनीहरूले विधेयक खारेजीको माग गर्दै भविष्यमा यस्तो विवादित विधेयक नल्याउने प्रतिवद्धतासमेत खोजेका छन् ।

सरकार कानुन बनाउन समेत किन असफल हुँदैछ ?

नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगर्ने, विज्ञसँग राय–सुझाव पनि नलिने कर्मचारी (ब्युरोक्रेट्स)को भर परेर विधेयक ल्याउँदा विरोधको सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार संसद्मा दर्ता र प्रमाणीकरण भएका कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । 

त्यसबाहेक नेकपा पार्टी आधारभूत तहसम्म खुट्टा टेकिसकेको छैन । पार्टीका नियमित, भेला, बैठक, छलफल ठप्प प्रायः छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठक १४ महिनादेखि अवरुद्ध छ । केन्द्रीय नेता बेरोजगारप्रायः छन् । स्थायी कमिटीको बैठक जम्माजम्मी दुईपटक बस्यो । नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिँदो छ । “विधेयक ल्याउँदा पार्टीका संयन्त्रमा छलफल नै हुँदैन । विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि थाहा हुन्छ,” झलनाथ भन्छन् ।

नेकपा दुईतिहाइ जनमत प्राप्त पार्टी त हुँदै हो, तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वउपप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वपार्टी प्रमुख भएको दल हो । दुई पूर्वपार्टी प्रमुख प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेतलाई बेरोजगार राख्दाको परिणाम नेकपा र सरकारले भोग्नु परेको सचिवालयस्तरका नेता बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्रीको मुखै ‘वैरी’

सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी शर्मा ओली आलोचना सुन्ने ओहोदा (पद)मा छन् । मुलुककै अभिभावक भएकाले सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने ठाउँमा पनि उनी नै छन् । चुनावताका बढी नै आशा देखाएकाले विकास–निर्माण, सुशानप्रति उनको भूमिका अपेक्षित पनि छ ।  तर, प्रधानमन्त्री विरोधीप्रति असहिष्णु बन्दै जान थालेका छन् । विरोधीलाई सकेसम्म भित्तामै पुर्‍याउने उनको नियत देखिन्छ । बौद्धिकजगतप्रति त ओली झनै आक्रामक छन् । शुरूमा बुद्धिजीवीलाई ‘कोट काट्ने मुसा’, ‘फर सि, (हेर्नका लागि मात्रै)’ का रूपमा विम्बित गरेका ओलीले गत मंगलबार पनि आलोचना गर्न छाडेनन् । केही बुद्धिजीवी देख्दा आफूलाई शरम लाग्ने उनको क्षुब्ध वाणी थियो ।

बुद्धिजीवीमाथि प्रहार यस्तो मात्रै होइन, गत असारमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलपति कोइराला सरकारसँग अनुमति नलिइ क्यानडा जान लागेको भन्दै विमानस्थलबाटै फर्काइएका थिए । मंगलबाको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्दप्रति उपत्यकाका गुठियारहरूको आपत्ति रह्यो । प्रधानमन्त्रीको दम्भ नहटेको भन्दै उनीहरूले विरोध सभालाई खबरदारी सभामा रूपान्तरण गरे ।

बुद्धिजीवीसँगमात्रै होइन पत्रकार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग पनि उनी उत्तिकै रुष्ट छन् । यसैको प्रतिछाया मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रतिविम्बित छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्लेचाहिँ बुद्धिजीवीलाई थला बसाल्दिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने तर इतर विचार, आलोचक खेमालाईचाहिँ जहाँ अनुकूल हुन्छ त्यहीँ गौँडा बथानेर कानुनले घाँटी अँठ्याउन खोजेको भन्दै ओलीविरोधी जनमत बढ्दो छ ।