कम्युनिस्ट सरकारमा हुन्थेन भने यतिबेला के हुन्थ्यो, वा के गथ्र्यो ? यो प्रश्न नेपालका कम्युनिस्टको विगत चरित्र र व्यवहार देख्दै वा भोग्दै आएको नेपाली सचेत मनमा उब्जिएको हुनुपर्छ । अहिले एकमुष्ठ सरकारमा बसेको कम्युनिस्टको सरकार के गर्दैछ ? त्यो पनि नेपाली नागरिकले मसिनोसँग नियाल्दै गरेको हुनुपर्छ । दुई अध्यक्ष भएपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को एकल सरकार भएकाले सरकारको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट‘हरु’ भन्न मिलेन । तर, दलहरु त कम्युनिस्ट नामका अरु पनि छन् । 

सरकारमा गएको कम्युनिस्टको काम गराइ र विगतमा सरकारमा जान आतुर कम्युनिस्टको व्यवहारले नै जनताले यिनको परख गर्ने हो । विगतमा सरकारमा जान कम्युनिस्ट नेताले दिएको ‘राष्ट्रवादी’ नारा, जनपक्षीय कुरा र चर्का क्रान्तिकारी भाषण अहिले के भए वा तिनले के गर्दैछन् ?  यत्ति हेक्का त नागरिकले निश्चय पनि राखेका होलान् । 

यो सरकारले पनि आफ्नो काम गलत वा असफल छ भन्ने सत्य बुझेको देखिँदैछ । यही कारण जनताले जानकारी पाउने प्रमुख माध्यम पत्रकारिताको मुख थुन्न र कलम भाँच्न सरकार उद्यत भएको हुनुपर्छ । आफ्नो स्वेच्छाचारी व्यवहार र असफलता नागरिकले थाहा नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले नै प्रेसलाई बन्धक बनाउन खोजिएको दुनियाँलाई थाहा छ ।  सुझाव अर्थात् आलोचनात्मक सुझाव यो सरकारलाई ‘सर्पलाई दूध र मूर्खलाई अर्ती’ भनेजस्तै अपाच्य छ ।  

मानव अधिकार विरुद्ध खनिएको सरकार सम्बन्धित संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको ‘अन्तर्गत’ राख्न खोज्दैछ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको मर्ममा प्रहार गर्ने विश्वाविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । बुझिन्छ, बुद्धिजीवीलाई थला पार्ने फँणा फैलिँदो छ ।  

उक्त तीन क्षेत्र जनताको चेतना र अधिकारसँग अत्यन्त घनिष्ट छन् । संविधान प्रत्याभूत स्वायत्तता खोसेर ती संस्थालाई मातहतका कुनै अड्डा जस्तो बनाउने कोसिस गरिएको छ । जनताको खभिव्यक्ति चेतना र अधिकारवाहक यस्ता संस्थामाथि कानुनको चाबुक चलाउने स्वेच्छाचारी सरकारी मनसुवा प्रकट हँुदैछ । किन ? यही हो लोकतन्त्र वा यस्तै हुन्छ त गणतन्त्र ? 

यो प्रश्न यहीँ छोडेर, सरकारमा नभएको कम्युनिस्ट कस्तो थियो र हुन्थ्यो,भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विगततर्फ फर्कनुपर्छ । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले जनताको बहुलीय जनवाद (जबज)भन्ने नारा दिएर उनको दल कम्युनिस्टलाई संसदीय प्रजातान्त्रिक सरकारमा पुग्ने बाटो बनाइदिए । अधिनायकवादी एकात्मक शासन प्रणालीको दर्शनले दीक्षित कम्युनिस्टलाई भण्डारीको नयाँ उपहार थियो – जबज । 

उनले जबज त भने तर २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त  जननिर्वाचित सरकारलाई उन्नाइस दिनमै ढालिदिन्छु भन्दै उनैले सडक आन्दोलन सुरु गरे । भलै सकेनन् तर शैली त अधिनायवाद प्रेरित असहिष्णु नै देखाए । त्यतिबेला भण्डारीले ‘जबज’ बहुदलीय प्रणालीका लागि हो र यो प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक पनि हुनपर्छ भन्दिएको भए सायद यसपछि कम्युनिस्ट दलले ध्वंसात्मक बाटोबाहेक रचनात्मक बन्ने चेतसमेत पाउने थिए । 

उनले त जननिर्वाचित सरकारलाई सय दिनको मधुमास (हनिमून डेज्) दिने प्रचलनलाई पनि बेवास्ता गरिदिए । कम्युनिस्टलाई सरकारमा पुग्ने सूत्र दिएका भण्डारीले रचनात्मक हुने मन्त्र चाहिँ दिएनन् । सायद, उनको दर्शनमा यो कुरै थिएन कि !  

सरकारमा रहँदा पनि कम्युनिस्ट रचनात्मक भएन । यो प्रसंग पनि अलि तलका लागि । अब कम्युनिस्टको अर्को ध्वंस चेत वा संस्कारको कुरा गरौँ । विसं २०५७ सालमा सरकारमा जान नपाएको त्यसबेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ५२ दिन संसद् अवरुद्ध गर्यो । यसले प्रजातान्त्रिक प्रणाली र विश्वासलाई कमजोर पार्ने दूरगामी दुष्परिणाम ल्यायो । केही कमजोरी सरकारमा रहेको अरु दलको पनि थियो होला तर संसदीय प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने गरी जनतालाई निराश बनाउने शैली प्रतिपक्षले त्यसरी अपनाउनु कति प्रजातान्त्रिक चरित्र थियो त्यो ?    

प्रजातान्त्रिक चुनावी प्रक्रियाबाट जनमत जितेर सरकारमा जानसक्ने सम्भावना नदेखेकै कारण नेकपा (माओवादी) जंगल पसेर हिंसाचारमा लागेको पनि थाहै छ । सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिने हिंसाले पाइन्छ भन्ने कम्युनिस्टहरु सरकारमा जाने मौका मिल्नासाथ यही संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा लुटपुटिएको पनि सबैले देखेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारमा बसेकाहरुले बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिको फल त खाँदैछन् तर कतै यही पद्धतिप्रति नै ‘छल’ पो गर्दैछन् कि ? यस्तो प्रश्नको उत्तर यो सरकारको व्यवहार हेरेर खोज्ने हो, खोज्न सकिन्छ ।   

सरकारमा नभएको कम्युनिस्टको ध्वंश कार्यको फेहरिस्त अत्यन्त लामो र नेपाली समाजका लागि ज्यादै दुःखद छ । जनधनको त्यस्तो ध्वंशले देश सयौं वर्ष पछि धकेलिएको छ । साना मसिना उपलब्धिले ध्वंशको पहाड छोप्ने कम्युनिस्ट प्रयत्न जारी छ । विगत पीडादायी घाउ लिएर गुज्रिएको छ । यो पुस्ताको समयले बिर्सने कुरा भएन । इतिहासले पनि भुल्ने छैन । के त्यो विगत समीक्षा गरेर अब कम्युनिस्टहरु रचनात्मक यात्रा गर्न तयार वा इमानदार छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर उनीहरुले व्यवहारबाट दिनुपर्ने हो । 

सरकारमा रहेका कम्युनिस्टको व्यवहार हेर्दा फेरि पनि उनीहरू रचनात्मक बन्न गएको देखिँदैन । बोलीमा यसका शीर्ष नेताले जस्तो असहिष्णु इतिहासले अर्को देखाउँदैन । व्यवहारमा त्यस्तै शैली । प्रजातान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्ने,  जनताको अधिकार अक्षुण्ण राख्ने र सबैको अस्तित्वलाई मुखरित हुनदिने पक्षमा यो सरकारको चरित्र रचानात्मक थियो भने उसले अहिले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरुभित्र अधिनायकवादी भूतात्मा भरिने थिएन । सम्पूर्ण राज्यसत्ताका संयन्त्रलाई केन्द्रीभूत गर्ने उद्देश्य पनि लिने थिएन ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गएको छ । भनिन्छ – संघीय प्रक्रिया शक्ति विकेन्द्रीकरणको अब्बल प्रणाली हो । तर, सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएकै अधिकार अभ्यास गर्न दिन कन्जुस्याइँ गर्दैछ । गणतन्त्र ‘नेपालबाट बयल गाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै’ हो भन्ने कम्युनिस्ट नेता त्यही गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् । उनी संघीयता विरोधी प्रवक्ता पनि त हुन् । 

सरकारका मुखिया तिनै प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले सरकारका आलोचकहरुलाई ‘गणतन्त्र विरोधी’ आरोपित गर्न (गल्छी भाषण) हौसिएका छन् । आफूलाई गणतन्त्रवादी देख्ने उनको हौस्याइँ सरकार पाउनुमा जो छ । उनी सरकारमा हुन्थेनन् भने उनको भाषा यही हुन्थ्यो त ? विगतले त्यो पुष्टि गर्दैन, विगतले उल्टो पुष्टि गरिसकेको छ । 

सरकारी दासताभित्र न्यायालय, प्रेस, नागरिक  अधिकार, सुरक्षा परिषद्, र प्राज्ञिक (विश्वविद्यालय) लयायत संवैधानिक निकायहरुलाई गाँज्न खोज्ने सरकारी रबैयामा कहीँकतै रचनात्मक प्रजातान्त्रिक सोच प्रतिविम्बित भएको छैन । सरकारमा हुँदा पनि वा नहुँदा पनि कम्युनिस्ट शैली सोच रचनात्मक देखिएन । फरक सडक वा प्रतिपक्षमा हुनु र सरकारमा रहनुबाहेक व्यवहारमा अधिनायकवादी नै देखियो कम्युनिस्ट र यसको सरकार पनि । जनतालाई दमन गर्ने प्रवृत्ति यतिबेला पनि सरकारले प्रदर्शित गरेकै छ । सडक वा सरकारमा हँुदाको तरिका फरक भए पनि । 

सरकारको व्यक्त विचार निर्बाध भइरहे, प्रदर्शित व्यवहार निर्बाध चलिरहे, प्रस्तुत विधेयकहरु निर्बाध कानुन बने ? जनताले पाउने के हो ? यो मुलुक पुग्ने कता हो ? कुनै भ्रम नपाले हुन्छ, न देखाए हुन्छ – पाउने र पुग्ने अधिनायकवाद नै हो, स्वेच्छाचारी तानाशाही नै हो । शब्द कठोर लाग्लान् तर यस्तै भए देखिने भविष्य यही हो, अर्को छैन । 

सरकारमा पुग्न नीति, विचार, दर्शन, चरित्र सबैसबै फालिदिए । तिनै कम्युनिस्ट सरकारमा छन् । नेता भण्डारीले दिएको जबज फाले, एमाले फाले । माओ मन्त्र २१ औँ शताब्दीको नयाँ जनवाद उनै माओमा समाधिस्थ गरिदिए । यतिबेला यी ठूलाठालु कम्युनिस्टसँग सत्ताबाहेक न नीति छ, न दर्शन । यी प्रजातन्त्रवादी देखिएनन्, हुन पनि सक्दैनन् क्यार ! प्रजातान्त्रिक हुन्थे भने, विधिको शासन मान्थे । संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्थे । सुशासन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षक बन्थे । तर गर्दैछन् उल्टो उल्टो । भन्दैछन् – निर्वाचित दुई तिहाइको सर्वेसर्वा सरकार । ‘एकोहम् द्वितियो नास्ति’ भने जस्तै । 

मानौँ, राज्य सञ्चालनको जम्माजम्मी सर्वाधिकार त्यही दुईतिहाइ सरकार हो । यो भएपछि संविधान पनि उसैको इसारामा चल्नुपर्छ, संसद्, सभामुख पनि सरकारकै मुख बन्नुपर्छ । न्यायालय चुँ बोल्नुहुन्न दुईतिहाइको कोपभाजन हुन्छ । अरु सबै भनिएका संवैधानिक निकाय ‘कथित’ हुन् सरकार अघिल्तिर । ‘अहं ब्रह्मास्मि’ सरकार । अरु केही छैन, कोही छैन । भए नि ती सबै सरकारी प्रवक्ता हुन् । इतिहासलाई साक्षी मानेर  एकपटक फेरि सम्झना, सोचौं त– ‘ यी कम्युनिस्ट हुन्थेनन् भने ?’ अहिले गर्थे के, पहिले गरेका थिए के ? नीति, दर्शन सबै मासेर पाएको सरकार पो हो त यो !