नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश  रन्‍जन गोगोईमाथि लागेको यौन उत्पीडनको आरोप खारेज गरिएको छ । 

भारतीय सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक समितिले प्रधानन्यायाधीश रन्‍जन गोगोईमाथि लागेको यौन उत्पीडनको आरोप निराधार भएको पाइएपछि उक्त आरोप खारेज गरिएको हो । आन्तरिक समितिले आरोप पुष्टि नभएको र प्रधानन्यायाधीश गोगोई निर्दोष भको भन्दै ५ मे मा नै आफ्नो प्रतिवेदन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पेस गरेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनको एकप्रति प्रधानन्यायाधीश गोगोईलाई पनि पठाइएको छ । प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यस विषयमा जारी वित्तप्तिमा भनिएको छ, " इन्दिरा जयसिंह बनाम सुप्रिम कोर्ट ५ एससीसी ४९४ का अनुसार आन्तरिक प्रक्रियाका लागि गठित समितिले तयार पारेको रिर्पोट सार्वजनिक गर्न अनिवार्य छैन ।"

सर्वोच्च अदालतकी एक पूर्वकर्मचारीले १९ अप्रिलमा प्रधानन्यायाधीश रन्‍जन गोगोईमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी थिइन् । 

उक्त आरोपको विषयमा छानबिन गर्न आन्तरिक समिति गठन गरिएको थियो । 

न्यायाधीश गोगोईले उक्त आरोप निराधार भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, "यो आरोप लगाएर सर्वोच्च अदालतमाथि नै षड्‍यन्त्रको एक हिस्सा मानिन्छ ।" 

आरोप लगाउनेको पछि ठूला व्यक्तिहरुको हात भएको र उनीहरुले अदालतला नै अस्थर बनाउने चाहेको प्रधानन्यायाधीश गोगोईंले बताएका थिए ।

आरोपीले आन्तरिक समिति समक्ष उपस्थित हुनसमेत इन्कार गरेकी छन् । उनले आफ्नो वकिलसँगै आन्तरिक समितिका साथ भेट गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेकी थिइन् । उनले आफू एक्दै आन्तरिक समितिका सामुन्‍ने नर्भस हुने भएकोले वकिलसँगै राखेर भेट्‍न चाहेको तर आन्तरिक समितिले अनुमति नदिएको बताएकी थिइन् । 

भारतमा प्रधानन्यायाधीशले यौन उत्पीडनको आरोपमा छानबिन समितिका सामुन्‍ने उपस्थित भएको पहिलोपटक हो । बीबीसी