काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउन गठित कार्यदलको म्याद थप्नेबारे सचिवालयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बिहीबार कार्यदल र सचिवालयको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा कार्यदलले एकीकरणको खाका (जिल्ला तहको नेतृत्वको सिफारिससमेत) बुझाउन सात दिनको समय माग गरेको थियो ।

तर, कार्यदललाई समयावधि थप्ने कि सचिवालयले नै टुंग्याउने भन्ने विषयमा शीर्ष तहका नेताको मत बाझिएपछि बैठक भोलि शुक्रबार बिहानसम्म स्थगित भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार कार्यदलको समयावधि थप्ने विषयमा अध्यक्षद्वयकै मतैक्य हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्यदलको समय नथप्ने मनशायमा छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने कार्यदललाई ७ दिनको समय दिएर सबै काम कार्यदलबाटै टुंग्याउनुपर्ने मनशायमा छन् ।

कार्यदलमा फर्काउन किन चाहँदैनन् ओली ?
कार्यदलका ९ सदस्यमध्ये ६ जना पूर्वएमालेका छन् । ३ जनामात्रै पूर्वमाओवादी केन्द्रका छन् ।

पूर्वएमालेका ६ जनामध्ये ३ जना माधव नेपाल समूहका रहेकाले आफू अनुकूल निर्णय गराउन नसक्ने भय अध्यक्ष ओलीलाई छ । अतः उनले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् कार्यदलको बैठक नै नबोलाएर निष्कृय बनाउन लागिपरेको आरोप नेता माधव नेपाल पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

बिहीबारको संयुक्त बैठकमा पनि नेपाल समूहले सोही कुरा राख्यो । बैठकमा बोल्ने नेपाल समूहका सबै सदस्यले कार्यदललाई निष्कृय बनाइएको आरोप लगाएका थिए ।

बैठकबाट बाहिर आएर पनि स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले कार्यदलको बैठक राखे सात दिनभित्रमै निष्कर्षमा पुगिने र एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइने दाबी गरे । दुई महिनामा त गर्न सक्नुभएन, सात दिनमा सकिएला त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, “कहिलेकाहीँ चमत्कार नै हुनेगरेको छ । अहिले पनि हामी चमत्कार देखाउनेगरी काम गर्न सक्छौँ । सात दिनको समय पाउने हो भने सिफारिससहित एकीकरणको टुंगो लगाउँछौं ।”

नेपाल समूहले कार्यदलको समयावधि नथपिएमा समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताएको छ । यसअघि पनि कार्यदलले ‘म्याद थप्नु पर्दैन, कार्यदलले गर्न सक्ने यत्ति हो भन्ने आशयसहित’को प्रतिवेदन बुझाउने तयारी संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गरेका थिए । तर, नेपाल समूहका ३ जनासहित वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले हस्ताक्षर नगर्ने बरु समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेपछि बाध्य भएर म्याद थप्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

समयावधि नथप्ने हो भने कार्यदलको असक्षमता ठहर हुने र स्थायी कमिटीको म्यान्डेटको अवमूल्यन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । “कार्यदल स्थायी कमिटीको निष्कर्ष पनि हो । स्थायी कमिटीको निर्णयलाई अवमूल्यन हुन दिनहुँदैन,” कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

समानान्तर प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा पेस गर्न लगाउने र सोही अनुरूप एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने अभिष्ट नेपाल समूहको रहेको स्रोत बताउँछ ।

के छ तीनपाने प्रतिवेदनमा ?
मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटीले संगठनात्मक एकता तथा एकीकरणका बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पार्न रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ रहेको ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

विधानमा छुटेका कुरा थप्ने, प्रस्तावना परिमार्जन हेरफेर गर्नेका अतिरिक्त कार्यदललाई पार्टी अध्यक्षद्वयले पुस १६ गते केन्द्रीय निकाय, विशेष प्रदेश कमिटी सम्पर्क समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, सचिवहरू कार्यविभाजन (केन्द्रीय सदस्यहरूको) सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभाग, जनवर्गीय संगठनहरूको एकता तथा एकीकरणका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न १० दिनको समयसीमा दिएका थिए ।

त्यस्तै पार्टी अध्यक्षले पार्टी विधानमा विशेष प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गर्न र रचनात्मक विषयहरूमा उपयुक्त सुझाव दिनसमेत निर्देशन दिएको कार्यदलका सदस्यको भनाइ छ ।

यसउपक्रममा कार्यदलको बैठक सात दिन गरेर करिब १० घन्टा बस्यो । बैठकले विधानमा ६ वटा कुरा संशोधन (परिमार्जन) गरेको छ । पहिलो बुँदामा प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदको शुरूमा ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । तत्कालिन कार्यक्रम जनताको जनवाद र समाजवाद उन्मुख छ । यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म भन्ने विश्वास गर्दछ’ थप्ने सहमति भएको छ । अतः नेकपाको न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद, अधिकतम साम्यवाद र रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद रहनेछ ।
प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नु जनताको जनवादको मुख्य विशेषता हुन् भन्ने वाक्यांश थप्ने सहमति पनि कार्यदलमा भएको छ ।

प्रदेश विभागको सदस्यसमेत प्रदेश परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था हटाएर प्रदेश विभागको सचिवमात्र प्रदेश परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था गर्न कार्यदल सदस्य एकमुख भएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशस्तरको विशेष कमिटी गठन गर्ने, उक्त कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरहको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने पनि विधानमा थपिएको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठक दुई महिनामा आयोजना गर्ने, विशेष परिस्थितिमा बैठक ढिलो वा चाँडो हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने पनि विधानमा थपिएको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् ।
गैरकम्युनिस्ट पार्टी सदस्य नलिई महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने अवस्था रोक्न, पहिला संगठित सदस्यता दिने पछिमात्र उपयुक्त कमिटीमा संगठित गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रदेश कमिटीको सन्दर्भका कार्यदलमा बैठकमा प्रदेश कमिटीमा मापदण्ड पुगेका सदस्य छुटेको, मापदण्ड नपुगेका सदस्य परेका छन्, यसलाई सच्याउनुपर्छ र प्रदेश कमिटीमा मापदण्ड पुगेका सदस्य छुटेको, मापदण्ड नपुगेका सदस्य परेका छन्, छुटेकालाई उपयुक्त कमिटी वा निकायमा समेट्नुपर्छ भनेर दुईथरी दृष्टिकोण आएको र सहमतिमा पुग्न नसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा कार्यदलले सहमतिमा पुगेका विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको र सहमतिमा नपुगेका विषय यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि निर्देशनको माग गर्दैै घुमाउरो भाषामा समय माग गरिएको छ ।

सचिवालयको बैठक शुक्रबार बिहान १० बजे  प्रम निवास बालुवाटारमा बस्ने छ । कार्यदलको म्याद थप्ने कि सचिवालयले नै एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल हुने नेताहरूले जानकारी दिएका छन । पार्टी एकताको ९ महिना पूरा हुँदासम्म नेकपाको तल्ला (तहगत) कमिटी एकता हुन सकेको छैन । एकता नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (तीनै सरकार) सञ्चालनमा पार्टीले रचनात्मक भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो पार्टीभित्रै बढ्न थालेको छ ।

यस्तो छ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन