भेनेजुएला र अमेरिकामध्ये कतातिर उभिने भन्नेमा पनि द्विविधा देखिने हो भने त्यो कूटनीति नेपाली जनताको पक्षमा छैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमा नेपाल सरकार र सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विज्ञप्तिप्रति समाजिक संजालमा व्यक्त प्रतिक्रियाले पनि यही मान्यतालाई पुष्टि गर्छ । कुनै पनि विदेशी राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध जनताको हित हेरेर निर्धारण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने अमेरिकासँग सम्बन्ध बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । आर्थिक सम्बन्धमात्र हैन जनस्तरमा पनि अमेरिका र नेपाल नजिक छन् । यो तथ्यलाई नेपालले महत्त्व दिएको देखिँदैन । 

नेपाल र नेपालीको फाइदाका लागि कस्तो कूटनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्ने चासो नभएका कर्मचारी र राजनीतिक नेताका कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदैआएको छ । दुई देशका सरकारी अधिकारीहरुबीच भेटवार्ता हुँदा अमेरिकी व्यापार र लगानीको चर्चा हुन्छ । तर, यो व्यवहारमा चरितार्थ हँुदैन । अपौचारिकताका लागिमात्र यस्तो विषय उठाइने भएकाले लगानी र व्यापारका विषय कागजमा सीमित भएका हुन् । 

नेपाल र अमेरिकाबीच दुई पक्षीय विवादका विषय छैनन् । यस अवस्थामा विश्वकै आर्थिक र राजनीतिकरुपमा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकासँग नेपालले बलियो सम्बन्ध बनाएर आर्थिक विकासलाई दू्रत बनाउने पहल गर्नुपर्नेमा नेपाल कूटनीतिकरूपमा सधैँ चुक्दैआएको छ । अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध जब केही राम्रो हुन खोज्छ त्यहाँ केही न केही बखेडा नेपालले झिकिहाल्छ । 

नेपालको आर्थिक, समाजिक र जनस्तरमा कुनै पनि साइनो नभएको भेनेजुएलाको राजनीतिमा एउटाको पक्ष लिँदै अमेरिकालाई दुत्कारेर विज्ञप्ति निकालेर सत्तारुढ दलका अध्यक्ष दाहालले अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिस्याएका छन् । त्यसो त अमेरिकासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पटकपटक चुक्तै आएको छ । मूलतः परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । 

अहिले एअर बस कम्पनीको वाइडबढी जहाज किन्दा ठूलो आर्थिक घोटला भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । जहाज खरिद प्रक्रियामा एयर बसको प्रतिस्पर्धी अमेरिकी बोइङ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणै नबनाइनु पनि यस प्रकरणसँग जोडिन पुग्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा आधार विदेशबाट नेपालीले पठाउने पैसा ‘रेमिट्यान्स’ पनि हो । नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने देशमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्यांकअनुसार अमेरिकाबाट नेपालमा करिब १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । खाडीका देश र मलेसियाबाट बढी रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने भ्रम थियो । तर, अमेरिकापछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स साउदी अरब पर्छ । अमेरिकामा नेपालीको संख्या वृद्धि, व्यवसायमा संलग्नताजस्ता कारणले नेपाल जाने रेमिट्यान्स बढेको हो । 

अमेरिका नेपाली समुदायको स्थायी बसोवास भएको देश पनि हो । अमेरिकामा ३ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । यसबाहेक लामो समयदेखि शरणार्थीका रुपमा नेपालमा बसेका नेपाली भाषी भुटानी यहाँ करिब एक लाख छन् । भुटनी शरणार्थीका रुपमा अमेरिकामा बसोवास गर्नेको पनि नेपालसँगै निकट साइनो छ । 

अमेरिका नेपाली विद्यार्थी पढ्न जान चाहने पहिलो प्रथामिकताको देश हो । अमेरिकी कलेजमा बर्सेनि १० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी आउँछन् । पर्यटकका हिसाबले पनि अमेरिका नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण देश हो । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये अमेरिकीको संख्या सधैँ उच्च पाँचमा पर्छ । 

नेपालीहरुको बढ्दो उपस्थितिसँगै अमेरिकामा नेपालीहरु व्यवसायमा पनि संलग्न भइरहेका छन् । हवाईदेखि फ्लोरिडासम्मका सहरमा नेपालीले संचालन गरेका व्यवसाय भेटिन्छन् । टेक्ससमा एकै जनाले सयभन्दा बढी स्टोरमा लगानी गरेका छन् । यस्तै ५, १० वटा स्टोर हुने त थुप्रै नेपाली छन् ।

नेपालीले अमेरिकामा व्यवसायमा २ सय अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको अनुमान छ । होटल, स्टोर, रेस्टुराँ, घरजग्गा, ब्युटी सैलुनलगायतका क्षेत्रमा नेपालीले लगानी गरेका छन् । व्यवसायमा लगानी गर्ने बढेकाले यहाँका नेपालीको आम्दानी पनि बढेको छ ।  

यहाँ आम्दानी गर्ने कैयौं नेपालीले अहिले नेपालमा पनि लगानीका लागि चासो देखाएका छन् । घरजग्गालगायत नयाँ क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गर्ने नेपालीहरु छन् । यही पैसा रेमिट्यान्सका रुपमा नेपाल गएको हो । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध राम्रो भयो भने यहाँबाट अझ धेरै पैसा जान सक्छ । यसका लागि एउटा देशमा मात्र कर तिरे पुग्ने दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता भएमा सहयोग पुग्छ । अमेरिका र नेपालमा व्यवसाय गर्नेले यसको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । 

अमेरिका र नेपालबीच गत डिसेम्बर १८ मा वासिंटसन डीसीमा भएको पराराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्तापछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको थियो । विश्वको शक्तिशाली र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकासँगको सम्वन्धका विषयमा त्यसरुपमा चर्चा बहस भएको १७ वर्षपछि पहिलो पटक थियो । अमेरिकाले नेपाललाई सधैँ भारतको आँखाबाट हेर्छ भन्ने सोचबाट हामी ग्रस्त थियौं । वासिंटन डीसीको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नेपालबारे खासै चासो राखिदैनथ्यो । तर, उक्त वार्तापछि अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा अमेरिकामा पनि बहस हुनथालेको थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री स्तरको वार्तालगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालय डिर्पाटमेन्ट अफ स्टेटका सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो प्यासिफिक र विश्वस्तरीय तथा उत्तर कोरियासहितका विषयमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाका बारेमा कुराकानी भयो भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा इन्डो प्यासेफिकसँगै विश्वस्तरका विषयमा पनि कुरा भएको भनिएको छ । त्यसैले यो वार्ता अमेरिकी रुचिको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा मात्रै केन्द्रित थियो भन्ने थिएन ।  तर, यसलाई आधार मानेर पनि बहसहरु भएका थिए । करिब एक वर्षअघि अमेरिकाको हवाईमा इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रका देशका प्रतिनिधिको सम्मलेन भएको थियो । त्यहाँ अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतपनि सहभागी भएका थिए । त्यसैले यो कुनै नयाँ विषय भने थिएन । 

उच्च सरकारी तहमा १७ वर्षपछि गत डिसेम्बरमा किन वार्ता भयो ? यसका केही कारण हुन सक्छन् । पहिलो, अमेरिकाले अहिले नेपाललाई ‘मिलिनेयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गत ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिएको छ । चार वर्षअघि नै यसबारेमा निर्णय भए पनि प्रक्रिया सकिएर गत वर्षमात्र यो सहयोग नेपाल पुगेको छ । यो पैसा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सडक मर्मतलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुँदैछ । नेपालसँगै यो सहयोग पाउनेमा तीनवटा देश थिए । अमेरिकी सरकार आफ्नो करदाताको यो पैसाको पूर्ण सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छ ।  सदुपयोग नहुँदा सरकारले पनि अमेरिकी जनतालाई जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ । 

दोस्रो, अमेरिका र नेपालबीच राम्रो सैनिक सम्बन्ध पनि छ । दुई देशबीच नियमितरुपमा सैनिकको आउजाउ भइरहेको हुन्छ । अमेरिकाले एक वर्षअघि सेनाका लागि केही जहाजलगायतका सैनिक समग्री प्रदान गरेको थियो । अहिले नेपाली सेनाका लागि अमेरिकाबाट हतियार किन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । वासिङटनस्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नेपालले अमेरिकाबाट सेनाका लागि हतियार किन्ने लगभग निश्चित भएको छ ।  रकम भुक्तानी प्रक्रियामात्र टुंगो नलागेको हो । नेपालको खरिद ऐनका केही प्रावधानले पैसा लेनदेनमा समस्या देखिएकाले टुंगो नलागेको हो ।

अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हतियार विक्री गर्ने देश हो । यसलाई अमेरिकी सरकारले प्राथमिकता पनि दिन्छ । नेपाली सेनाका लागि पनि आधुनिक हतियार आवश्यक पर्छ । केही वर्षअघि पनि सेनाले अमेरिकाबाटै  बन्दुक किनेको थियो । 

अमेरिकाले विश्वव्यापी मुद्दामा बढीभन्दा बढी देशको समर्थन जुटाउन खोज्नु उसको कूटनीतिक रणनीति हो । सन् १९९० को दशकका सुरुमा इराकले कुवेतमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले गरेको सैनिक कारबाहीमा नेपालसँग समर्थन मागेको थियो । नेपालले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेको थियो । त्यसैले आफ्नो चासोको विषय वार्तामा उठाउनु स्वाभाविक नै हो । नेपालले यसलाई स्वीकार गर्दा वा नगर्दा अमेरिकालाई खासै फरक पर्ने होइन । तर, नेपाललाई भने फरक पर्छ ।

इजरायलको राजधानी जेरुसेलममा अमेरिकी दूतावास सार्ने निर्णयविरुद्ध राष्ट्रसंघमा एक वर्षअघि भएको मतदानमा नेपालले अमेरिकाको प्रस्तावविरुद्ध मतदान गरेको थियो । तैपनि, अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासेफिक र ग्लोबल मुद्दामा नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्छ सन्देश दिनु निकै महत्वपूर्ण हो । यो भूमिका लिनसक्ने नसक्ने भने नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा निर्भर हुने हो ।  चुनौतीपूर्ण देखिएपनि नेपालले यस अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने थियो  । यो भूमिका लिए पनि नलिए पनि अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु भने नेपालको हितमा छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । तर, नेपालको कूटनीतिक नेतृत्वले यसलाई ठीकसँग विश्लेषण गर्नसकेको देखिएन । 

अमेरिका नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको विश्वको दोस्रो मुलुक हो । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहास ७० वर्षभन्दा लामो छ । कूटनीतिक रुपमा लामो सम्बन्ध भए पनि आर्थिक र व्यापारिक रुपान्तरणका लागि नेपालले अझै अमेरिकाबाट लिनसकिने जति फाइदा लिन सकेको छैन । 

अमेरिका नेपाल सम्बन्धको चर्चा हुँदा जहिले पनि नेपालमा छिमेकी देश र राजनीतिसँग जोडेर हेर्न गरिएकाले पनि नेपाललाई नोक्सान परेको छ । परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा दुई देशको वार्तापछि पनि यस्तै टिप्पणी भए । यसलाई राजनीति र छिमेकी देशसँगको सम्बन्धसँग जोडिएर हेरिएको छ । केहीले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको उदाहरणका रुपमा पनि वार्तालाई अथ्र्याएका थिए । अमेरिकी प्रस्तावअनुसार जाने न नजाने बारेमा नेपालले सोच्नुपर्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आए । यसता हल्काफुल्का टिप्पणीभन्दा पनि अहिले नेपालका लागि अमेरिका आर्थिकरुपमा महत्वपूर्ण देशका रुपमा अगाडि आइरहेको छ तथ्य मनन गर्नु जरुरी हुन्छ । 

अमेरिका बस्ने नेपाली समुदायका कारण पनि अब नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्ध अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढिरहेको छ । तर, अमेरिकाको नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअनुसार सम्बन्धलाई हेरेको देखिएको छैन ।