काठमाडौं । आज माघ ३ गते । आजैको दिन २०५८ सालमा लमजुङको पाणिनी विद्यालयमा कक्षा ९ मा विज्ञान विषय पढाउँदै गरेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादी कार्यकर्ताले विभत्स ढंगले हत्या गरेका थिए । उनलाई ‘सर दुई मिनेट काम छ’ भन्दै बाहिर बोलाइएको थियो । माओवादीलाई दशैं भत्ताको निश्चित प्रतिशत रकम नदिएको आरोपमा उनलाई सुराकी भन्दै रुखमा बाँधेर विभत्स ढंगले हत्या गरियो । उनी सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि थिए । उनको हत्याको १७ औं वार्षिकीका सन्दर्भमा पीडितहरुले राजधानीमा कार्यक्रम समेत गर्दैछन् । मुक्तिनाथको हत्याको घटना त्यतिबेलाको क्रुरताको एउटा डरलाग्दो विम्ब हो । धेरैले यसबीचमा धेरैथोक पाए तर पीडित अधिकारी परिवारले अझैसम्म न्याय पाउन सकेको छैन । परिवारका सदस्य न्यायको भीख माग्दामाग्दै लखतरान भइसकेको छ तर सुनुवाई भएको छैन । 

विगतको दश वर्षे द्वन्द्वका पीडितहरुको पीडा अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जघन्य अपराधका दोषीलाई कारवाही गर्ने कि दोषीलाई आममाफी दिने भन्ने दुई कित्तामा अहिले बहस हुन थालेको छ । तर, आममाफी दिने कुरा सोझै भन्न चाहिँ सम्बद्ध पक्षहरुलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । यही केन्द्रीय बहसमा रहेर २०५२ साल फागुन १ गतेबाट शुरु भएको दशवर्षे माओवादी युद्धका क्रममा विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट पीडित भएकाहरु पनि अहिले विभाजित मानसिकतामा देखिएका छन् । 

दुई खेमामा उभिएका पीडितहरु माओवादी वा राज्यपक्षबाट पीडित भएका आधारमा विभाजित भएका होइनन् । एउटै खेमामा रहेकाहरु माओवादीबाट पीडित पनि छन् र राज्यपक्षबाट पीडित पनि छन् ।  

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु यो मामिलालाई मेलमिलापमा लगेर सामसुम पार्ने पक्षमा देखिन्छन् । तिनको पक्षमा लाग्ने द्वन्द्वपीडितहरुको तर्क रहेको छ–“हामी पनि मेलमिलापमा जान चाहँदैनथ्यौं । तर, न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा कहिलेसम्म लाग्ने ? घर परिवार हेर्नुप¥यो । बालबच्चाको पढाइ हेर्नुपर्‍यो । सधैं सडकमा नाराबाजी गर्दै हिंडेर नसकिने भयो । त्यही भएर हामी उचित परिपूरणको व्यवस्थासहित मेलमिलापको प्रक्रियामा जाऔं भनेर लाग्यौं ।” 

अर्को पक्ष भने प्रष्ट छ–“हामीले गुमाउनु नपर्ने कुरा गुमाइसक्यौं । अब थप केही गुम्ला भन्ने हामीलाई डर छैन । त्यसैले जघन्य अपराधका दोषीलाई कारवाही गर्ने मामिलामा हामी कसैसँग पनि कुनै सम्झौता गर्दैनौं । दोषीले कारवाही भोग्नैपर्छ ।” 

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पछिल्ला खालका अडान राख्नेहरु भने टाउको दुखाईको विषय भएका छन् । यदि उनीहरुको माग पूरा गर्‍यो भने के सेना, के प्रहरी, के कांग्रेस के माओवादी, के पूर्वराजावादीहरु एउटै डालोमा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  दलका नेताहरु र पूर्वराजासम्मको नाम नै किटेर बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी परेका छन् । 

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरु भने यो मामिलामा जोडिएका छैनन् । बरु माओवादीबाट पीडितहरुको सूचीमा उनीहरु  छन्  । तर, अहिले माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बनेपछि भने आफ्नै नेता कार्यकर्ता भएका कारण तत्कालीन एमालेका नेताहरु पनि यो मामिलालाई गुपचुप मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा नै देखिएका छन् । 

दाता पनि विभाजित

द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा चासो राख्ने थुप्रै दातृ निकायहरु राजधानीमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी तहमार्फत् द्वन्द्वपछि अर्बौं रकम नेपाल भित्रिएको सम्बद्धहरुको अनुमान रहेको छ । यो रकमबाट पीडितको नाम भजाएर फाइदा लिनेहरु रहेका छन् पीडितहरुको हालत भने अधिकांशको बिहान खाए बेलुका के खाऔं भन्ने रहेको छ । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय हेर्ने एनजीओ–आईएनजीओ पनि आफ्ना दाताहरुले कतातर्फ लगानी गर्छन् त्यतैतिर ढल्किएका छन् ।

पछिल्लो पटक द्वन्द्वपीडितले गएको मंसिर ४ र ५ गते राजधानीमा एउटा सम्मेलन गरेका थिए । त्यो सम्मेलनमा देशैभरीबाट कूल २१९ जना पीडितहरु सहभागी भएका थिए । उनीहरुले सम्मेलनको समापनमा एउटा २३ बुँदे द्वन्द्वपीडित बडापत्र सार्वजनिक गरे । त्यसको १ नम्बरमा पहिला द्वन्द्व गर्ने समूहहरुले पुराना गल्तीलाई लिएर माफी माग्नुपर्ने भनिएको छ भने छैठौं बुँदामा राजनीतिक संयन्त्रबाट समश्याको समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ । अर्थात् अहिले भइरहेका बेपत्ता विरुद्धका आयोग र सत्य निरुपण आयोगलाई खारेज गर्नुपर्ने मान्यतातर्फ उनीहरुको संकेत रहेको छ । राजनीतिक संयन्त्रबाट समश्या समाधान गर्ने भनेपछि घुमाइ फिराई अहिलेका राजनीतिक दलहरुमा नै यो मामिला मिलाउने अधिकार जान्छ । त्यो भयो भने कोही  फस्न चाहने कुरै भएन । त्यतिबेला ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ को भरपुर उपयोग हुने निश्चित रहेको छ । 

सो कार्यक्रम नेपालस्थित एक दूतावासको शान्ति सम्बन्धी परियोजनाको सहयोगमा भएको पीडितहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको सो कार्यक्रमपछि नै पीडितहरु दुई ध्रुवमा उभिएर अहिले एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन् । सो कार्यक्रममा खटिएका द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव जनकबहादुर राउतले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने,‘‘हामीले त्यो कार्यक्रम स्वीस दूतावासको खर्चमा गरेका हौं । उहाँहरुले हामीलाई ३० लाख रुपियाँ दिने भन्नुभएको थियो । कार्यक्रम गरिसक्दा २८ लाख जति खर्च भयो ।’’ 

शिवपुर १ कपिलबस्तुका राउत  तिनै व्यक्ति हुन् जसको  उजुरीमा सेनाका कर्णेल कुमार लामा केही वर्ष अघि बेलायतमा पक्राउ परेका थिए । “समस्या लम्बिदै गएकोले केही न केही गर्नै पर्ने जरुरी हामीलाई परेको हो,” राउतले भने । 

अर्का पीडित शुरुमै चर्चा गरिएका लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले पनि त्यही कुरा बताए । उनको भनाई थियो,‘‘हामी यति लामो समयदेखि कराएको करायै छौं । तर, अहिलेसम्म केही भएन । त्यसैले हामी केही न केही गरेर यो मामिलालाई टुङ्गयाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चरणमा पुगेका हौं ।” सुमनपनि यो बडापत्र जारी गर्नमा सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । 

पीडितहरुको अर्को पक्षभने राज्य संयन्त्र पीडितहरुलाई फुटाएर राज गर्ने पक्षमा रहेको आरोप लगाउँछ । द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने,‘‘यो मामिला ‘सेटल’ गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेललाई राजनीतिक तहबाट जिम्मेवारी दिइएको र उहाँ यो मामिला मिलाउने काममा लागेको मैले सुनेको छु ।”

उनका अनुसार सुशीलकै पहलमा केही दातृ निकायलाई पनि प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । सोही अनुसार नै अहिले स्वीस दूतावासले पीडितहरुको एउटा पक्षलाई मेलमिलापको लागि तयार पार्न कार्यक्रमका लागि सहयोग गरेको आफूले सुनेकोे बताए ।

स्वीसले त्यसरी एकतर्फी रुपमा सहयोग गरेपछि संयुक्त राष्ट्रको नेपाल स्थित आवासीय कार्यालय र अन्य दूतावासपनि सशंकित भएको भण्डारीले बताए । स्वीस दूतावासस्रोतले भने पीडितहरुलाई सहयोग होस् भन्ने उदेश्यबाट नै सो सहयोगको व्यवस्था गरिएको अरु स्वार्थ केही नभएको बताएको छ ।

सुशील के भन्छन् ?
उता राष्ट्रपतिका सल्लाहकार प्याकुरेल भने आफू पहिलादेखि नै मानवअधिकार आन्दोलनमा लागेका कारण द्वन्द्वपीडितहरुको समश्या चाँडो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । उनको भनाई छ,‘‘जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई ब्लांकेट एम्नेस्टी (आममाफी) दिनु हुँदैन । तर, यसको मतलब मृत्यु भएका र बेपत्ता भएकाहरु हजारौंलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भन्ने कुरापनि जायज नहुन सक्छ । मेरो भित्रि चाहना समस्या समाधान होस् भन्ने हो ।’’

उनले कतिपय पीडितहरुले उनीमाथि जबर्जस्ती मेलमिलापमा यो विषय टुङ्गयाउन लागेको आरोप लगाएको प्रसंग अस्वीकार गर्दै उनले भने,‘‘त्यस्तो आरोप लाउने साथीहरुले के बुझ्नु पर्छ भने मैले सरकार चलाएको होइन । ऐन ल्याउने लगायतका काम सरकार र संसदको पहलमा हुने हो । त्यसैले त्यस्तो आरोप लाउनु ठीक होइन । तर, आरोप लाउनुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । ’’

उनले दुई आयोगले अहिले सम्म के काम गरे त्यसको पनि मुल्यांकन गरेर समश्या समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

पीडामा भोजन गर्नेको ताँती 

पीडितहरु जसरी अहिले यो मामिलालाई लिएर विभाजित छन्  त्यसरी नै उनीहरुको पीडा देखाएर खेलो फड्को गर्नेहरुपनि आफ्ना दाताहरुको मनसाय बमोजिम्का कार्यक्रममा संलग्न रहँदै आएका छन् । आफ्ना पतिको हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा लडिरहेकी काभ्रेकी पूर्णीमाया लामाले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनिन्,‘‘पहिला त विभिन्न संघ संस्थाका मानिसहरु हामीलाई भेट्न आउनु हुन्थ्यो । अहिले त अदालतमा पनि उहाँहरुकै मान्छे भएर होकि के हो कसैले चासो दिनै छोड्यो । ’’

पूर्णीमायाका पति अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा अहिलेका नेकपाका  नेता अग्नी सापकोटा जोडिएका छन् । पूर्णीमायाका  अनुसार मुद्धा अहिलेपनि सर्बोच्च अदालतमा विचारधीन रहेको छ । “तर सरेको सरेकै गर्छ । किन सर्छ बुझ्न सकेको छैन,” उनले भनिन् ।      
सरकारी वा गैरसरकारी दुवै निकायका मानिसहरु यी पीडितको नाममा  देश– विदेश गर्छन् । तारे होटलमा सेमिनार गर्छन् । दाताको आदेश पालन गर्नका लागि पीडितलाई पनि निम्तो गर्छन् । चहर्याइरहेका घाउ पटक पटक कोट्याउन लगाएर  नून चुक छर्किने काम हुन्छ ।  

एक जना पीडितले बाह्रखरीसँग भने,‘‘संघ संस्थाका मानिसहरु राजधानी बाहिर कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने हामीलाई पनि आइदिन भन्छन् । उनीहरु हवाई जहाजबाट जान्छन् । होटलमा आनन्दले बस्छन् । हामी नाइट बसमा जान्छौं । उहाँ पुगेपछि एउटा कोठामा भएजति पीडितलाई कोचेर राखिन्छ । सधैं यसो गर्नुभन्दा त बरु समश्या चाँडो टुङ्गयाऔं भनेर हामी लागेका हौं ।’’ 

उनले थपे,‘‘हामी त फुटबल जस्ता भयौं । एकातिरबाट लात्ती हानेर अर्कातिर पुर्‍याउने, अर्कातिरबाट फेरि लात्ती हानेर फाल्ने । कहिलेसम्म यसो गर्ने भनेर हामी हैरान भएका छौं ।’’

दल र दाताको चेपमा द्वन्द्वपीडितहरु यति नराम्रोसँग परेका छन् कि पहिला सही गरेको बडापत्रको कागजबाट पनि कतिपयले आफ्नो नाम फिर्ता गरेका छन् । बडापत्र जारी भएको बेलामा देवी सुनुवार ( १७ फेबु्रअरी २००४मा सेनाद्वारा यातना पछि हत्या गरिएकी किशोरी मैना सुनुवारकी आमा ) ले हस्ताक्षर गरेपनि पछि नाम फिर्ता गरेकी थिइन् । देवीले  बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनिन्,‘‘द्वन्द्वपीडितहरुलाई नै फुटाउने काम भएको रहेछ । हामीसँग सल्लाह पनि भएन । तर, मेलमिलाप गराएर समश्या समाधान गर्नेतिर राजनीतिक नेतृत्वले सोचेपछि मैले सही गरेको पनि फिर्ता लिएँ ।’’ 

उनले भनिन्,‘‘हामीले गुमाउनुपर्ने गुमाइसकेका छौं । अब गुमाउनु केही छैन । हाम्रो चाहना भनेको नै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्राप्त होस् भन्ने हो । त्यसैले हामी एक कदमपनि पछि हट्नेवाला छैनौं ।’’

आफ्ना भाइ उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर लामो समय सम्म मुद्धा मामिलामा संलग्न साबित्री श्रेष्ठको पनि तर्क उही छ– ‘‘हामी मेलमिलापमा कुरा टुङ्गयाउने पक्षमा छैनौं । जघन्य अपराधमा कारवाही हुनैपर्छ ।’’ उनीहरुको तर्फबाट यही माघ ९ गते राजधानीमा कार्यक्रम गरेर अब कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय गरिने साबित्री बताउँछिन् । 

साबित्रीले  द्वन्द्वका क्रममा तीनजना आफन्त गुमाउनुपर्यो ।  भाइ उज्जनकुमार श्रेष्ठ मारिए भने मारिएका भाइको बारेमा उजुरी गरेको भनी दाजु गणेशकुमार श्रेष्ठ पनि मारिए । गणेश रहेको स्थान देखाइदिने उनकै छोरी रचना अर्थात् सावित्रीकी भदैले बाबुको हत्या सहन नसकेर आत्महत्या गरिन् । यो प्रकरणमा अदालतले एमाओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद सजाय तोकेकोमा उनी सरकारबाट माफी पाएर छुटिसकेका छन् । 

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता भन्दा पनि अघिदेखि नै पीडितहरुले न्याय माग्दै आइरहेका छन् । तर, राज्य संयन्त्रले उनीहरुलाई समयमा न्याय दिनुको सट्टा अल्मल्याउँदै अनि गलाउँदै लगेको अवस्था रहेको छ । अहिले त झन् फुटाएर कमजोर बनाउने पक्षमा सम्बद्ध निकायहरु लागेको पाइएको छ । यो प्रक्रिया अब कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेपनि सरोकारवालाहरुसँग कुने परामर्श नै नगरिएको भन्ने आम गुनासो रहेको छ । सरकारी पक्षले भने यसबारेमा मुख खोल्न चाहेको पाइएको छैन । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकारले भने,“यसबारेमा सरकारले पनि केही गरिरहेको होला ।”

कति छन् पीडित ?

त्यतिबेलाको सशस्त्र युद्धका क्रममा १ हजार ३ सय भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएकोमा उनीहरुको अझै अत्तोपत्तो छैन । लगभग १७ हजार मानिस मारिएका छन् । अंगभंग गरिएका वा जग्गा कब्जा गरेर लखेटिएकाहरुको कथा झन् लामो  छ । त्यसैगरी अयोग्य लडाकू जस्ता कैयौं मानिस  पीडित बनिरहेको पछिल्लो समयमा खुलासा हुँदै आएको छ । ती सबैको सत्य थाहा पाउने अधिकार कुण्ठित पारिएको छ ।  न्याय पाउने अधिकार पनि अलपत्र छ । परिपुरण अर्थात क्षतिपूर्तिको कुरा पनि उसैगरी  अल्मलिइरहेको छ । 

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानको लागि ६० दिनभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग बनाउने सहमति थियो । त्यो ६० दिन लगभग ८ वर्षपछि आयो । आउन त आयो तर ४ वर्ष काम गर्दापनि ती आयोग हाँस न कुखुराको चालमा रहेका छन् । दुवै आयोगको चार वर्षे कार्यकाल यही माघ २७ गतेबाट सकिदै छ । बेपत्ता विरुद्धको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बाह्रखरीसँग भने,‘‘हामीलाई कर्मचारी पनि दिइएन । कानुन पनि दिइएन । बजेट पनि दिइएन । त्यसैले काम पूर्ण रुपमा गर्न सकिएन । जे जति काम भयो हामी प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं ।” सत्य निरुपण आयोगको भनाईपनि त्यस्तै खालको विगतदेखि नै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । 

अध्यक्ष मल्लिकले  प्रधानमन्त्रीको समय अहिले नपाइएको र अब उहाँ स्वीजरल्याण्ड भ्रमणबाट आएपछि मात्रै कुरा हुन सक्ने जनाए । उनले नयाँ कानुनको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाउने भनेर कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनुभएपनि अझै नबोलाएको समेत जनाए । “सायद अरु नै काममा लागेर भ्याउनु भएको छैन होला” उनको भनाई थियो । 

दुई आयोगको सन्दर्भमा पनि पीडितहरु अहिले दुई कित्तामा उभिएका छन् । एक पक्ष यही आयोगलाई सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को पक्ष यसलाई खारेज गरेर राजनीतिक संयन्त्रले समश्या  टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छ । दुवै आयोगमा पीडित मान्छे कोही पनि छैनन् । बरु पीडककै भागबण्डामा नियुक्ति भएका मान्छे भएकोले अधिकांश पीडितहरु आयोगको नाम सुन्नपनि नचाहने अवस्था रहेको छ । 

शान्ति सम्झौता भएको २०६३ सालदेखि अहिले सम्म १२ वर्ष नाघिसकेको छ । “१२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् तर हाम्रो मामिलामा केही नै भएन,” द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका महासचिव राउतले भने ।