नेपाल एअरलाइन्सले एअर बस ३३० (वाइड बडी) जहाज किन्दा अपनाएको प्रक्रियालाई सामान्यरुपमा हेर्दा पनि शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । सिधै जहाज निर्माता कम्पनीसँग नकिनेर आयरल्यान्डमा १ डलरमा खुलेको कम्पनीमार्फत अर्बौं मूल्यका जहाज खरिद विक्री भएको छ । जहाज किन्दा हुनुपर्ने जति प्रतिस्पर्धा भएको छैन । एयर बसको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बोइङ प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै भएन । 

निगमको कार्यकारी प्रमुखमा सुगतरत्न कंसाकार आएपछि निगमले जहाज किन्ने प्रयास गर्दा बोइङले सुरुमा   रुचि देखाएको थियो । तर, पछिल्लो पटकका टेन्डरमा बोइङ आएन । बोइङ नआएको हो कि आउन नसक्ने वातावरण बनाइएको हो ? यो पनि छानबिनको विषय हो । 

बोइङ अमेरिकी लिमिटेड कम्पनी हो । यसले गर्ने सबै वित्तीय कारोबार पारदर्शी हुन्छन् । कसले कति कमिसन पायो भन्ने खुलाउनुपर्छ । त्यसैले निगमको व्यवस्थापनले बोइङ किन्न नचाहेको पनि हुन सक्छ । कंसाकार निगममा आउनुअघि सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमका कार्यकारी प्रमुख थिए । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा सुरु गर्दा उनकै पालामा ३ – ४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कापट्टा भएको थियो । त्यसबेला यो सानो रकम थिएन । मैले टेलिकममा मिलाएर यत्रो ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन गरेँ भने निगममा पनि मिलाइहाल्छु भन्ने सोच कंसाकारमा आएको हुनसक्छ । तर, सबैलाई सधैँ मूर्ख बनाउन त सकिँदैन भनेजस्तो अहिले भएको देखिएको छ । एउटा जहाज किन्यो भने यति कमिसन आउँछ भने दुईवटा किन्दा यति हुन्छ भन्ने हिसाव गरेर यसको भागबन्डा लगाइएको पनि हुनसक्छ । यस्ता शंकाका कारणले पनि पर्यटनमन्त्रीको हैसियतमा रवीन्द्र अधिकारीले जहाज खरिद निर्णय विवादमा परिसकेपछि संलग्न अधिकारीलाई बाहिरै राखेर छानबिन गराएको भएहुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेन । 

पर्यटनमन्त्री अधिकारी एकातिर पत्रकारसम्मेलनमा निगम व्यावसायिक कम्पनी हो र आफ्नो निर्णय आफैँ गर्ने निकाय हो भनिरहेका छन् भने अर्कोतिर निगमको सर्वेसर्वा पर्यटन मन्त्रालय अर्थात् सरकार हो भन्नपनि छुटाएका छैनन् । उनका अभिव्यक्ति अन्तरविरोधयुक्त छन् । निगम व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो तर यथार्थमा भने त्यहाँ सरकारको सधैँ हस्तक्षेप भएको छ । 

पत्रकारसम्मेलनको पुछारतिर मन्त्री अधिकारीले अब निगम यसरी चल्न सक्तैन भनेर स्वीकार गरेका छन् । रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि बताएका छन् । तर, यसलाई जोड गरेर भन्न भने सकेनन् । रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषय पनि पटक पटक उठेकै हो । निजीकरण गर्नुपर्छ वा निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्न मन्त्री अधिकारीले सकेनन् । 

निगम लगभग टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । अबको केही महिनापछि सम्पत्तिभन्दा तिर्नुपर्ने दायित्व बढी भएर निगम वित्तीयरुपमा टाट उल्टिन सक्छ । अहिलेको विवादले यसलाई टाट उल्टिनेतर्फ नै धकेलेको छ । जहाज उडाएर होइन, एयरपोर्टमा यात्रुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीले निगम धानिरहेको छ । यो जिम्मेवारी पनि धराशायी हुनबाट जोगाउन निगमाई विनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । निगमले नै केही साताअघि नोक्सान बढ्दै गएको वित्तीय विवरण दिँदै टाट उल्टिन लागेको संकेत दिएको थियो र बचाउन सरकारसँग पैसा पनि मागेको छ । गरिबका लागि सरकारले दुर्गममा अस्पताल खोल्ने कि कमजोर व्यवस्थापन र शक्तिमा हुनेले हालीमुहाली गर्ने जहाज कम्पनी बचाउन पैसा दिने ? बुझ्नेहरुले यो प्रश्न उठाउने नै छन् । 

पूर्व अर्थमन्त्रीहरू महेश आचार्य र डा. रामशरण महतमाथि सरकारी संस्थान निजीकरण गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति सस्तोमा बेचेको आरोप लागेको छ । मन्त्री अधिकारी र उनका पार्टीका कार्यकर्ताले महत र आचार्यलाई कौडीको मूल्यमा सरकारी सम्पत्ति बेचेको आरोप अनगिन्तीपटक लगाइसकेका छन् । अहिले निगमको दुरवस्था हेर्दा निजीकरण गर्ने महत र आचार्यको नीति सही कि तपाईँहरुको आरोप भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । 

निगम वा पर्यटन मन्त्रालयमा कर्मचारीसँग गएर कसैले अब कसरी व्यवस्थापन राम्रो बनाउने भन्ने प्रश्न गरियोे भने टालटुले जबाफमात्र आउँछ । त्यहाँ कोही पनि सुध्रिएर जान तयार छैन । निजीकरण भन्ने शब्द त सुन्नै चाहन्नन् । निजी क्षेत्र आएपछि काम गर्नुपर्छ । निगममा कर्मचारीको आफ्नो स्वार्थ छ । देश र जनताको स्वार्थ होइन । निजीकरणको विरोध गर्ने गरेकाहरु जिम्मेवारीमा आउँदा त्यस्तो समूहको मनोबल बढ्छ । निजीकरण भए अनियमितता र दोहन गर्न पाइँदैन । त्यसैले विरोध हुन्छ । विगतमा निगमको निजीकरणको कुरा उठ्दा पहिले निगम र पर्यटनमन्त्रालयबाटै विरोध आउँथ्यो । विगतका निजीकरणमा केही त्रुटि भए होलान् र तिनलाई सुधारेर जान सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुनै दिइएन । 

निजी क्षेत्रको बुद्ध एयरले कैयौं जहाज किन्यो । विवाद त आएन । उसको व्यवसाय बढिरहेको छ । कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले नेपाल आउजाउ गरेर नाफा लगेका छन् । एयरलाइन्स नेपालमा निकै ठूलो संभावना भएको क्षेत्र हो । तर, जहाज किन्दा हुने यस्ता धााधली, कमजोर व्यवस्थापन, राजनीति र शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपले नेपाल वायुसेवा निगम धराशायी हुँदैछ भने विदेशी कम्पनीले नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ लगिरहेका छन् । निगमको यस अवस्थाले विदेशी कम्पनीको स्वार्थलाई फाइदा पुगिरहेको छ । निगमलाई कमजोर बनाउन उपयोग गर्नेहरु पनि कम छैनन् । 

नेपालीको विदेश आउनेजाने क्रम वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा नेपालमा एक सय अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ । चालीस लाख नेपाली देशबाहिर छन् । भरपर्दो सेवा दिने हो भने नेपाली आफ्नै देशको जहाज चढ्न चाहन्छ्न । जहाजभित्र नेपाली बोल्न पाउँदा र सुन्दा पनि रमाउने थुप्रै हुन्छन् । तर, बजार भएर पनि निगमले सधैँ नेपालीलाई निराश बनाइरहेको छ । 

विश्व बैंकको केही वर्षअघिको अध्ययनले ‘ब्युरोक्याट’ले बिजनेस चलाउन सक्तैनन् भन्ने देखाएको थियो । यही भएर सरकारी संस्थानको निजीकरण गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि सरकारको काम व्यवसायमा संलग्न हुने होइन भन्ने मान्यताले निजीकरण सुरुभएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) पार्टी र यसका कार्यकर्ता सधैँ नै निजीकरणको विरोधमा उत्रिए । यही कारण अर्थमन्त्रालयमा रहेको निजीकरण एकाइ निष्क्रिय भयो । निगम पहिलेनै निजीकरण भएको भए सायद पर्यटनमन्त्री अधिकारी अहिलेजस्तो विवादमा पर्ने थिएनन् । उनको राजनीतिक जीवन संकटमा पनि पर्ने थिएन । अहिले पनि सरकारले व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने गलत मान्यताले नै मन्त्री अधिकारीलाई समस्यामा पारेको हो ।