अमेरिका । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निकै तामझामसाथ सार्वजनिक गरेको छ । देशमै आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम जसरी यसको प्रचारप्रसार गरियो । सरकारी संयन्त्र जनताका लागि निकै ठूलो कार्यक्रम ल्याएको सन्देश दिन प्रयास गरिरहेको  छ । सरकारी तवरबाट प्रचार प्रसार सामग्री बाँंडिएका छन् । एकोहोरोरुपमा कार्यक्रमको सकरात्मक पक्षमात्र देखाइएको छ । तर, यो योजना सुन्दा र पढ्दा राम्रोजस्तो देखिएपनि सरकारका लागि भविष्यमा घाँडो पनि बन्न सक्छ । 

यो सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो भए पनि काम गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको थियो । यही दबाबले सरकारले हतारमा यो योजना सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ । कार्यक्रमको प्रचार शैलीले पनि यस्तै देखाउँछ । 
यो देशका सबै जनतालाई छुने बृहत् योजना होइन ।  योजनाले देशको कुल जनसंख्यामध्ये निकै कमलाई मात्र समेट्छ । दोस्रो, यस योजनामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत तलबी कर्मचारीको पैसा पनि सरकारी कोषमा जम्मा गर्न लगाउँछ । सरकारी कोषमा पैसा जम्मा भएको पैसाको दुरुपयोग हुने जोखिम सधैँ रहन्छ । 

यो योजना तत्काललाई निजी क्षेत्रमा काम गर्ने तलबी कर्मचारी केन्द्रित छ । विदेशमा केही अवधिका लागि काम गर्न गएका झन्डै ४० लाख युवा, निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई यस कार्यक्रमले कसरी समेट्छ भन्नेमा प्रष्ट छैन । विदेशमा हुने युवा र निर्वाहमुखी कृषीमा आश्रित व्यक्तिलाई समेट्न सजिलो पनि छैन ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार निजी प्रतिष्ठानहरुमा झन्डै साँडे पाँच लाख श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसैले यो योजनाको सुरुमा यही पाँच लाखलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

तत्काललाई यस कार्यक्रमले सरकारी कर्मचारी, शिक्षा, सुरक्षा निकायमा काम गर्नेलाई समेट्दैन । यी साढे पाँचै लाख यो योजनामा आबद्ध भए भने गोल्छाका अनुसार यो योजना कार्यान्वयनका लागि बन्ने कोषमा मासिक कम्तीमा पनि साढे २ अर्ब रुपियाँ जम्मा हुन्छ । यो पैसाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारी संचय कोषजस्तै संस्था बनाउने बताएको छ । यो नयाँ बन्ने संस्थाले कोषको प्रभावकारी संचालन गर्ने सुनिश्चितता छैन । उक्त संस्थामा जम्मा भएको रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सरकार फेरि लगानी र व्यवसायमा संलग्न हुने भयो । यो दक्षता सरकारसँग नभएको पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ । 

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, कर्मचारी संचय कोषलगायत पनि लगानीका विषयमा विवादमा आउने गरेका छन् । कर्मचारी संचय कोषले नेपाल वायु सेवा निगमलाई अर्बौं रुपियाँ ऋण दिएको छ । यो उठेन भने के हुन्छ ? सेनाको कल्याणकारी कोषले जथाभावी वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा डुबेका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । सरकारी व्यवस्थापनमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम टाट उल्टिने दिशामा छ । यो योजना सञ्चालन गर्ने कोषमा पनि यस्तै जोखिम आउँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ र ? 

भारतमा पनि यस्तै सरकारी कोष अहिले समस्याग्रस्त बनेको छ । अमेरिकामा सन् १९३५ मा स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कोष पनि संकटमा पर्दै गएको छ । यसको विकल्पमा बहस भइरहेका छन् । 
यो योजनालाई अमेरिकाको सोसियल सेक्युरिटिज नम्बर प्रणालीसँग तुलना गर्ने हो भने पनि धेरै पक्ष मिल्दैन । अमेरिकामा जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म सबैको आठ वटा नम्बरमा जिन्दगी चल्छ । गरिब भएमा सरकारसँग सुविधा लिनदेखि किस्तामा मोवाइल सेट लिँदासमेत यो नम्बर चाहिन्छ । घर किन्दा होस् वा बैंकमा खाता खोल्दा त्यही सोसियल सेक्युरिटिज नम्बर आवश्यक पर्छ ।

अमेरिकी नागरिकलाई मात्र होइन यहाँ शरणार्र्थीदेखि ग्रिनकार्ड लिने सबैले यो नम्बर पाउँछन् । कहीँ कतै रोजगारी गर्दा पनि यही नम्बर चाहिन्छ । काम गरेपछि जति पारिश्रमिक पाइन्छ त्यसमा एसएसएन ट्याक्स तिर्नुपर्छ । यसका विभिन्न नियम छन् तर, ६५ वर्ष पुगेपछि सरकारले त्यो एसएसएन ट्याक्स बापत लिएको रकम फिर्ता दिँदै जान्छ । अमेरिकामा रोजगारी गरेपछि तलब पाउँदा एसएसएन ट्याक्स कट्टी हुन्छ । त्यही आठ वटा नम्बरमा गएर बस्छ । सुरु तलब, मुख्य तलब भन्ने हुँदैन । चाहे घन्टाको न्यूनतम पारिश्रमिक १० डलर पाउने होस् वा निकै बढी तलब खाने व्यक्ति होस् त्यहीअनुसार एसएसएन कट्टा हुन्छ ।

रोजगार गर्नेले कमाएको पैसाबाट कट्टी हुने हो रोजगारदातासँग यसको केही सम्बन्ध हुँदैन । तर, नेपालको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदातालाई २० प्रतिशत थप्न भनिएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले यसको विरोध त गरेको छैन तर यसमा खासै खुसी र उत्साही पनि देखिँदैन ।

उद्यमी गोल्छाका अनुसार यस कार्यक्रमवाट रोजगारदाताको खर्च अर्थात् लागत बढ्छ । सरकारले दैनिक ज्यालादारीका हकमा न्यूनतम तलब तोकेको छ । त्यसमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने रोजगारदाताको भनाइ छ । 

गोल्छाले भनेजस्तो तलबमा समायोजन गर्दा काम गर्नेले पाउने पारिश्रमिक कम हुन्छ । भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा तत्काललाई गुमाउन नचाहने धेरै हुन सक्छन् । अहिले नै गुजारा नचले भविष्यका लागि साँच्ने पो कसरी ? यसले निजी प्रतिष्ठानमा सुरु तलब, अरु सुविधा भन्ने प्रचलनलाई बढाउन पनि सक्छ । यस्तो पक्षले यो योजना कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । 

आठ वर्षअघि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि सबै प्रकारको आयमा एक प्रतिशत कर लिन थालेको थियो । त्यसबेला सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय पहिचान नम्बर दिने र यो एक प्रतिशत पनि जसले तिर्छ उसकै नाममा जम्मा गर्ने भनिएको थियो । राष्ट्रिय पहिचान नम्बर अहिलेसम्म दिइएको छैन । अहिले त्यो एक प्रतिशत करबाट १८ अर्ब रुपैँया जम्मा भएको बताइएको छ । तर, कसको कति पैसा हो यो कहीँ कतै भनिएको छैन । 

राष्ट्रिय पहिचान नम्बर भए परिवारको पहिचान र आर्थिक अवस्था खुल्ने भएकाले सरकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । को गरिब को धनी भन्ने पनि थाहा हुन्छ । अमेरिकामा सबै सरकारी सेवा त्यही आठ अंकको एसएसएनसँग जोडिएको छ । यही अंकको आधारमा कसले कति आम्दानी गरिरहेको हुन्छ सेवा सुविधा दिने निकायलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले यसको दुरुपयोग पनि कम हुन्छ । तर, समाजिक सुरक्षा योजनामा काम गर्ने व्यक्तिले मात्र पहिचान नम्बर पाउने हुँदा नेपालमा यसको प्राभावकारिता पनि सीमित हुन्छ । 

यस योजनाका बारेमा सार्वजनिक नीति अनुसन्धानमा संलग्न हाल विवेकशील साझा पार्टीमा रहेका सूर्यराज आचार्यले ट्विट गरेका छन् – ‘‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा (भत्ता) सही नीति हो । तर, यसले गर्दा नयाँ युग नै सुरु भयो भन्ने उत्ताउलो प्रचारबाजी देख्दा उदेक लाग्यो । सरकारले सामान्य रोजगारीका लागि देश मै रोजगारीको जोहो गरोस्, सबैले नयाँ युगको अनुभूति गर्ने छन् ।’’ 

यो रोजगारीमा आधारित योजना देशमा जति धेरैले काम पाए त्यति नै सफल हुने हो । अमेरिकामा एसएसएन नम्बर प्रणाली अहिलेसम्म चल्नुको कारण पनि आर्थिक विकास र बेरोजगारी दर न्यून हुनु हो । नेपालमा रोजगारका अवसर कम भएको अवस्थामा यस कार्यक्रमले नयाँ युगको सुरु गर्दैन । कतै यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएर अझ बढी युवालाई कामका लागि विदेश जान बाध्य बनाउने त हैन ? त्यसो भयो भने त यो योजना देशका लागि घाँडै बन्नेछ ।