काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी)लाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेसँगै त्यसबारे चर्चा–परिचर्चा छ । प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयलाई ‘बेमौसमको बाजा’ र अलोकप्रिय निर्णय भएको बताइरहेका छन् । 

काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथानस्थित दलिञ्चोकमा भारतले बनाइने भनिएको एकेडेमी कहिले बन्छ, टुंगो छैन । निर्माण कार्य सुरु भएको अवस्थामा पनि ५ देखि १० वर्षसम्म लाग्न सक्ने योजना हो यो । नेपाली सेनाको ‘इन्टे«स्ट’मा काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको प्रहरी एकेडेमी पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप प्रहरी अधिकारीले लगाउँदै आएका छन् । 

तर, भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान अन्योलमा छ । कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले तयार पारेको प्रतिष्ठानको गुरुयोजनामा भारत सहमत नभएपछि निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भारतले समझदारीपत्र (एमओयू)मै संशोधन गर्नुपर्ने अडानसमेत राखेको छ । भारतीय पक्षले परामर्शदाता नियुक्तिमा भारतीय पक्षको परामर्श लिनुपर्ने अडान अडान पनि राखेको थियो । भारतले नेपालले तयार पारेको गुरुयोजना ‘रिभ्यु’ गरिरहेको बताइएको छ ।

नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको प्रहरी ऐकेडेमीको गुरुयोजनामा भारतले देखाएको अनावश्यक चासोलाई सुरक्षा अधिकारीले अस्वाभाविक चासोका रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । काभ्रेको पनौतीमा बन्ने एकेडेमीका लागि भारतले नेपाललाई आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले पनौतीमा २५.४५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण समेत गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ मा प्रहरी एकेडेमीको शिलान्याससमेत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र मोदीले संयुक्त रूपमा प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरेपनि भारतले त्यसपछि फेरि गुरुयोजनामा असहमति जनाएको थियो । त्यसयता एकेडेमी निर्माण प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । 

भारतले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको ५ वर्षभित्र एकेडेमी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने बताए पनि नेपाली अधिकारीहरुले ८ वर्षसम्म लाग्नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पनौतीमा ०५२–०५३ सालबाट करिब ८८० रोपनी जग्गा खरिद, अधिग्रहणलगायत कार्य सुरु गरिएको थियो । 

भारतले नेपाल प्रहरीका लागि अत्याधुनिक प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने प्रस्ताव २०५२ सालमै गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा नेपालबाट टोलीहरु एकेडेमीबारे छलफलका लागि भारत गएको नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी अमरसिंह शाह बताउँछन् । ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा गएको बेला एकेडेमी निर्माणपछि केही समय आफूले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने सर्तसमेत राखेको स्रोतको दाबी छ । २३ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले एकेडेमी निर्माणमा ठोस पहल नलिएको नेपाली अधिकारीको गुनासो छ । 

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएयता भारतले पहिलो चरणका लागि २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख पठाएको भए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन । एकातिर रकम पठाउने र अर्कोतिर असहमति राख्ने भारतीय पक्षको व्यवहारका कारण एकेडेमी निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । एकेडेमी निर्माणका लागि दुवै देशका ५–५ जना सदस्य रहनेगरी संयुक्त परिचालन तथा सुपरीवेक्षण समितिसमेत बनिसकेको छ ।