काठमाडौं । जापानमा शरणार्थीको हैसियत माग्दै आवेदन दिने विदेशीमा सबैभन्दा ठूलो संख्या नेपालीको रहेको देखिएको छ । विगत चार वर्षको अवधिमा नेपालमा आफू असुरक्षित रहेको जनाउँदै ६ हजार ८ सय १३ नेपालीले शरणार्थीको लागि जापानको न्याय मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् ।
शरणार्थीको लागि आवेदन दिनेमा अधिकांश मानव तस्करको प्रलोभनमा परी स्टुडेन्ट (विद्यार्थी), भिजिट र वर्किङ (काम गर्ने) भिसामा जानेहरु छन् । जापान पुग्नैको लागि उनीहरुले मानव तस्करहरुलाई १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको पाइएको छ । जापानले केही महिना अघिदेखि विद्यार्थी, भिजिट र वर्किङ भिसामा आउनेले शरणार्थीको लागि आवेदन दिन नपाउने नयाँ नियम बनाए पनि मानव तस्करको प्रलोभनमा परी जापान जाने नेपालीको संख्या उस्तै छ ।
“वर्किङ, विद्यार्थी र भिजिट भिसामा आई जापानमा शरणार्थीको हैसियत पाऊँ भनी निवेदन दिने नेपालीको संख्या अहिले एक हजारभन्दा बढी छ,” जापानस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले पनि मानव तस्करको प्रलोभनमा परी नेपाली जापान आइरहेका छन् । उनीहरुले यहाँ कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।”
जापानको अध्यागमन ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१४ मा १ हजार २ सय ९१, २०१५ मा १ हजार ७ सय ६८, २०१६ मा १ हजार ४ सय ५१ र २०१७ मा १ हजार ९४ जना नेपालीले शरणार्थीको लागि आवेदन दिएका छन् ।
विगत चार वर्षको अवधिमा जापानमा शरणार्थीको लागि आवेदन दिनेमा सबैभन्दा ठूलो संख्या नेपालीको छ । शरणार्थीको लागि जापानमा आवदन दिने ठूलो संख्यामा नेपालीपछि क्रमशः फिलिपिनी, इन्डोनेसियन, भियतनामी र श्रीलंकन छन् । गएको चार वर्षमा ५ हजार ८ सय ५६ फिलिपिनी, ५ हजार ४ सय ९९ इन्डोनेसियन, ५ हजार १ सय १४ जना भियतनामी र ४ हजार ३ सय ३२ जना श्रीलंकनले शरणार्थीको हैसियत माग्दै जापानमा आवेदन दिएका थिए । जापानमा शरणार्थीको लागि आवेदन दिने कूल संख्यामा ७० प्रतिशत नेपाली, फिलिपिनी, इन्डोनेसियन, भियतनामी र श्रीलंकन छन् ।
“लाखौं रुपैयाँ मानव तस्करलाई बुझाएर जापान आइपुगेकाहरु केही अहिले लुकिछिपी काम गरिरहेको र केहीलाई जापानले डिपोर्ट गर्ने तयारी गरेको हामीले बुझेका छौं,” नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख अर्यालले बताए । अध्यागमन हिरासतमा रहेका नेपालीको वास्तविक संख्या दूतावासलाई पनि थाहा नभएको उनले जनाए ।
जापानको अध्यागमन ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१४ मा ५ हजार, २०१५ मा ७ हजार ६ सय ८६, २०१६ मा १० हजार ९ सय १ र २०१७ मा १९ हजार ६ सय २८ विदेशीले शरणार्थीको लागि जापानको न्याय मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए । यीमध्ये सन् २०१४, २०१५, २०१६ र २०१७ मा त्रमसः ११, २७, २८ र २० जनाले मात्र शरणार्थीको हैसियत पाएका थिए ।
सन् २०१० जापानले अध्यायगमन कानुनमा परिवर्तन ल्याएपछि त्यहाँ शरणार्थीको माग गर्ने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । मानव तस्करहरुले कानुनले उपलब्ध गरेको सहजताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न प्रलोभनमा पारी नेपालीलाई जापान लैजाने क्रम त्यसपछि बढेको हो । सन् २०१० सम्म विद्यार्थी भिसामा जानेले हप्तामा २८ घण्टामात्र काम गर्न पाउँथे । उक्त वर्ष आएको नयाँ अध्यायगमन कानुनले विभिन्न भिसामा जापान आउनेले शरणार्थीले लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिदियो । त्यतिमात्र होइन, नयाँ कानुनअनुसार शरणार्थीको आवेदन स्वीकृत भए फुल टाइम (पूर्णकालीन) काम गर्न पाउने समेत सुविधा दियो । त्यसपछि शरणार्थीको लागि आवेदन बढी पर्न थाले र मानव तस्करहरुले यसैमा टेकेर विभिन्न भिसामा मोटो रकम उठाई नेपालीलाई जापान पुर्याउन थालेका हुन् ।
दूतावासका अनुसार मानव तस्करहरुले आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दै विद्यार्थी, पर्यटन, भिजिट र वर्किङ भिसामा जापान पुर्याएकाहरु अहिले त्यहाँ बिचल्लीमा परेका छन् । जापानले विद्यार्थी, पर्यटन, भिजिट र वर्किङ भिसामा आउनेले शरणार्थीको लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि मोटो रकम मानव तस्करलाई बुझाएर पुगेकाहरु बिचल्लीमा परेका हुन् । विभिन्न वहानामा जापान प्रवेश गर्ने अनि शरणार्थीको लागि आवेदन दिएपछि काममात्र गर्ने उदेश्यले मानव तस्करको पछि लागेर जापान पुगेकाहरुले न अहिले काम पाएका छन्, न फर्किन सक्ने अवस्थामा छन् ।
मानव तस्करहरुले नेपाललगायतका देशबाट युवालाई विद्यार्थी र पर्यटन भिसामा जापान प्रवेश गराई र शरणार्थीका लागि निवेदन दिन लगाएको खुलेपछि जापान सरकारले यस्तो कार्य रोक्न नयाँ कानुन ल्याएको थियो । नयाँ कानुन आउनुअघि शरणार्थीको लागि आवेदन दिएको १० महिनादेखि साढे दुई वर्षभित्रमा मुद्दाको छिनोफानो हुन्थ्यो । यही अवधिमा पूर्ण रुपमा काम गरी नेपालीहरुले पैसा कमाउने गर्थे । नयाँ कानुन आएपछि यो बाटो बन्द भएको छ ।