नेपालका वाणिज्य बैंकहरूलाई तरलताको अभावले अत्यन्त अप्ठेरो पारेको नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष अनिल शाहले बताएका छन् । कान्तिपुरले मुख्य फोटोमुनि प्रकाशित गरेको समाचारमा अनिल शाहले सरकारसँग २ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै अलपत्र परेर बसेको तर निजी क्षेत्रसँग भने तरलताको अभाव भएको बताएका छन् ।
वाणिज्य बैंकसँग तरलताको अभाव भएको बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज दर बढाएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
शाहको नेतृत्वका मेगा बैंकले समेत निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने भनेर पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरिसकेको छ भने अन्य बैंकले पनि त्यसकै हाराहारीमा वा अझ बढी ब्याजदर घोषणा गरिरहेका छन् ।
बजारमा नेपाली मुद्राको चरम अभाव हुनुका पछाडि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु एउटा कारण भएको कान्तिपुरले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य भए पनि पुसको अन्त्यसम्म १०.७३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको करिब आधा समय सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च यति थोरै हुनु र पुस मसान्तमा आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने समय भएकाले बजारबाट थप ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जाने भएपछि वित्तीय संस्थाहरू झनै आत्तिएको यज्ञ बञ्जाडेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
सरकारले आफ्नो खर्च बढाउन नसक्ने हो भने राष्ट्र बैंकले सरकारी सुरक्षण धितो राखेर पनि बैकिङ क्षेत्रमा रकम दिनुपर्ने माग वाणिज्य बैंकले गरेका छन् ।
यसो नगरेको खण्डमा नेपालका बैंकले मागेअनुसार सरकारी सुरक्षण धितो राखेर राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कर्जा दिनुपर्ने माग वाणिज्य बैंकहरूको रहेको छ ।
नेपालबाट पनि विदेशी निष्कासित
सधैँ विदेशबाट मात्र नेपाली निष्कासित हुने होइन नेपालले पनि अनधिकृतरूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई निष्कासित गर्ने गरेको छ । शुक्रवारको नयाँ पत्रिकाले यस तथ्यलाई मुख्य समाचार बनाएर सात कोलममा प्रस्तुत गरेको छ ।
सो दैनिकका अनुसार नेपालले ५१ देशका ३३९ नागरिकलाई निष्कासित गरेको छ ।
भिसा अनुमति सकिएपछि पनि अवैधरूपमा नेपालमा बसिरहेकालाई एक वर्ष र अन्य अपराधमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार अध्यागमनसम्बन्धी अपराधमा २७७ तथा अन्य अपराधमा संलग्न ६२ विदेशीलाई अध्यागमन विभागले निष्कासन गरेको हो । गतवर्ष ३२६ विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका थिए । यो वर्ष अनधिकृतरूपमा बसोबास गर्नेमा सबैभन्दा धेरै १२४ जना चिनियाँ रहेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकी २९, बंगलादेशी १९, रुसी १५, पाकिस्तानी १४, बेलायती १३, क्यानेडेली १२, जर्मन १० तथा कोरिया र अस्ट्रेलियाका आठ आठ जना तथा उज्वेकिस्तान, इटली र इजरायलका ६, ६ जना नागरिक निष्कासनमा परेका छन् ।
नियतिले ठगेको परिवार
सप्तरीका गह्मरिया गाविसमा बसोबास गर्ने १६ जनाको मण्डल परिवारमा अधिकांश वयस्क व्यक्ति दृष्टिविहीन भएका र बालबालिका १० जना भएकाले तिनको परिवारमा ठूलो आर्थिक समस्या परेको समाचारलाई नागरिकले पहिलो पृष्ठमा माथिल्लो समाचार बनाएको छ भने नयाँ पत्रिकाले मध्य समाचार बनाएको छ ।
यी दुवै पत्रिकाका सप्तरी संवाददाताले सो गाविसमा भ्रमण गरेर सो परिवारको दुःखको कथालाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
दृष्टिविहीनले सरकारबाट अपांगताको रातो कार्ड नपाउने हुनाले तिनले अपांगता भत्ता पनि नपाएकाले तिनको गुजारा निकै कठिन भएको दुवै पत्रिकाका संवाददाताले लेखेका छन् ।
सम्पादकीय
अन्नपूर्ण पोस्टले सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा घाइते भएका १२ जनालाई जनही २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको विषयमा प्रश्न गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।
पोस्टले यी व्यक्तिहरू कसरी घाइते भए भन्ने प्रश्न गर्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भए सोको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
दलहरूले चन्दा संकलन गरी घाइतेहरूको उपचार गर्नु अर्को कुरा हो, तर गृहमन्त्रीको ‘निजी’ राजनीतिलाई राज्यको ढुकुटीको अपचलनबाट प्रोत्साहित गर्नु सिधै अख्तियार दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्दै पोस्ट प्रश्न गर्छ – यसको असर सुरक्षा निकायको मनोबलमा कस्तो पर्ला ? यस विषयलाई बेवास्ता गर्नु सरकार र सत्तामा रहेका प्रमुख दलहरूको अक्षम्य अपराध हुनेछ भनेर पनि पोस्टले टिप्पणी गरेको छ ।
शुक्रवारको नयाँ पत्रिकाले त्रिभुवन विमानस्थल लामो समयदेखि तस्करहरूको क्रीडाभूमि बन्दै आएको टिप्पणी गर्दै तत्कालीन राजकुमार धीरेन्द्र देखि सांसद नरबहादुर बुढाले कसरी विमानस्थललाई सहज रुटको रूपमा प्रयोग गर्थे भनेर इतिहास पनि सम्झाएको छ ।
त्यस्तै खुमबहादुर खड्का र वामदेव गौतमको गृहमन्त्रीत्वकाल त्यतिबेला तस्करीका लागि बदनाम थिए भनेर पनि नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । हालै त्रिभुवन विमानस्थलबाट छुटेर आएको ३३ किलो सुन प्रहरीले बाहिर पक्राउ गरेपछि सेटिङको कुरा फेरि बाहिर आएको र यसका लागि गृह मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि सो पत्रिकाको माग रहेको छ ।
‘सुन र लागु औषध तस्करीमा सहयोग गर्नेले हातहतियारको तस्करी रोक्छ भन्ने कत्ति पनि विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसले नेपालको हवाई यातायात सुरक्षा प्रणालीका दृष्टिले कमजोर रहेको संकेत गर्छ,’ भनेर पनि नयाँ पत्रिकाले टिप्पणी गरेको छ ।
कान्तिपुरले संसदीय समितिको निष्क्रियताको सम्बन्धमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटेकै कारण संसद्को लेखा समिति विगत साढे पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको र यो कार्य संसदीय लोकतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने दुष्प्रयास हो भनेर कान्तिपुरले टिप्पणी गरेको छ ।
त्यसबाहेक पछिल्लो समय संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावकारीसमेत हुन नसकेको कान्तिपुरको ठहर छ ।
आजका हिमालय टाइम्स तथा कमाण्डर पोष्टले पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन आह्वान गरेका छन् भने नागरिकले ओबामाको अभिव्यक्तिलाई सम्पादकीय टिप्पणीको विषय बनाएको छ ।
त्यस्तै गोरखापत्रले जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा लेखेको छ भने राजधानीले थोत्रा सवारी र वायु प्रदूषणको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
