धेरै जनालाई मन्त्री पद दिएर सरकार टिकाउन खोज्नेहरू कहिल्यै सफल भएका छैनन् तैपनि मन्त्रीको संख्या बढाएर राजनीतिक समस्या समाधान गर्न खोज्ने मूर्खता भने पटक पटक गरिएको छ । संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराउन आवश्यक दुई तिहाइ मत जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्तीमा दुई जना उपप्रधानमन्त्री थप्ने तयारी गरेको चर्चा निकै व्यापक भएको छ । सत्ताका लागि जे सुकै गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको सरकारमा अरू उपप्रधानमन्त्री थप्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । त्यसमाथि उनका पूर्ववर्तिले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई नै उपहारको विषय बनाएको उदाहरण ताजै छ । तर, सैद्धान्तिक सहमतिविना व्यक्तिलाई रिझाउन गरिने तुष्टिकरणको राजनीति धेरैजसो प्रत्युत्पादकै भएको छ । यस पटक अपवाद हुने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ र ?  व्यक्तिलाई खुसी बनाउँदैमा सरकार बलियो हुन्थ्यो भने केपी ओलीको सरकार कहिल्यै अल्पमतमा पर्ने थिएन । हैसियतै नभएकालाई ओलीले मन्त्री बनाएका र तिनैले सरकार ढल्ने लक्षण देखिनासाथ साथ छाडेको घटना त कम्तीमा अहिल्यै न बिर्सनुपर्ने हो । सत्ताका लोभमा सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नेहरूले त्यसभन्दा बढी लाभ नभेटुन्जेलमात्र समर्थन गर्ने हुन् । नेपालको संसदीय राजनीतिमा 'मुसा प्रवृत्ति' नयाँ पनि होइन । 

संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सत्ता र विपक्षी दुवैले प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाउने हो भने जनताका आँखामा गिर्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुनै पर्दैन । प्रस्ताव विफल भएमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गर्ने विषय नैतिकतासँग सम्बन्धित हो । नैतिकरूपमा कमजोर भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पद यसै धरापमा पर्छ । यसैले क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि तुष्टीकरणको राजनीति गर्नु देश, जनता र स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालकै पनि हितमा हुने देखिँदैन । प्रस्तावमा समर्थन गर्ने सर्तमा सरकारमा जानेहरू पनि जनताका आँखामा थप बदनाम हुने निश्चितै छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री थप्ने योजना बनाएकै हुन् भने त्यसले उनको प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई बिच्क्याउन बेर लाग्नेछैन । संविधान संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विमति जनाइसकेको छ । स्वयं नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)भित्र पनि संशोधन प्रस्तावको चर्को विरोध भएको छ । विशेषगरी सीमाङ्कनका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरू नै खुलेर प्रस्तावका विपक्षमा लागेका छन् । त्यसो त संशोधनको चर्को विरोध गर्दै आएको नेकपा (एमाले)का केही मधेसी सांसद प्रस्तावको पक्षमा रहेका हुनसक्छन् । उनीहरू अहिले खुलेर नआएका हुनसक्छन् । एमालेका नेताले पनि अहङ्कार त्यागेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुसरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । 

यो सबै अवस्था हेर्दा संविधान संशोधन प्रस्तावका नाममा फोहोरी र लाजमर्दो खेल खेल्नुको साटो  दलगत ह्विप जारी नगरी सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएर टुंग्याउनु बढी परिपक्व र बुद्धिमानी हुनेछ । कुनै पनि दलले ह्विप जारी नगरेमा दलगत विभाजनभन्दा बाहिर आएर सांसदहरूले अभिमत प्रकट गर्न सक्नेछन् । त्यसरी प्रस्ताव टुंग्याइएमा कुनै दलले पनि हारजितको अनुभव गर्नुपर्ने छैन । बेलायतको संसद्लगायत परिपक्व संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मतदान गर्नुपर्दा प्रायः संसदीय ह्विप जारी नगर्ने प्रचलन छ । यस्तो प्रचलन संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिपक्वताको उदाहरण पनि हो । अतः प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले मन्त्री थप्ने वा अरू प्रकारका लेनदेन र भागबन्डाको फोहोरी राजनीति नगरून् ।