काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशको संख्या अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको संख्या  ८ देखि १० वटासम्म हुन सक्ने बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको संख्या थपघट गर्न सक्ने अधिकार संघीय आयोगलाई रहेको स्पष्ट पारे ।
“संघीय आयोगमार्फत आम आदिवासी जनजातीको माग सम्बोधन गर्न पनि प्रदेशको संख्या बढाएर ८ पनि बनाउन सकिन्छ । अझै १० सम्म पनि हुन सक्छ है भनेर त्यो प्रावधानसहितको क्याविनेटले निर्णय गरेको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा भएको अंकगणितको आधारमा अहिले यहाँ भन्दा बढी आफूले केही गर्न नसकेको बताए ।  “यो गणितभित्र त्यो भन्दा बढी गर्न नसकेरै हो,” उनले भने,“नभए त्यो भन्दा बढी गर्न पनि सकिन्थ्यो । इच्छा नभएर होइन, नसकेर हो ।”
उनले आयोगलाई प्रदेशको संख्या र सीमा थपघट गर्ने अधिकार रहेकाले प्रदेशको संख्या ७ मात्रै सीमित रहेको भनेर बुझ्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिहरुको माग सम्बोधन गर्न आफू इच्छुक भए पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण ती सबै माग पुरा गर्ने अवस्था अहिले नरहेको तर्क पनि गरे ।
आदिवासी जनजाति महासंघले प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सिमांकन गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलो, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा गर्न माग गर्दै आएको छ । जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने पनि महासंघले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।