नेपालका सञ्चारकर्मीमा  'ता ता थैया ता थैया' प्रवृत्ति अलि बढी छ । लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि त्यही प्रवृत्ति व्याप्त भएको देखियो । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिमा व्यक्ति केन्द्रित विरोध त भयो तर त्यसलाई सहज बनाउने प्रवृत्तिप्रति कसैको ध्यान गएन ।

सहमतिमा मनपरी गर्दैआएका राजनीतिक दलका नेताहरूले आँखा चिम्लनु अस्वाभाविक थिएन तर सञ्चार कर्मी र बौद्धिक जगत्ले पनि सहमतिका नाममा भएको मनपरीप्रति ध्यानै दिएन ।

लोकमानसिंह कार्कीको साटो अर्को कुनै व्यक्तिलाई त्यति बेला त्यही विधि र प्रक्रिया अपनाएर अनि संसदीय सुनवाइ छलेर नियुक्ति गरिएको भए पनि त्यो सही हुने थिएन । तर, त्यसको विरोध यति धेरै पक्कै हुने थिएन । 

पहिलो दोषी :  सहमतिको राजनीति
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन प्राविधिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट योग्य थिएनन् । न्यूनतम योग्यतामध्येको आवश्यक सेवा अवधि पुगेकै थिएन ।

उनलाई न्यायिक आयोगले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यतिबेलाको सरकारले कारबाही चलाउँदा चलाउँदै उनले राजीनामा गरेपछि विधिसम्मतरूपमा टुंगो नलगाई कारबाही मुल्तबी राखिएको थियो । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले 'सहमति'मा उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गरे ।

विधि मिचेर सहमतिका आधारमा शासन चलाउने प्रवृत्ति र त्यसका सूत्रधारहरूले यसको दीर्घकालीन दुष्प्रभावमा ध्यानै दिएनन् । नेताहरूको सहमतिको नैतिक र वैधानिक हैसियत थिएन तर राजनीतिक शक्तिका कारण मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्कै नैतिक वैधता थिएन ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरे । कतै कसैले सामान्य न्यायिक मन राखेरमात्रै हेरेको भए पनि लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता स्पष्टै देख्न सकिन्थ्यो ।

दुनियाँले देखेका थिए । तर, सहमतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलका नेताले स्थापित गरेका थिए र नेपाली बौद्धिक जगत्ले स्वीकार गरेको थियो ।

अझै पनि संविधान बनिसकेपछि पनि सहमतिको जप गर्न नेता र बौद्धिक जगत्ले छाडेको छैन । सञ्चारकर्मीहरूले पनि पछिल्ला दिनमा देशमा देखिएका विकृतिको  मूल कारक यही कथित 'सहमति' हो भन्ने ठम्याउन सकेका छैनन् ।

शक्तिशालीहरूको सहमतिमा जे गरे पनि हुन्छ, साध्य राम्रो भए साधन जस्तो अपनाए पनि हुन्छ र विधि एवं प्रक्रिया गौण विषय हुन् भन्ने अधिनायकवादी मान्यता नै यसको कारण हो ।

यसैबाट स्पष्ट हुन्छ - लोकतन्त्रको जप गर्दैमा समाज र शासन लोकतान्त्रिक हुने त हैन । 

सहमति गैरजिम्मेवार शासकका लागि सबैभन्दा सजिलो कवच भएको छ । जे गरे पनि जिम्मेवारी लिनै नपर्ने !

यसैले शासनलाई विकृति मुक्त बनाउन सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्वार्थमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिच्नका लागि ठालुहरूले आविष्कार गरेको सहमतिको अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ ।  नत्र, सहमति सन्तानका रूपमा लोकमानहरूको जन्म भइरहन्छ ।

दोस्रो दोषी : अख्तियारको ऐन र अभ्यास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अभियुक्तले नै निर्दोषिताको प्रमाण जुटाउनु पर्नेजस्ता प्रावधान राखेर ऐन बनाइयो ।

व्यक्तिको लवाइखवाइका आधारमा मुद्दा चलाउनसक्ने अधिकार ऐनले नै दियो । त्यसपछि अख्तियारले अपराधै नभएका घटनामा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । संसदीय समिति र अख्तियारले जति अधिकारको दुरुपयोग सायद अरू कुनै निकायले गरेका छैनन् ।

वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरणका काममा तिनले रोकेका, बिथोलेका र बिच्काएका कारण विकासमा परेको प्रभावको स्वतन्त्र मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । कुनै संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ तर व्यक्तिका विरुद्ध शक्तिशाली बनाउनु अधिनायकवादी अन्यायको बीजारोपण गर्नु हो । अहिलेको अख्तियार यसैको उपज हो ।

लोकमानसिंह व्यक्ति पनि बढी महत्त्वाकांक्षी भएकाले अलि धेरै हातखुट्टा फैलाउन थाले । अनि, राजनीतिदलका नेता, व्यवसायी, प्रशासक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी सबै झस्के । तर, अख्तियारले जे गरे पनि हुन्छ, जसरी कारबाही गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाज विशेषगरी सञ्चार माध्यममा स्थापित भइसकेकै थियो ।

सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त भएका बेला २२ जना सरकारी कर्मचारीमाथि एकैपटक मुद्दा चलाइँदा अपनाइएको अमानवीय छापामार शैलीको प्रशंसा गर्नेहरूले लोकमानसिंहलाई नियुक्त गर्नेहरूले जस्तै अक्षम्य गल्ती गरेकै हुन् ।

अगिल्लो दिन कार्यालयमा हाँजिर भएका कर्मचारीलाई मध्यरातमा परिवारजनलाई समेत आकुलव्याकुल बनाउँदै पक्रनुको औचित्य परपीडक ग्रन्थीले सताइएको व्यक्तिबाहेक अरूले नदेख्नु पर्ने हो ।

अन्ततः सायद सबै नै कर्मचारीले मुद्दा जिते । तिनले खप्नुपरेको मानसिक यातना र तिनका परिवारले भोगेको पीडाको जिम्मेवारी कसैले लिनु नपर्ने अहिलेको ऐन र अख्तियारले अपनाउने गरेको अधिनायकवादी शैली लोकमान प्रवृत्तिको जनक हो । यसैले अब अख्तियारका बारेमा बहस गर्दा यसको ऐन र अभ्यास दुवैलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ भनेर छलफल सुरु गर्नुपर्छ ।

कडा कानुन र असीमित अधिकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्थ्यो भने चीन उहिल्यै भ्रष्टाचार मुक्त हुनेथियो । चीनमा अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीले नै घुस खान थालेपछि नियन्त्रणका लागि अर्को उपायको खोजी भइरहेको छ । 

पञ्चायतका विभिन्न संविधानमध्ये २०३२ सालको संशोधन सबैभन्दा बढी अधिनायकवादी थियो । त्यही संशोधनमा अख्तियार संवैधानिक बनाइयो । पञ्चायत कालमा संवैधानिक बनाइनुको अर्थ राजदरबारको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिनु हुन्थ्यो । त्यही अख्तियारले डा. हर्क गुरुङदेखि कुलशेखर शर्मासम्मलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो । गलैँचा काण्ड मूलतः राजनीतिक प्रतिशोध थियो । यसैले अख्तियारलाई अहिलेजस्तो बाघ नबनाईकन पनि निगरानी राख्नसक्ने र जिम्मेवार निकाय बनाउनेतर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । 

तेस्रो दोषी  : संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था

नेपालको शासन प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विकृत गराउने संयन्त्र संवैधानिक परिषद् हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्न  र 'मिलीजुली बसौँ, बाँडीचुँडी खाऊँ' लाई नेपाली राजनीतिको संस्कार बनाउन थपिएको संयन्त्र हो ।

यतिमात्र हैन नियुक्त गरिएका व्यक्ति जति नै बदमास र अयोग्य भए पनि कसैले जिम्मेवारी लिनुनपर्ने उपाय पनि हो संवैधानिक परिषद् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्दा सभामुख वा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिको उनीहरूलाई पनि भाग दिनेबाहेक अरू प्रयोजन त छैन । अहिलेसम्म कुनै खराब व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिन खोज्दा अरूले रोकेको उदाहरण पनि छैन ।

बरु, नाता वा कृपाका आधारमा गलत व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाएका दसौं उदाहरण भेटिएलान् । संसदीय सुनवाइको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्तिमा पूर्ण अधिकार दिने र जिम्मेवार पनि हुनुपर्ने व्यवस्था  संविधानमा गरिनुपर्छ । यसैले अबको बहस संवैधानिक परिषद्को विकल्पमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

एउटै पार्टीको शासन हुने र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित नगर्ने शासन प्रणालीका लागि संवैधानिक परिषद्जस्तो व्यवस्था शक्ति सन्तुलनका लागि उपयुक्त पनि होला तर संसदीय वा अरू कुनै प्रकारको लोकतन्त्र अपनाउने हो भने जनताले चुनेको नेताले शासन चलाउन पाउने तर आफूले गरेका सबै कामका प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएको  २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । संघीयता लागु गर्ने क्रममा संवैधानिक परिषद् अर्को घाँडो हुनसक्छ । 

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्तावले यसको एउटा भयावह पक्ष पनि उजागर गरेको छ । संसद्मा बहुमत हुने वा एकतिहाइ सदस्य हुने दलका नेताविरुद्ध त कहिल्यै भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नै नसक्ने रहेछ । लोकमानसिंह व्यक्तिका बारेमा एकछिन बिर्सेर त्यतिबेलाको परिस्थितिका बारेमा विचार गरौँ त !

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको शैली र स्वरूप हेर्दा कतै न कतै 'दालमा कालो' भएको विश्वास हुँदैन र ? सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रस्ताव पारित गर्न समर्थन नभई नहुने दललाई थाहै नदिई एकाएक 'छापामार' शैलीमा संसद्मा महाभियोग दर्ता गराए । यो सामान्य र सहज पक्कै देखिँदैन ।

लोकमानका पक्षबाट प्रचार गरिएजस्तै ठूला माछाहरू जालमा पर्ने भएपछि जालै काट्न अग्रसर भएका त हैनन् भन्ने शंका लाग्दैन ? यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ५० वर्ष र संवैधानिक परिषद्को २५ वर्षको मूल्यांकन गरेर यिनमा लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यासअनुरूपको सुधार गर्नुपर्छ । 

एक जना लोकमानसिंहलाई अदालतले हटाउँदैमा विकृत शासकीय अभ्यास अन्त्य हुँदैन । लोकमानसिंहको नियुक्ति न्यूनतम योग्यता नपुगेका कारण सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो ।

न्यूनतम योग्यता पुगेको अर्को कुनै व्यक्तिमा लोकमानसिंह बन्ने महत्त्वाकांक्षा पलाउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्छ र ? त्यतिबेला संसद्मा छापामार शैलीमा महाभियोग दर्ता गरेर रक्षा कवच पहिरिन पनि नभ्याइएला ! अर्कातिर, भ्रष्टाचार त झन् बढी फैलने नै भयो ।

अहिले जसरी फैलिरहेको छ । महाभियोग पारित भए पनि तुहिए पनि यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासलाई कमजोरै बनाउँछ ।    

यस्ता विषयमा अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक जमात पनि बहस गर्न र सही पूर्वाग्रहरहित निष्कर्ष निकाल्न तयार होला भन्ने लाग्दैन । सायद, अर्को कुनै ठूलो दुर्घटनापछि मात्र चेत आउनेछ । नियतिले नेपालीलाई त्यही भयावह बाटामा डोर्‍याई जो रहेको छ ।