नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन्छ । को, कहिले, के बन्छ केही थाहा हुँदैन ? संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हारेर बसेका माधवकुमार नेपाल कता कताबाट पछाडिको ढोकाबाट संसद्मा छिरेर पनि प्रधानमन्त्री भए । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी आफ्नो पद कायमै राखेर प्रमुख कार्यकारी पनि भए । पुष्पकमल दाहाल पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष भएर पनि ९ महिने प्रधानमन्त्री भए । तर, दाहालले कतैबाट अघि बढ्न दिन नचाहेका उनैका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने १८ महिना शासन चलाए ।

भारतले कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन दिँदैन भनेर प्रचार गरिएका सुशील कोइरालासमेत २० महिना प्रधानमन्त्रीको पदमा टिके । यस्तो देशमा तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्लान् र भन्ने प्रश्न आफैँमा विसंगत देखिन सक्छ । संसदीय पद्धतिमा त स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने नै उनैले हो । 
कुनै पनि ज्योतिषीसँग सोध्यो भने वा गुगल ब्वाइजस्ता भविष्य देख्ने भनिएका व्यक्तिलाई भेट्यो भने त शेरबहादुर देउवालाई पुनः देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर सहजै भनिदिन्छन् । उनको अहिलेको शक्ति र प्रभावलाई हेर्नेले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री नबन्लान् भनेर भन्न सक्दैनन् ।

अझ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गरिएको सम्झौताअनुसार उसले धोका दिएन भने देउवा अबको पाँच महिनामा सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने पनि देखिन्छ । तर, संविधान संशोधन तथा निर्वाचनका सन्दर्भहरू जसरी अघि बढेका छन् तिनले भने नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट केही समय टाढै राख्ने संकेत गर्दैछन् । समयमै यी संकेत कांग्रेसको नेतृत्वले बुझेन भने सत्तामा पुग्दापुग्दै कांग्रेस सत्ताबाट धेरै पर हुत्तिने जोखिम पनि प्रष्ट देखिएको छ ।
आजको दिनमा शेरबहादुर देउवा नेपालका सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक नेता हुन् । उनी प्रधानमन्त्री हैनन् तर प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली छन् । उनको इच्छाबिना नेपालको राजनीतिले कुनै दिशा लिन सत्तैmन । तर, बलशाली योद्धाको प्राण जंगलमा बसेको सुगामा हुने कुनै दन्त्य कथामा जस्तै देउवाको शक्तिको स्रोत पनि जंगलबाट राजनीतिमा पसेको माओवादी केन्द्रको मुठीमा परेको छ । हुनत, ६०१ जनाको संसद्मा ८३ स्थानमात्र भएको माओवादी आफँैमा खासै बलियो छैन तर यसले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि आफूअन्तर्गत राखेर शासन चलाउन सकेको छ । किनभने कांग्रेसका २०७ र नेकपा (एमाले)का १८२ संसद सदस्यभन्दा उसको ८३ सिट बढी प्रभावकारी छ ।

यी दुवै दललाई ३०१ सांसद (अहिले केही पद खाली भएका कारण अलि कम) जोडेर साधारण बहुमत पु¥याउन माओवादीको साथ नभई सम्भव देखिदैन । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक खेलमा एमाले तथा नेपाली कांग्रेस मिलेनन् भने माओवादी शक्तिको केन्द्रमा बसी नै रहने देखिन्छ । 
माओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो दलको प्रभाव थप खस्कन नदिनु नै हो ।

तर, अबको निर्वाचनमा अहिले जत्तिकै अवस्थामा टिक्न पनि माओवादीलाई सरकारमा बस्न र सकभर आफैँले निर्वाचन गराउन पनि जरुरी देखिन्छ । यही उद्देश्य पूर्तिका लागि देउवालाई कुनैपनि बेला धोका दिन दाहाल हिचकिचाउने छैनन् । जसरी केपी ओलीले दाहाललाई अन्तिम समयमा आएर भद्र सहमति भएकै छैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हस्तान्तरण गर्न मानेनन् त्यसैगरी दाहालले पनि देउवालाई सहजै पद बुझाउने संकेत देखिँदैन । एमालेले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिने भयो भने दाहाल सहजै नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिबाट बाउँठिन सक्छन् । 
नेपाली राजनीतिका खतरनाक खेलाडी देउवाले यो संकेत नबुझ्ने कुरै भएन ।

मंगलवार बालुवाटारमा भएको दाहाल, ओली र देउवाको बैठकमा नै देउवाले अनीष्टको आशंका गरिसकेका छन् । संविधान संशोधनको विधेयक संसद्बाटै कुनै निर्णयमा पु¥याउनै पर्छ भन्ने देउवाको विशेष अडान एमाले तथा माओवादीबीचको पुरानो प्रेमको पुनरुत्थान हुन नपाओस् भनेर प्रकट भएको हुनुपर्छ । संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाटै कुनै निर्णयमा पुग्ने भयो भने त्यसले माओवादी तथा एमालेबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था ल्याउने निश्चित छ ।

त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा विधेयक दुई तिहाईबाट पारित भए पनि नभए पनि एमाले–माओवादी मिलन केही समयका लागि थाती रहने सम्भावना छ । संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा नैतिकताको आधारमा दाहालले राजीनामा दिने संभावना पनि छँदैछ । त्यसो भयो भने त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देउवालाई अझ चाँडो प्राप्त हुनेछ । 
जे होस्, यहाँ देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आँकलन गर्न खोजिएको हो । माओवादी तथा कांग्रेसको सहमति कायमै रहन्छ वा भत्कन्छ भन्ने विवाद आउन अझै केही महिना बाँकी नै थियो तर परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाले भने समयलाई अघि घचेटिदिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक सरकारले पूरै फिर्ता लियो भने सायद नेपाली कांग्रेसको सरकारबाट बर्हिगमन हुनसक्छ ।
अहिले सरकार परिवर्तन भएन वा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन गर्न पनि माओवादी सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिन राजी भयो भने के हुन्छ ? 
देउवा तथा दाहालबीच भएको नौ महिनामा सरकार फेर्ने सहमतिको ढाँचा परिवर्तन गरेर सबै निर्वाचन गराउन दाहाललाई दिएको अवस्थामा पनि दाहाल र देउवाको दोस्ती अब लामो जाने छाँट देखिँदैन ।

माओवादीको प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस होइन । यी दुई दल मिलेर निर्वाचनमा जान सक्दैनन् । गएको अवस्थामा पनि नतिजामा ठोस फरक पर्दैन । किनभने नेपाली कांग्रेसका मतदाताले माओवादीलाई भोट हाल्दैनन् र माओवादीका मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई मत खसाल्दैनन् । माओवादीलाई बलियो हुन एमालेका मतदाता नै खोस्नुपर्छ ।

संभावना चाहिं माओवादी एमालेसँग मिलेर निर्वाचनमा जान सक्छ । यसरी निर्वाचनमा गयो भने माओवादीको अहिलेको राजनीतिक आकार कम नहुने संभावना बलियो हुन्छ । एमाले पनि सबैभन्दा ठूलो दल हुन माओवादीलाई सँगै लिएर जान पछि नपर्ला । निर्वाचनका लागि त्यस्तो गुटबन्दी भयो भने अब हुने संसद्को निर्वाचनपछि पनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा नपुग्न सक्छ । 

अब देउवाले के गर्लान् त ?
अहिले नै सरकारले संविधान संशोधन फिर्ता लिएर जाने अवस्था आयो भने देउवाले यस सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सक्छन् । त्यस अवस्थामा देउवाले एमालेसँग दोस्तीको हात बढाउन पनि सक्छन् । एमालेसँग कम्तीमा स्थानीय निर्वाचनसम्म मिलेर जान सकेको खण्डमा आफ्नो दलप्रति जनताको कस्तो समर्थन छ त्यो पनि प्रष्ट हुने र अगाडिको रणनीति त्यहीअनुसार बनाउन कांग्रेसलाई सजिलो हुन्छ । तर, संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिने दाहाललाई तुरुन्तै धोका दिन एमालेलाई भने सहज हुँदैन ।
कुनै पनि रूपमा संसद्को निर्वाचन हुन्जेलसम्म नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान पाएन भने पनि आउँदो संसदीय निर्वाचनमा उसले सबैभन्दा ठूलो दलको आकार गुमाउन चाहँदैन । यसका लागि देउवाले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका पूरागर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

के गर्नुपर्छ ?
भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीपछि धेरै नेपाली भारतसँग चिढिएका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसको समस्या समाधानार्थ अघि बढेर देउवाले मधेसको मतदातालाई आफूसँगै राख्ने कोसिस गरेका छन् । तर मधेससँग हात मिलाउँदा मधेसी जनतासँग भन्दा भारतीय प्यादासँग बढी नजिक भएको देखिन पुगेको छ । र, त्यसलाई मधेसी जनता आफैँले पनि सहन सक्तैनन् । यस विषयमा देउवाले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी हुन्छ । हामी भारतसँग राम्रो सम्बन्धमा बस्न चाहन्छौँं तर भुटानीकरण मान्दैनौं भनेर नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट शब्दमा भन्न र प्रचार गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकेको अवस्थामा जनताको समर्थन कमजोर हुँदैन ।
कांग्रेसले बुझ्न नसकेको सबैभन्दा कटु सत्य के हो भने हाम्रो दक्षिणको छिमेकीलाई नेपाल बलियो नहोस् र यहाँ सधैँ कलह रहिरहोस् भन्ने चाहना छ भने उसले नेपाली कांग्रेसलाई कहिल्यै अघि बढ्न दिँदैन ।

किनभने नेपाली कांग्रेस अघि बढ्यो भने नेपाल बलियो हुन्छ र आर्थिक रूपमा पनि अघि बढ्ने संभावना हुन्छ । तर कांग्रेसले भारतको बृहत्तर सोच बुझेर तदनुरूप आफ्नो रणनीति बनाउने गरेको छैन । भारतसँग नजिक देखिएर अघि बढनेमात्र सोच लिएको देखिन्छ, चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन वा अन्तिममा आएर यो खाल्डोमा परेका सुशील कोइराला हुन् ।
अर्को उपाय, नेपाली कांग्रेसले चुस्त, सशक्त र स्वच्छ सरकार दिनसक्छ भन्ने अवधारणा जनतामा फिंजाउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा जनतामा कांग्रेसप्रति वितृष्णा बढेको देखिन्छ । सरकारमा बस्ने वा ठूला पदमा नियुक्ति दिन सक्नेले भ्रष्टाचार आफैँबाट रोक्नसक्नु पर्छ ।
अन्त्यमा, 
स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि देउवा सरकारमा जान सकेनन् भने र निर्वाचनमा एमाले माओवादीसँग मिलेर वा अन्य कुनै तवरले बहुमत नजिक पुग्यो भने शेरबहादुर देउवाको चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बराबरी गर्ने अभिलाषा पूरा नहुन पनि सक्छ ।