काठमाडौं । सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका केही पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा सार्नेसहित चारवटा विषयमा संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पारेर राखेको छ । प्रस्ताव त तयार छ तर दर्ता हुन सकेको छैन । तयार गरेको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न सरकार किन तयार भएन त ? 
व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले दर्ता गराउन लागेको संशोधन प्रस्तावप्रति कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । स्वयम् सत्तारुढ दलका सांसदहरू यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।
उनीहरु पहिलो त यो प्रस्तावप्रति नै सन्तुष्ट छैनन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षको ‘ग्रिन सिग्नल’ विना यो प्रस्ताव दर्ता भइहाले पनि पारित हुन नसक्ने भन्दै पहिले नेकपा (एमाले)लाई विश्वासमा लिन नेतृत्वलाई सुझाउँदै प्रस्ताव अलमल्याउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पुर्वी भागलाई चार नम्बर प्रदेशमा मिलाउने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट पाँच जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने, नागरिकता र भाषा आयोगलगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पारेर राखिएको छ ।
आइतबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भनिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको विषयसमेत नबनेको सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए ।
सरकार पनि यो विषय सकेसम्म ढिला होस् भन्ने चाहन्छ । यसका खास कारण छन् – पहिलो त पारित नहुने अवस्था र मोर्चाको आन्दोलन जारी रहने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुको कुनै औचित्य छैन । अर्को, जुन क्षेत्रका जनताको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ती क्षेत्रका जनतालाई सरकारले ल्याएको यो प्रस्तावले खासै फरक पार्दैन । पहिलो संविधानसभादेखि अहिलेसम्म सीमांकनको सम्बन्धमा विवाद पाँच नम्बर प्रदेशमा हैन, १, २ र ७ नम्बर प्रदेशमा छ । तर, सीम हेरफेर गर्न खोजिएको छ पाँच नम्बर प्रदेशको । 
किन त ?
यसका पनि केही कारण छन् :
पाँच नम्बर प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को प्रभाव क्षेत्र हो । त्यहाँ नेकपा (एमाले)ले आफ्नो पकड रहेको मान्छ । एमाले सरकार बाहिर रहेका बेला त्यहाँको सीमांकन तलमाथि पार्दा एमाले कमजोर हुन सक्ने, मधेसवादी दलले भनेजस्तै मधेसलाई पहाडबाट छुट्ट्याउन सजिलो हुने र मधेसी दललाई बाँकी सीमा पनि मिलाउँदै जान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नै यो प्रस्ताव अगडि सारिएको देखिन्छ । नत्र, विवादै नभएका ठाउँमा बखेडा झिक्नुको अरू उपादेयता छैन ।
पाँच नम्बर प्रदेशमा प्रमुख दलका प्रभावशाली नेता नहुनु पनि यो प्रदेश टुक्र्याउनु खोजिनुको अर्को कारण हो । किनभने ७ नम्बर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीमबहादुर रावलको क्षेत्र हो । एक नम्बर प्रदेश नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको क्षेत्र हो । मोरङ कांग्रेसमा निर्णायक हैसियत राख्ने कोइराला परिवारको गृह जिल्ला हो । 
राजनीतिकरूपमा निर्णायक तहमा रहेका नेताहरु आ–आफ्नो क्षेत्र कुनै पनि हालतमा यताउता पार्न दिन चाहँदैनन् । किनभने उनीहरूले भविष्यमा हुने निर्वाचनमा भोट गणना अहिलेदेखि नै गरिरहेका छन् ।
त्यसो भए कुन दललाई चाहिएको संविधान संशोधन ?
संविधान संशोधन सबैभन्दा बढी चाहिएको मधेसवादी दललाई हो । उनीहरू नै यो प्रस्तावको विरोधमा छन् भने यसको औचित्य के रह्यो त ? 
सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै पनि यसको विरोधमा छन् । 
किन ?
किनभने यति बेला सबैलाई चुनाबी एजेन्डा चाहिएको छ ।  विसं २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव नगरी धरै छैन । जुनसुकै हालतमा पनि चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसबेलासम्म तीनवटा निर्वाचन गरीसक्नुपर्नेछ । 
प्रमुख विपक्ष एमाले अबको चुनावमा राष्ट्रवादको नारा लिएर  जनतामाझ जाँदैछ । उसले भारतको इसारामा चलेका कांग्रेस र माओवादीकेन्द्रजस्ता पार्टीले मुलुकमा देखिएको समस्याको निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सडक र सदनमा आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउने चेतावनी समेत दिएको छ । एमालेलाई कुनै पनि हालतमा अहिले संविधान संशोधन चाहिएको छैन । तराईमा कमजोर मानिएको एमाले पहाडमा आफ्नो भोट सुनिश्चित गर्न पनि यो एजेन्डा भारतको हो भन्न लागिपरेको छ । केही हदसम्म अहिलेसम्म एमाले यो मुद्दामा सफल देखिएको छ । 
एमाले यतिबेला संविधान संशोधनमा स्पष्ट देखिएको छ । उसको भनाइ छ – अहिले आवश्यकता संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि निर्वाचनको मिति तोकेर जानुपर्छ । तलमाथि हुँदै हुँदैन । 
यसैगरी ऊ विकास र विदेश नीतिमा पनि प्रष्ट देखिएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ । चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध बढाउनुपर्छ र भारतसँगको निर्भरता तोड्नुपर्छ ।
संघीयतामा सकेसम्म कम प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसमा पनि उत्तर–दक्षिण हुनुपर्छ । अहिलेका प्रदेशको संख्या घटाउन सकिन्छ भने घटाऊँ होइन भने यसैलाई कायम गरेर निर्वाचनमा जाऊँ । 
ढुलमुले कांग्रेस 
नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा बढी ढुलमुल अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेसको ढुलमुले नीतिले गर्दा पनि निकास निस्कन बाधा परेको छ ।
ठूला आन्दोलन र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ? अहिलेसम्म यस पार्टीले सार्वजनिक गर्नसकेको छैन ।
अधिकांश नेता आआफ्नै धारणाअनुसार बोल्दै हिँडेका छन् । केही नेता भने यसमा स्पष्ट देखिएका छन् । तैपनि, उनीहरू पार्टीको निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छन् ।  
संघीयता उत्तर–दक्षिण हो कि मधेसवादी दलले भनेजस्तै हिमाल र पहाड छुट्याउने हो ? कति प्रदेश बनाउने हो ?
सभापति शेरबहादुर देउवाको चिन्ता ७ नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित छ । अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलको चिन्ता नवलपुर (दाउन्नेदेखि पूर्वको भाग ४ नम्बर प्रदेशमै हुनुपर्छ) भन्नेमा छ भने अर्का प्रभावशाली नेता सिटौलाको धारणा दुई नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरी मिलाउनै हुँदैन भन्ने छ । यी सबैलाई भोटकै चिन्ता छ । 
धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको मतमा छ कांग्रेस कि महामन्त्रीमा पराजित नेता गगन थापाको धारणामा ? अझै स्पष्ट छैन ।  आफैं सहभागी सरकारको समेत कांग्रेसले अहिले विश्वास गर्न र पाउन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रको पनि आफ्नै पिरलो छ । दुई ठूला दलको अडानले आफ्ना धारणा बाहिर ल्याउनै सकेको छैन । माओवादी केन्द्रलाई अहिले सरकार नै गहु्रंगो बनेको देखिन्छ । 
कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको समर्थनविना संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन नहुने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ । दुई पक्ष सहमत नभई दर्ता भयो भने पारित पनि नहुने र माओवादी केन्द्रले आफ्नो लाइन छाडेको स्पष्ट सन्देश जाने हुँदा यो विषय उसले पनि कांग्रेस र मोर्चाको टाउकोमा थोपर्न चाहन्छ ।
पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिले आगामी निर्वाचनमा कस्तो असर पार्ने हो भन्ने बारेमा आकलन गर्ने फुर्सदसम्म यति बेला माओवादी केन्द्रलाई भएजस्तो देखिएन । 

मधेसवादी दल 
मधेसवादी दललाई पनि आफूले भनेजस्तै नहुने अवस्थामा संविधान संशोधन चाहिएको छैन । तिनीहरू पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दललाई भोट नदिँदा आफूहरूका एजेन्डा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै जनतामा जान सहज हुने ठानेर बसेका छन् ।
जनतामाथि नै दोष थोपर्ने गरी निर्वाचनमा जाँदा मधेसमा मधेसवादी दलकै गुम्दै गएको साख जोगाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा बन्न पुगेको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र कसैलाई नागरिकतामा मात्रै चासो देखिन्छ भने केहीलाई सीमांकनमा मात्रै रुचि छ । सबै भोलिकै भोट गनेर बसिरहेका छन् ।
अहिले पनि आफूहरूका माग सम्बोधन नहुने गरी आएको संशोधन प्रस्ताव मधेसवादी दलका लागि ‘सेफ ल्याण्डिङ’बाहेक केही देखिँदैन ।
दोस्रो खिलराजको खोजी
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूबीच चुनावी सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद कायमै रहेपछि राजनीतिक सहमति भन्दै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर दोस्रोे निर्वाचन भएको थियो । 
अब संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने चुनाव पनि दलका नेताको नेतृत्वमा नभई तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्ने आवाज भित्रभित्रै उठ्न थालिसकेको छ । त्यस्तै अवस्था नरहे पनि चुनावमा देशव्यापी प्रभाव पार्ने हैसियत नभएका कुनै दलका नेताको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसैले संविधान संशोधन अहिले कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको हो । एजेन्डा बाँकी राखेर चुनावमा जाँदा एमाले, मधेसी र अरू दललाई सजिलो हुन्छ । कांग्रेस अहिले नै अन्योलमा छ भने माओवादी केन्द्र एजेन्डा र औचित्यहीन हुँदै गएको छ ।