काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा आउन चाहने उत्पादनमूलक उद्योगलाई न्यूनतम सेयर निष्कासनको सीमा तोकेको छ । 

उत्पादनमूलक उद्योगले न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीलाई संशोधन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रले चाहेमा न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको हो । नेपालको पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवेश ज्यादै न्यून रहेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले सहजीकरण गरेको हो । 

नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । मंसिर १ गतेदेखि नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ । संशोधित नियमावलीले बजारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि सहज रूपमा पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । 

“बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जलविद्युत्लगायत अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले पनि १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरे हुन्छ ।” उत्पादनमूलक क्षेत्र पुँजी बजारमा प्रवेश गरेपछि पुँजी बजार विस्तार हुने बोर्डको विश्वास छ । 

स्थानीयले सेयर माग्न थालेपछि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन थालेका छन् । नियमावलीले हकप्रद सेयर र थप सेयर (एफपीओ) निष्सकानमा सरलीकरण गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले ०६५ सालमा ल्याएको नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गरेको हो । 

संशोधन भएको नियमावलीले २५ वर्षदेखि निश्चित मूल्यमा निष्कासन हुँदै आएको सेयर मूल्यलाई आफूखुसी निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ निश्चित मूल्यमा हुँदै आएकोमा अब बढी (प्रिमियम) मूल्यमा पनि सेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

जलविद्युत्, सडकलगायत अन्य ठूला लगानी हुने पूर्वाधारका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न बाटो खुला गरको गिरीले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले पनि एडीबीलाई ५० अर्ब र आईएफसीलाई ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न अनुमति दिइसकेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन नहुदा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।