काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाबाट गरिने भएको छ । 

कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये शिक्षक सेवा आयोगले आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट सो पदमा नियुक्तिका लागि कानुनी प्रबन्ध हुन लागेको हो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएमा विद्यालयमा हुने दलीय राजनीति समेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै त्यस्ता प्रअहरु पाँच वर्षको लागि करार सम्झौताका नियुक्त हुनेछन् ।

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन, २०७३ लाई कार्यान्वयन जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । 

नियुक्ति गर्नुपूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग कार्यसम्पादनका लागि उसको सम्झौता हुनेछ । सम्पादनकरार बमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा निजको आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउन सक्ने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थामा प्रअले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ताका रुपमा समेत पाउने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताए । मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफूहरुसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको जनाएको छ । 

उनले यसै साता कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएमा नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निरन्तरतासहित सरकारले हालै ल्याएको सात वर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा पनि शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्य पद्धति अवलम्बन गरिने तथा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने छ ।’ कार्यक्रमको दस्तावेजमा भनिएको छ । 

संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षाका मौलिक हकलाई प्रत्याभूत गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका प्रतिबद्धताको पालना तथा विगतमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न नयाँ कार्यक्रम एसएसडिपी ल्याइएको हो । रासस