काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ताबाट संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्नेलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था खारेज गरेसँगै मोबाइलको मूल्य बढ्ने भएको छ । मोबाईल सेट बिक्रीकर्ताले भ्याट दर्ता भएको व्यक्तिलाई मोबाइल विक्री गरेवापत पैठारीमा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था खारेज भएसँगै बिक्रेताले मोबाइलमा जोड्ने खुद कर रकम बढ्ने भएको हो ।

मोबाइल आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा मोबाइलको मूल्य बढी पर्न जाने हुँदा व्यवसायीको पहलमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि केही वर्षअघि ६० प्रतिशत भ्याट व्यवसायीलाई नै फिर्ता हुने व्यवस्था हुँदा व्यवसायीले फिर्ता नहुने करअनुसार मोबाइल मूल्य निर्धारण गर्दै आएका थिए । सो अवस्थामा व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने खुद कर ५.२ प्रतिशत मात्र हुने गरेको थियो ।

पछि बिक्रीकर्तालाई फिर्ता हुने भ्याटको प्रतिशत घट्दै गएपछि मोबाइलको मूल्य विस्तारै बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । अहिले फिर्ता हुने भ्याट शून्य बनाउँदा मोबाइलबो मूल्य झनै बढ्ने उनहिरको दावी छ ।

मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राका अनुसार भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था खारेजी हुँदा मोबाइलको मूल्य ५.२ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ ।

उनले भने, “भ्याट फिर्ता नहुने हो भने हामीले पुरै १३ प्रतिशत मूल्यमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, मूल्य बढ्नु स्वभाविक हो ।” 

उनले अहिले १ लाख रुपैयाँमा बेच्ने गरेको मोबाइलको मूल्य बढेर १ लाख ५ हजार २ सय पुग्ने दाबी गरे ।

पछिल्लो दुईवर्ष भ्याट फिर्ताको व्यवस्था ६० प्रतिशतबाट घटेर ५० हुँदै ४० प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । अब सरकारले यो पनि हटाएर शून्य बनाउँदा मोबाइलको मूल्य बढ्ने मात्र नभएर मोबाइलको चोरी पैठारीसमेत बढ्ने खतरा भएको उनी बताउँछन् । “भ्याट फिर्ता रकम घट्दा हामी लगातार मूलय बढाउन बाध्य भएका थियौं जसबाट हामीलाई फिर्ता रकम खल्ती भर्ने काममा प्रयोग गरियो भन्ने आरोप समेत लाग्यो,” उनको गुनासो थियो । तर, हामीले तिर्नुपर्ने नेट भ्याट रकममात्र मूल्यदर कायम गर्न लगाउने गरेका छौं ।”

सरकारले मोबाइल चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि आईईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आए अवैधानिक रुपमा ल्याइएका मोबाइलमा सिम सपोर्ट गर्दैन । मल्होत्रा भन्छन्, “हाम्रो पहलमा सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अहिले मूल्य वृद्धि हुने देखिँदा सरकारले चाँडै यो व्यवस्था अनिवार्य नगरे मोबाइलको चोरी पैठारी उच्चे हुने निश्चित छ ।” 

यसमा सरकरले नियमित अनुगमनको योजना बनाएको बताउँदै आएको छ ।