व्यवसायीहरुसँग पाँच बुँदे सहमति भएसँगै यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको सिन्डिकेट विधिवत् रुपमा अन्त्य भएको छ । आइतबार बेलुका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो । 

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले देशमा अब यातायात सिन्डिकेट नरहेको बताए । आइतबार भएको सहमतिअनुसार अब एउटामात्र सार्वजनिक गाडी हुनेले पनि कम्पनीमा दर्ता हुन पाउनेछन् । 

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको परमादेश अनुसार यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि जाँचबुझ आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको छ । 

व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय र सरोकारवालासमेतको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । सहमतिपत्रमा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, महासचिव सरोज सिटौलालगायत पदाधिकारी पनि उपस्थित थिए । छलफल तथा सहमतिको प्रक्रियामा व्यवसायीलाई सहभागी नगराइएकोमा भने उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सरोकारवालाको ठाउँमा यातायात व्यवसायी भन्ने शब्द राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।