केही वर्ष अघिसम्म भारतमा मात्र सुनिने गरेको प्रहरीसँगको मुठभेडमा गुन्डा र ’डन’को मृत्यु भन्ने समाचार अहिले नेपालमा पनि निकै सुन्न थालिएको छ । कुनै आपराधिक प्रवृत्तिको युवालाई प्रयोग गरेर राजनीतिक नेताले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने र पछि त्यही व्यक्ति ठूलो गुन्डा भएपछि प्रहरी ’इन्काउन्टर’ गराउने खेलमा राजनीतिक दल र ठूला नेता नै लागेको विषयलाई आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार बनाएको छ । धेरै दैनिकले आज भैरहवामा हालै ’आतंक’ मच्चाइरहेका गुन्डा नाइके मनोज पुनको मृत्युको समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले भने दिनेश अधिकारी ‘चरी’, कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ तथा जेलमा नै मारिएका ’कमिला ग्याङ’का शिवराज पौडेलको कथासहित मनोज पुनको घटना र तस्बिर प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार चरीको एमालेका नेतासँग उठबस थियोभने घैंटेको कांग्रेसका नेतासँग । त्यस्तै शिवराज पौडेल नेपाली कांग्रेसका नेता बनेका थिए भने हिजो बिहान भैरहवाको देवदहमा प्रहरी मुठभेडमा मारिने मनोज पुन पहिले वाईसीएल र पछि नेकपा (एमाले)को युवासंघमा सम्मिलित भएका थिए । युवासंघले उनलाई कारवाही गरेपछि प्रतिशोधस्वरूप आफ्नै पूर्व अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या गरेका थिए । भारत निर्वासनमा बसेर पनि उनले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन तथा बुटवलका एक फर्निचर व्यापारी बसन्त पौडेलको हत्या गराएका थिए ।
यी हुन् मन्त्रीका आकांक्षी
संविधान अनुसार केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाईदैन । मन्त्रालयको संख्या पनि २५ सम्म बनाउन सकिने प्रावधान छ । अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ — सरकारले बनाएको संवैधानिक सुधार आयोगले १५ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सबै आकांक्षीलाई मन्त्रालय सुम्पन हम्मे परेको समाचारमा जनाइएको छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमले पनि सम्मिलित हुने संकेत देखाएकाले पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो परेको हो । पोस्टका अनुसार मन्त्री पदका आकांक्षीमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, रवीन्द्र अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, प्रेम आले, रघुवीर महासेठ, लीलानाथ श्रेष्ठ आदि छन् । त्यस्तै माओवादीबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मातृका यादव, देव गुरुङ, हितबहादुर तामाङ, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल, शक्ति बस्नेत, लेखराज भट्ट, शशि श्रेष्ठ, जयपुरी घर्ती, सुरेश राई, राम कार्की आदी रहेका छन् ।
कान्तिपुर, हिमालय टाइम्स, नयाँ पत्रिका तथा नागरिकले फोरम सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भन्ने समाचार प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुरले यो समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । नागरिकले भने एमाले संविधान संशोधन गर्न सकारात्मक भएको कारणले फोरम सरकारमा प्रवेश गर्न तयार रहेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताको चर्चा
नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चुन्ने तयारी गरेको छ । हिमालय टाइम्सले प्रकाशित गरेको एन्कर समाचारका अनुसार नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना सांसदको बैठक फागुन १२ गते शनिवारका लागि बोलाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार संसदीय दल गठन, विधान परिमार्जनलगायतका विषयमा छलफल हुने र संसदीय दलको नेताको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने काम पनि सो बैठकले गर्नेछ । नेता प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेतामा लड्ने इच्छा देखाएकाले सभापति देउवा सर्वसम्मत संसदीय दलका नेता नहुने अवस्था देखिएको छ ।
आजका विचार र दृष्टिकोण
भारतपरस्त नेपाली कांग्रेस : नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेता मोहनविक्रम सिंहले आज हिमालय टाइम्सको विचार पृष्ठमा नेपाली कांग्रेसको विषयमा लेखेका छन् । सिंहले नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हटाउने खेलकुद भएको तर नीति हटाउने कुरा नभएको विषयमा चर्चा गरेका छन् । सिंहको लेखको मूल सार नेपाली कांग्रेसले भारतपरस्त नीति लिएको छ र त्यसको कारण उसको हार भएको हो । साथै सिंह भन्छन् सो नीतिमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेतृत्वले पनि खासै परिवर्तन खोजेका छैनन् ।
समाजवादको बाटोमा बढ्नेको नेतृत्व : बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्टले नेकपा (एमाले)का नेता तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसालको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ । सो अन्तर्वार्ताम भुसालले वाम एकताले भविष्यको ढोका खोल्ने काम गरेको तथा जसले विचार ल्याउँछ उसले नेतृत्व लिन पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
वाम एकताले झस्कायो : नागरिक दैनिकमा साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि अधिकारीले वाम गठबन्धनले आफूलाई झस्काएको विचार प्रकट गरेका छन् । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि त्यसले दिने अपरिमित शक्तिको दुरुपयोग हुने संभावनाबाट आफू सतर्क रहेको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्ने ओली सरकारको निर्णयबाट आफू झस्किएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारको सञ्जाल : एराप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष तथा पञ्चायत कालदेखि लामो समयसम्म मन्त्री भएका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कान्तिपुरमा भ्रष्टाचारलाई ठाडो भ्रष्टाचार र तेर्साे भ्रष्टाचारमा विभाजित गरेका छन् । माथिदेखि तलसम्म ’सेटिङ’ मिलाएर गरिने भ्रष्टाचारलाई ठाडो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका संस्था र निकाय समेतको मिलेमतोमा गरिनेलाई उनले तेर्सो भ्रष्टाचार भनेका छन् । अनि यी दुईको मिलावटबाट देश लुटतन्त्रको सिकार कसरी हुन्छ भनेर स्पष्ट पारेका छन् ।
सम्पादकीय
बिहीबारको नागरिक दैनिकले नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आह्वान गरेको बन्दका बेलामा सार्वजनिक बसमा बम प्रहार गरेको विषयलाई निकै चोटिलो ढंगले प्रहार गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको समूहलाई यस्ता काम कारवाही तुरुन्त रोकेर आफूलाई सच्याउन नागरिकले विशेष रूपमा सजग तुल्याएको र सो गर्न नसके अक्षम्य अपराध हुने धारणा प्रकट गरेको छ । साथै नागरिकले यस्ता अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन पनि आह्वान गरेको छ । हिमालय टाइम्सले पनि ‘हिंसाको गलत बाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै विद्रोहका नाममा हिंसा वर्जित हुनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको पहिचानबाट अब विकासोन्मुख राष्ट्र बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालले विकासोन्मुख बन्न सन् २०२२ लाई डेडलाइन राखेकोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशी विकासका कतिपय सूचकका आधारमा यसै वर्ष विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा ’ग्य्राजुयट’ गर्ने संभावना देखिएको भन्दै यसलाई रोक्न नेपालले निवेदन दिएको विषयलाई गलत भनेको छ । नेपालको आर्थिक जोखिम बढी भएको तर्कलाई नयाँ पत्रिकाले निम्छरो र अल्छी तर्कको संज्ञा दिएको छ ।
कान्तिपुरले फार्मेसी, क्लिनिक र अस्पतालहरूमा चरम लापरवाही भएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमनले देखाएको र नियन्त्रण हुन नसक्नुमा नीतिगत कमजोरी रहेको धारणा प्रकट गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजना नेपाल आफैले बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै सम्पादकीय लेखेको छ ।
आजको गोरखापत्रले वैदेशिक लगानीका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १४ अर्ब ३३ करोड आएको र यो रकम गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर भएको भन्दै नेपालको एकद्वार लगानी नीति र लगानी परिचालन तथा व्यवस्थापनमा सरलीकरणको आवश्यकता भएको बताएको छ ।
राजधानीले सम्पादकीय मार्फत सुरक्षित सुत्केरी सेवामा ध्यान दिन आह्वान गरेको छ ।